काठमाडौ । लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीले सरकारले निजामति सेवा विधेयक २०७५ संसदबाट फिर्ता गरेर यसलाई उट बनाउने प्रयास गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट बिधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएपछि मैनालीले असन्तुष्टि जनाउदै कर्मचारीहरुकै विविध स्वार्थ सांसदहरुले प्रयोग गर्दा यो सारै गिजोलिएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो "फेरी सरकारलाई प्रभाव पारेर कर्मचारीहरुले आफ्नो अनुकुल वनाउन प्रयास हुने नै छ र यसलाई उट वनाइनेछ। "
मैनालीले समस्त सार्वजनिक सेवाको मार्गदर्शक छाता ऐनको रुपमा रहने यस ऐनमा सरकारले निकै विवेक पुर्याउन सकेन भने संघको मात्र होइन तीनै तहको सरकारी सेवा अझ कमजोर वन्ने बताउनु भयो । विगतमा नेपाल सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्दा लोक सेवा आयोगले दिएको सुझाव र अन्य सुझावहरुको वेवास्ता गरिएको कारण यो अबस्था आएका उहाँको बुझाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो "सरकारले के बुझ्न जरुरी छ भने यस ऐनले कर्मचारीको सुविधा र सुरक्षामा मात्र ध्यान दिएर पुग्दैन, सार्वजनिक सेवाहरुलाई प्रभावकारी वनाएर जनताक स्वामित्व वोध गराउने प्रावधानहरु राख्नुपर्दछ।"
यसै बीच प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सरकारले निजामति सेवा विधेयक २०७५ संसदबाट फिर्ता गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । मन्त्री बन्नु भन्दा केही घण्टा अघि संञ्चारकर्मी संग श्रेष्ठले भन्नुभयो "प्रतिनिधिसभाको सम्पति भइसकेको विधेयकलाई सबै राजनीतिक दल मिलेर पास गर्नुपर्नेमा यतिका समयसम्म पास नगरी फिर्ता गरिनु दुःखद हो ।" विधेयकको गाम्भियर्तालाई हेरेर पास गर्नुपर्नेमा दलहरुको ध्यान जान नसकेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो यस विधेयकको सम्बन्धमा समितिले गरेको ६१ वटा बैठकको मेहनत र समितीले गरेको कामको अवमुल्यन भएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘अहिलेको सन्दर्भमा जुन कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनको लागि अप्ठ्यारो भयो त्यसकारणले गर्दाखेरी भन्ने कुराहरु गरियो । त्यो अप्ठेरो परेको त हो, त्यसैगरेर नागरिकता विधेयक त मान्छेहरु आफ्नो देशमै अनागरिक हुनुपरेको स्थिति पनि छ त्यतातिर ध्यान गएको स्थिति छैन । मुख्यकुरो के हो भने मिनी संसदको रुपमा रहेको समितिले एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर समितिमा ल्याइसकेपछि राजनीतिक दलहरुले सहमती गरेर त्यो खालको वातावरण गरेर चाहे सरकारमा बस्ने, चाहे प्रतिपक्षमा बस्ने होस् सबैले यसको गाम्भिर्यताको, यसको महत्व, यसको गहिराईलाई ध्यानमा राखेर पास गर्नेतर्फ जानु पर्दथ्यो । सहमतीमा पास गर्ने दिशातर्फ जानुपर्दथ्यो । ६१ वटा बैठकको मेहनत, समितिले गरेको कामको अवमूल्यन भएको, संसदको कामको गरिमाको ओज कतै घट्न लागेको हो की भन्नेखालको अनुभुति भइरहेको छ ।’
उता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले ‘निजामती सेवा विधेयक–२०७५’ फिर्ता गरेर सरकारले गल्ती गरेको टिप्पणी गरेको छ । एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवाष नेम्वाङले संसदीय समितिमा समेत छलफल गरेर आएको सो विधेयक संसदबाट फिर्ता गरेर सरकारले साह्रै बेठिक र उल्टो काम गरेको प्रतिक्रिया दिनु भएको हो ।
शुक्रबार संसद बैठकबाट बाहिरिने क्रममा उहाँले सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै विधेयकहरुलाई फिर्ता लैजाने र अध्यादेशमार्फत् विधेयक ल्याउने काम गरे आफ्नो पार्टीलाई मान्य नहुने चेतावनी समेत दिनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘लामो समय समितिमा छलफल गरेर यहाँहरुले देखिराख्नु भएको छ । निजामती विधेयक कति समय समितिमा छलफल भयो । त्यत्रो समय लिएर बल्लबल्ल तपाई हामी सबैको दवाव चाँडो ल्याउ, चाँडो पास गर भनि राखेको यो विधेयक हो । बल्लबल्ल संसदमा प्रवेश ग-यो । संसदमा त्यतिन्जेल रह्यो । अव अहिले आएर त्यसलाई फिर्ता लैजाने भनेर सरकारले फिर्ता लिने काम ग-यो । यो बैठिक र उल्टो काम भईराखेको छ । संसदमा विधेयक नै नल्याउने, भएको विधेयकलाई फिर्ता लैजाने अनि के गर्ने ? यो बेठिक हो । यो बास्तवमा गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भन्छन नि हाम्रो गाउँघरतिर । तपाईहरु आफैले पनि देखिराख्नु भएको छ ।’
उपनेता नेम्वाङले सरकारले आफूहरुको कारणले कुनै पनि विधेयक नरोकेको पनि स्मरण गराउनु भयो । तर सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेर निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिनु उपयुक्त नभएको उहाँको तर्क थियो ।
