१२ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
गण्डकी प्रदेशसभा : मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमा छलफल नवजात शिशु हत्या र हाडनाता करणीका अभियुक्त पक्राउ अदालतका समाचार तथ्यपरक र सन्तुलित हुनुपर्छः प्रधानन्यायाधीश शर्मा रास्वपाका नवनिर्वाचित सभापति सहित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले लिए शपथ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले लिए शपथ भोजपुरमा डेङ्गी नियन्त्रणका लागि ‘खोज र नष्ट गर’ अभियान सुरु नेपाली समाजमा भावनात्मक रूपमा छिट्टै प्रतिक्रिया जनाउने प्रवृत्ति छः खिलराज रेग्मी रास्वपा पदाधिकारीमा को को भए निर्वाचित ? कसलाई कति मत ? मनसुन कमजोर हुँदा वर्षा औसतभन्दा कम अझै कालोपत्र भएन लोकमार्ग, यात्रु र स्थानीयलाई सधैँ सास्ती
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाद्वारा पदभार ग्रहण (भिडियोसहित)



अ+ अ-

काठमाडौं । गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ ।

बिहीबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथग्रहण गरेलगत्तै मन्त्री कोइरालाले मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो । मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका ऐन, कानूनहरु सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने बताउनु भयो । नवनियुक्त मन्त्री कोइरालाले अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका कुराहरु मध्ये संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित केही कामहरु बाँकी रहेको र त्यसलाई टुंग्याउने जिम्मेवारी आफूले पाएको बताउनु भयो ।

नवनियुक्त मन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो, ‘हिजो म फरक भुमिकामा थिएँ । आज राज्यको तर्फबाट ती कामहरु पूरा गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेको छु । मन्त्रालयले गर्नसक्ने कुरा हामी गर्दछौँ । अन्तरिम संविधानपछिको जुन नयाँ संविधान बनायौँ । त्यो संविकान बनाउँदा के प्रतिज्ञाहरु भएको थियो, अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका कुराहरु मध्ये संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित केही कामहरु बाँकी थिए । त्यसलाई सम्पन्न गर्ने दायित्व राज्यको हो । त्यसमा धेरै कामहरु भएको छ र कतिपय कामहरु अझै पनि बाँकी छ । त्यसलाई टुंग्याउने प्रयोजनको लागि सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिवादित भएका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका व्यवस्थाहरु, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा हामीले अघि सारेका प्रश्तावनाहरु सबै कुरालाई हेरेर कानून संशोधन नगरीकन अघि बढ्न सक्ने देखिँदैन ।’

नवनियुक्त मन्त्री कोइरालाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कामहरु सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिवादित भएका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका व्यवस्थाहरु, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा अघि सारेका प्रस्तावनाहरु लगायतका कुरालाई हेरी कानून संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो ।