काठमाडाैं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन आचारसंहिताको पालनामा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरु कत्तिको प्रतिवद्ध छन भनेर आयोगले हेर्न चाहेको बताउनु भएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आचारसंहिता पालना नगर्ने दल र उम्मेदवारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार पनि आयोगले उनीहरुलाई नै दिएको स्पष्ट पार्नु भयो । बिहीबार ललितपुरमा आयोग र नेपाल कानून समाज द्वारा आयोजित निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्वाचन सरोकारवालाहरुको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सुशासन र सदाचारको कुरा गर्ने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले आचारसंहिताको पालना आफूले गरे/नगरेको आफैंले अनुगमन गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सबैले अनुशासित ढंगले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गरेर देखाउने काम गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘अव आयोगले कस्तो अनुगमन गर्छ, होईन । उम्मेदवार र राजनीतिक दलले आफ्नो अनुगमन कस्तो गर्दोरहेछ भन्ने आयोगले चाँही हेर्छ । अव तपाईहरुले हिजो ठड्याउँदै गरेको औंला अव तपाईहरुतिर गएको छ ।
अव हामी हेर्न चाहन्छौं–साच्चै नै सुशासन र सदाचारको कुरा गर्ने हाम्रा राजनीतिक दलहरु र उम्मेदवारहरु निर्वाचन आचारसंहिताको पालनामा कत्तिको प्रतिवद्ध छन ? भनेर हामीले हेर्ने हो । जहाँसम्म लाग्छ–आयोगका कारबाही यहाँहरुले मैले आफ्नो आचारसंहिता मिचेकै हुँ । कारबाही गरिपाउँ भनेर सिफारिस गर्नु भो भने त दुई मिनेटमै कारबाही गर्छ नि आयोगले । हामीले सिफारिस गर्ने अधिकार यहाँहरुलाई नै दिएका छौं ।
आफूलाई कारबाही गर्ने सिफारिस आफैं गर्नुस् कारबाहीको भागी आफै बन्नुहोस् । तर म फेरी पनि भन्छु–आयोग कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतानै राख्दैन । त्यसकारण हामीले यो एउटा दण्डात्मक उपाय अवलम्बन गरेर यतिधेरै कार्य गरौं भन्ने बुझाई नै छैन । साँच्चनै सबैले अनुशासित ढंगले यो काम ग¥यौं भनेर देखाउनपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई छ ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जनताको मत, अभिमत पैसा र पदले खरिदविक्री गर्न सकिदैन भन्ने मान्यताको आधारमा निर्वाचनमा खर्चको सीमा तोक्ने काम आयोगले गरेको बताउनु भयो । उहाँले गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि तोकिएको निर्वाचन खर्चको सीमा नपुग हुने प्रमाण ल्याए आफूहरु त्यसमा पुनरावलोकन गर्न तयार रहेको पनि बताउनु भयो ।
राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन खर्च महंगो भयो भनेर आफैं भन्ने तर त्यसको सीमा तोक्दा विरोध गर्न नमिल्ने तर्क पनि उहाँले गर्नु भयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन खर्च धेरै भए लोकतन्त्र खतरामा पर्नेतर्फ पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन खर्चको सीमाबारे यहाँ २३ करोडको कुरा पनि आए । आयोग यता प्रवेश गर्न चाहन्न । त्यो आयोगको विषय पनि होईन । तर एउटा-दुईटा प्रश्न भने गम्भिर खालका छन । के यो जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता भनेको पद र पैसामा खरिद गर्ने जिनिस हो ? म त्यहाँ पनि जान चाहन्न । हामीले यही ब्याख्या गर्न खोजेको हो लोकतन्त्रमा ? अत्यन्त गम्भिर प्रश्न मैले देखिराखेको छु ।
त्यसकारण जनताको मत, अभिमत खरिदविक्री हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझनुप-यो, सबभन्दा पहिला । र, त्यो भन्दा पहिले म के भन्न चाहन्छु भने जसलाई आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो विचार, आफ्नो काम, आफ्नो उम्मेदवारी, आफ्नो योग्यताप्रति विश्वास छैन । र, जसले जनतामा निहीत यो सार्वभौमसत्ता विभिन्न ढंगले प्रभावित गर्न सक्छु, खरिद गर्न सक्छु, मेरो पक्षमा ल्याउन सक्छु भनेर वकालत गर्छ ।
मलाई लाग्छ–त्यस्ता व्यक्तिले लोकतन्त्रको दुहाई दिन उपयुक्त हुँदैन । त्यसकारण निर्वाचन खर्चको सीमालाई यही सैद्धान्तिक परिवेशबाट बुझ्नु पर्छ, ब्याख्या गरिनुपर्छ, मैले स्पष्ट रुपमा भन्दा । यो आचार संहितमा जेजे कुरा गर्न पाईन्छ भनेर लेखि दिएको छ । यो आचार संहितामा देखिदिएको कुरा एउटा गाउँपालिका भित्र तोकिएको खर्च अनुसार एउटा अध्यक्षले गर्न सक्दैन भनेर कहीँबाट प्रमाण आउँछ भने आयोग यसमा पुनरावलोकन गर्न तयार छ । एउटा अध्यक्षले ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर आफ्नो गाउँपालिका भित्र गएर म उम्मेदवार हुँ, मेरो यो सिद्धान्त, निष्ठा, विचार छ भनेर तोकिएको खर्चमा भन्न सक्दैन भने त्यसका लागि यसमा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ ।
