१८ आश्विन २०८१, शुक्रबार
,
Latest
बस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माणअघि भौगर्भिक अध्ययन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष दाहालको जोड नवरात्रमा पनि सुनसान पाथीभरा उपभोक्ताको गुनासो: ‘महँगो दशैँ, हरेक सामानमा बार्गेनिङ गर्नुपर्छ’ बिपी राजमार्गसहित भित्री सडक बगेपछि जनजीवन कष्टकर परराष्ट्रमन्त्री राणा दोहामा द्विपक्षीय भेटवार्तामा व्यस्त, आज स्वदेश फर्कंदै सात करोड खर्चेर तनहुँको कुलुङखोलामा पक्की पुल बन्दै बाढीपहिरोमा परी दुई सय ३९ जनाको मृत्यु राप्रपामा विभागीय प्रमुख हेरफेरप्रति लोहनीको आपत्ति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले शुभेच्छुकलाई निर्मल निवासमा दशैंको टीका लगाइदिने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र यसकारण गएका थिए भुटान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अदालतको अवहेलना नभएको ठहर



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको प्रमाणपत्रका विषयमा डा गोविन्द केसीले दिएको अभिव्यक्तिसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको अवहेलना नभएको फैसला गरेको छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, डा आनन्दमोहन भट्टराई, हरिकृष्ण कार्की, मीरा खड्का, प्रकाशमान सिंह राउत, ईश्वर खतिवडा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको बृहत् पूर्ण इजलासले गत माघ २३ गतेको फैसलाको आज सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा अवहेलना नभएको ठहर गरेको हो ।

“न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्ने वा अदालतका आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गर्ने कार्यलाई रोक्ने अदालतको अन्तरनीहित अधिकारको सन्दर्भमा मुद्दाको उठेको विषयवस्तु र अवहेलना भयो भनी दाबी गरिएको कार्य कति गम्भीर छ”, फैसलामा भनिएको छ, “यसले अदालतको निष्पक्षता उपर प्रत्यक्ष आक्रमण गरेको वा सर्वसाधारणको नजरमा न्यायिक कार्यप्रति भ्रम फैलाउने वा न्यायालयको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने कार्य गरेको छ वा छैन भनी हेर्नुपर्ने र त्यस्ता कार्य भए÷गरेको देखिएमा अवहेलनामा कारबाही र सजाय गर्न मिल्ने हो ।”

फैसलामा शक्तिको प्रयोग गर्दा संविधानप्रदत्त हक र स्वच्छ सुनुवाइका मान्यताहरूबारे समेत गहिरिएर विचार गरी सन्तुलित र सहिष्णु दृष्टिबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ, “अवहेलना भयो भनी उठाइएका विषयमध्ये कान्तिपुर दैनिकद्वारा प्रकाशित समाचारले अदालतको अवहेलना भयो भन्ने आधारको पुष्टि नगरेको र प्रा डा गोविन्द केसीउपरको कारवाहीको हकमा उहाँद्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति र अभिव्यक्ति अशोभनीय देखिए पनि उहाँविरुद्दको कारबाहीमा स्वच्छ सुनुवाइको सिद्दान्तको सहीरूपमा अनुशरण गरिएको नपाइँदा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने भएबाट अवहेलनामा सजाय हुनुपर्छ भन्ने दाबी पुग्न नसक्ने भई दुवै दाबी खारेज हुने ठहर्छ ।”