काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन र विलासिताका वस्तुको उच्च आयातका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेकाले आयात नियन्त्रणका लागि आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आज आयोजित ‘अर्थशास्त्र र वित्तसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन’ मा उहाँले उपलब्ध स्रोत साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा उपयोग गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
वित्तीय र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व नै अहिलेको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रको स्थायित्वको निम्ति गहन अध्ययन-अनुसन्धान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्र बैंक वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकाय मात्र होइन, आर्थिक अनुसन्धानको केन्द्र पनि हो । अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्याको पहिचान गर्दै सबल अर्थतन्त्रको निम्ति आवश्यक पर्ने नीतिगत सुझावहरू बैंकबाट नियमित प्राप्त हुने मेरो अपेक्षा छ ।”
नेपाल र श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रको अवस्थामा ठूलो अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले दुई मुलुकबीचको तुलना गर्न नमिल्ने धारणा राख्नुभयो । “श्रीलङ्का र हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था एउटै होइन। श्रीलङ्कासँग तुलना गरेर नेपालको अर्थतन्त्रलाई आतङ्कित नबनाऔँ । बरु आफ्नो अर्थतन्त्र सुधारतर्फ केन्द्रित बनौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालसँग हाल रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिको परिमाणलाई घट्न नदिनेतर्फ सरोकारवाला पक्षहरू प्रयत्नशील हुनुपर्ने मन्त्री शर्माले आवश्यकता औँल्याउनुभयो। बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको निम्ति विप्रेषणमा मात्रै निर्भर नभई पर्यटन, वैदेशिक लगानी र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।
सम्मेलनमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ‘बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको चुनौती’ विषयक मन्तव्य राख्दै कोभिडको प्रभाव घटेसँगै कर्जा विस्तार, बढ्दो आयात र पर्यटन क्षेत्रको आम्दानीमा कमी आएका कारण चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति निरन्तर घाटामा रहेको बताउनुभयो ।
यसले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको धारणा उहाँले राख्नुभयो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा व्यापार घाटा करिब रु २९८ अर्बले वृद्धि भएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । २०७८ साउनयता विप्रेषण आप्रवाह घटिरहे पनि फागुन महिनामा भने विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार देखिएको जानकारी गभर्नर अधिकारीले दिनुभयो ।
हाल नेपालसँग ७.४ महिनाको वस्तु र ६।७ महिनाको वस्तु वा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम रहेको आँकडा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो । बाह्य क्षेत्रमा उत्पन्न चुनौतीको व्यवस्थापनको निम्ति नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेका नीतिगत व्यवस्थाबारे जानकारी दिनुभयो ।
यस क्रममा बैंक दरको वृद्धि, सुनको आयात कटौती, विदेशी मुद्राको निक्षेप प्रोत्साहन, वैदेशिक सहायता परिचालनलगायतका नीतिगत व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरिएको चर्चा उहाँले गर्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट भर्खरै ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर विस्तारित कर्जा सुविधा ९ईसीएफ०, करिब रु ४७ अर्ब बराबरको शून्य ब्याजदरको ऋण स्वीकृत भएको जानकारीसमेत गभर्नर अधिकारीले दिनुभयो ।
बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको निम्ति अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्थाका कारण बाह्य क्षेत्रको अवस्थामा केही सुधार देखिएको धारणा उहाँले राख्नुभयो । तथापि रुस– युक्रेनबीचको जारी द्वन्द्वको अन्त्य र कुल आयातमा ३५ प्रतिशत हिस्सा रहेको उपभोग्य बस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन नगर्दासम्म बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा जोखिम कायमै रहने उहाँको भनाइ थियो ।
बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलाई सबल बनाउन सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको धारणा गभर्नर अधिकारीले राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत सीमित र साँघुरो रहेको सानो र खुला अर्थतन्त्र भएको नेपाल जस्तो देशमा पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । तसर्थ, बाह्य क्षेत्र समस्याले समग्र अर्थतन्त्र र यसका विभिन्न परिसूचकमा पार्नसक्ने प्रभावलाई मनन गर्दै यसतर्पm सबैले सोच्न जरुरी छ ।”
बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याउन आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन, विप्रेषण आप्रवाह, वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायतामा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता गभर्नर अधिकारीले औँल्याउनुभयो ।
सो अवसरमा डेपुटी गभर्नर डा नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले स्वागत मन्तव्य राख्दै तरलताको चाप, उच्च व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य मात्रामा बढ्न नसकेका कारण अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएको धारणा राख्नुभयो ।
सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धान फेलो डा. कल्पना खनालले ‘कोभिड–१९, नेपालको अर्थतन्त्र र नीतिगत व्यवस्था’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस क्रममा उहाँले कोभिड– १९ ले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको असर, यसलाई सम्बोधन गर्न अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्था, अर्थतन्त्रको वर्तमान परिसूचक र कार्यदिशाबारे चर्चा गर्नुभयो ।
उक्त सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञद्वारा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, व्यापार, पुँजी बजारलगायतका विषयमा १७ वटा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत भएका छन् । बैंकद्वारा आयोजित अर्थशास्त्र र वित्तसम्बन्धी सम्मेलनको यो चौथो संस्करण हो । यसअघि सन् २०१२, २०१५ र २०२० मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना भएका थिए । कोभिड–१९ सङ्क्रमणको असर कायमैरहेका कारण यस वर्षको सम्मेलन राष्ट्रियस्तरमा आयोजना गरिएको हो ।
सम्मेलनमा डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक प्रा.डा. श्रीराम पौड्याल, बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरू, विभिन्न सङ्घ-संस्थाका प्रतिनिधि, अनुसन्धानकर्तालगायत करिब सय जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
