काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले हालै पदोन्नति हुनुभएका ३ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बिहीबार आयोजित एक समारोहबीच दर्ज्यानी चिन्हद्वारा सुशोभन गर्नुभएको छ ।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय (मन्त्रीस्तर) को २०७८ चैत १७ गतेको निर्णयले चैत ८ गतेबाट लागू हुने गरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा पदोन्नति हुनुभएका बसन्तकुमार पन्त,धिरज प्रताप सिंह र रबिन्द्र बहादुर धानुकलाई प्रहरी महानिरीक्षक थापा क्षेत्रीले दर्ज्यानी चिन्हद्वारा सुशोभन गर्नुभएको हो ।
समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक थापा क्षेत्रीले पदोन्नति हुनुभएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूलाई बधाई दिँदै पदोन्नतिपछि प्राप्त नयाँ जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वहन गर्नको निम्ति सफल हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो । पदोन्नति हुनुभएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूले आगामी दिनमा देखाउनु हुने कर्तव्यपरायणता र ईमान्दारीताले पदोन्नतिलाई सिद्ध गर्ने उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
प्रहरी महानिरीक्षक थापा क्षेत्रीले संगठनको थप सुदृढीकरण र विकासका लागि आगामी दिनमा नीति निर्माण एवम् संगठनले अख्तियार गर्नु पर्ने अग्रगामी मार्ग प्रशस्त गर्न, अख्तियारीमा रहेका काम र कार्यविधिहरूलाई थप अध्यावधिक गर्ने लगायतका बिषयमा पदोन्नतिहुनुभएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूले संगठनलाई योगदान पुर्याउनुहुनेमा विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा पदोन्नति भएका अधिकृतहरूको तर्फबाट मन्तव्य व्यक्त गर्दै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बसन्तकुमार पन्तले संगठन र संगठनमा आवद्ध सदस्यहरूको लागि हक हित र श्रीवृद्धिका लगि सदैव प्रतिवद्ध रहेन उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू, प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू लगायत वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
उता आफूभन्दा कनिष्ठ डिआइजीहरुलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ डिआईजीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् ।
डिआईजीहरु घनश्याम अर्याल, प्रकाशजङ्ग कार्की र ईश्वरबाबु कार्की ले मुद्दा दायर गर्नुभएको हो । सरकारले तीन डिआईजीहरु वसन्तकुमार पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयको बढुवा सिफारिस समितिले यही चैत १ गते उनीहरुलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिसविरुद्ध लोकसेवा आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो ।
लोकसेवा आयोगमा उजुरी परेपछि उनीहरुको नियुक्तिमा केही ढिलाई भएको थियो । समितिले बढुवा गरेको सिफारिसलाई लोकसेवा आयोगले सदर गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