माननीयजीहरुको पनि कुरा त्यही हो । पछि फेरी कार्यान्वयन त गर्नुप-यो यो । होईन भने पैसा के लागि चाहिएको हो, त्यो सिधा भनिदिनुस । सिधा व्यवहार गरौं । यो हिसावले हामीले खर्चलाई बुझन जरुरी छ । हामी भडकिलो भयो चुनाव, महंगो भयो चुनाव । यो लोकतन्त्रको लागि खतरा हो पनि भनिरहने । सुझाव चाही कम भयो भनेर दिने ? अनि मितव्ययी ढंगले खर्च गराै ।
मनि र मसलले होईन, आफ्नो विचार, सिद्धान्त, र इमानमा चुनाव जितौभन्दा त्यसलाई निष्तेज पार्नेगरी करोडकरोडका कुरा गर्ने । यसले लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले निर्वाचन खर्चिलो भए लोकतन्त्रनै खतरामा पर्ने भन्दै त्यसमा मितव्ययिता अपनाउन राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुलाई आग्रह गर्नु भयो । उहाँले निर्वाचनमा धेरै खर्च भए त्यसबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरुले सुशासन नभई त्यसको उल्टो काम गर्नुपर्ने अवस्था आउनेतर्फ पनि स्मरण गराउनु भयो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले लोकतन्त्रको सुदृढिकरणका लागि चुनावमा मितव्ययी ढंगले खर्च गर्ने कुरा राजनीतिक दलहरुको संस्कृतिमा निर्भर रहने पनि उल्लेख गर्नु भयो ।
कार्यक्रमममा नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष एवं पूर्वमुख्य सचिव तीर्थमान शाक्यले १८ वर्ष उमेर नपुगेकाले मतदान गर्न पाउँदैनन्, उमेर पुगेका धेरै रोजगारीका लागि विदेशिएको अवस्था रहेको तथा ज्येष्ठ नागरिक मतदान गर्न जान नसक्ने हुँदा निर्वाचनमा धेरै पैसा केका लागि खर्च गर्नुपर्छ भनी जिज्ञासा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्ला निर्वाचन लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जनताको हितका लागि नभई राजनीतिक दल र नेताका लागि मात्र हुन पुगेको छ । यस्तो निर्वाचनले देश र जनताका भलो गर्दैन, निर्वाचन सुशासनका लागि कि खर्च गर्नका लागि हुन लागेको छ ।”
निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वासनीय निर्वाचन गराउने संवैधानिक दायित्वअनुरुप आयोगले निर्वाचनको तयारीलाई तीव्र र सघनरुपमा अघि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन सुशासनको कडी हो, आचारसंहितालाई नैतिक र कानुनी बन्देजका रुपमा रहेकाले निर्वाचनमा सबैलाई बराबरको अवसर प्रदान गर्न पूर्णपालनामा जोड दिएका हाै।
निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्णमणि दवाडी, सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई र पूर्वमन्त्री माधव पौडेलले निर्वाचन आचारसंहिता, राजनीतिक दलको आयव्यय तथा कार्यान्वयन र अनुगमनसम्बन्धी बेग्लाबेग्लै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै निर्वाचन मतपरिणामलाई स्वच्छ र स्वतन्त्र तुल्याउन निर्वाचन आचारसंहितको पालनामा जोड दिनुभयो । उहाँहरुले निर्वाचनलाई किफायती बनाउन महोत्वस होइन दैनिकीका रुपमा लैजानुपर्छ भनी सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले निर्वाचन आचारसंहिता किन, मूलभूत व्यवस्था र पालना गर्नुपर्ने आचरण तथा कार्यान्वयनमा सरोकारवाला पक्षबाट प्रतिबद्धता जाहेर गर्न आयोगले अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको जानकारी दिनुभयो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता जीवनराम श्रेष्ठ, माधव पौडेल, नेकपा एमालेका खेमप्रसाद लोहनी र बाबुराम दाहाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का खिमलाल देवकोटाले लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन र निष्ठाको राजनीतिमा रहेका उम्मेदवार चयनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा कठोर हुन र स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न आयोग पदाधिकारीलाई सुझाव दिनुभयो ।
नागरिक समाजका तर्फबाट प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ, खेमराज रेग्मी, इन्दिरा श्रेष्ठ, मीन खड्का, आशा बस्नेत, प्रदीप श्रेष्ठ, इन्दु तुलाधर तथा गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष वंशलाल तामाङ लगायतले पछिल्ला निर्वाचनमा पैसा खर्च गरेर नतिजा आफ्नो पक्षमा ल्याइएकाले जनप्रतिनिधिप्रतिको आस्था र विश्वास घटेकाले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्णपालना गरी सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणमा योगदान पु¥याउन सरोकारवाला पक्षसँग आग्रह गर्नुभयो ।
आयोग र नेपाल कानुन समाजले निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका विषयमा यसअघि मुलुकका सातै प्रदेशसहित १४ स्थानमा कार्यक्रम गरी सकेको छ ।
–––
