१७ आश्विन २०८१, बिहीबार
,
Latest
राप्रपामा जिम्मेवारी हेरफेर, संगठन विभागमा तामाङ, राजनीतिक विभागमा मिश्र यात्रुको चाप बढेपछि एयरलाइन्सले थपे उडान बंगलादेशमा उसुलाई ४ स्वर्णसहित १० पदक विपद्पीडितको गुनासो–सोधेर जान्छन् तर कोही राहत लिएर आउँदैनन् मैनालीलाई मदन पुरस्कार, जगदम्बाश्री पुरस्कार यादवलाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा ‘म पानी हुँ’ गीतको लोकार्पण एसियाको भविष्यका लागि सहकार्य र एकता आवश्यक छः परराष्ट्रमन्त्री राणा एशिया रग्बी सेभेन्स ट्रफीमा सुखद् प्रदर्शन गर्ने नेपालको लक्ष्य के एआईले कुनै दिन नोबेल पुरस्कार जित्नेछ ? हेटौँडा–काठमाडौँ जोड्ने खण्डअन्तर्गतका अवरुद्ध सडक सञ्चालन गर्न पहिरो पन्छाइँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

श्रीमानहरु एक पटक तामा तुलसी छुने हो कि ?



अ+ अ-

काठमाडौं ।  सर्वोच्च आदेश अनुरुप नै पाँच दलिय गठबन्धन बाट प्रधानमन्त्री बन्नु भएका शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीमण्डल बिस्तार गर्दा गैर सांसद र त्यसमा पनि प्रधानन्यायधीसको कोटाबाट मन्त्री बनाउन लागेको हल्ला निकै समय चल्यो । साामजिक संञ्जालहरुमा बिभिन्न प्रतिक्रियाहरु आए । सञ्चार माध्यममा निरन्तर खबरहरु आउन थालेपछि सर्बोच्च वार एशोसिएसनले प्रधानन्यायधीस राणासंग असोज १८ गते भेट गर्यो । 

त्यसबेला सम्म  प्रधानन्यायधीस राणाको कोटाबाट दिपक तिमिल्सीना मन्त्री बन्न लागेको चर्चा थियो । कुरा के हो यसले न्यायपालीकाको मर्यादामा आच आयो भन्दै बारका पदाधिकारी प्रधानन्यायधीसको कार्यकक्षमा पुगे । शान्त स्वभाब देखाउदै राणाले वारको  प्रतिनिधिमण्डल संग भन्नुभयो खै के के कुरा आउछ आएका सबै खबर सत्य हुदैन , दिपक जीको पनि कुरा आयो गजेन्द्र हमालको कुरा म  मैले मन्त्री बनाउने हो र ।  

दिपक तिमिल्सीनाको कुरा लिएर  गएको टोली गजेन्द्र हमालको नाम प्रधान्यायधीसको मुख बाट सुनेपछि अलमलमा पर्यो । भेटमा सहभागी एक सदस्यले न्युजपोलार संग भने  कार्यपालीका संग न्यायपालीकाको सेटिङ्ग  रहेछ भन्ने कुरा त्यो छलफल पछि स्पष्ट भयो ।  सर्बोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले संञ्चारमाध्याममा आएका समाचारको खण्डन गर्दे कपोकल्पीत र भ्रामक भएको जनाउनु भयो । तर उहाँले जारी गरेको बिज्ञप्ति चार दिन पनि टिकेन । बिज्ञप्ति हेर्नुहोस । 

सभ्मवतः पारिबारिक नाता जस्तै कार्यपालीका प्रमुख र न्यायपालीकाले प्रमुखले सत्तामा पनि सहकार्य गर्न रुचि राख्नु भयो तर  दुबैले आफ्नो मान भने गुमाउनु भयो ।  दुबैले संबिधानको अस्पष्ट सपथ खानु भएकै थियो खै त्यो सपथ किन  र के का लागि खानु भएको थियो । सायद संस्थाको मर्यादाको हुर्मत लिन त होईन होला ।

प्रधानन्यायाधीशको भागमा पनि मन्त्री , गजेन्द्र हमाल आपूर्तिमन्त्री बन्दै

एक पूर्वप्रधानन्यायधीसले न्युजपोलार संग भन्नुभयो 'यो हद सम्मको काम हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिदैन , यस्तो बिषयमा के टिप्पणी गर्ने । मानिसले पहिरन लगाउदा सम्म हो नाङ्गो नै भएपछि आलोचना वा टिप्पणीको अर्थहुन्छ र मैले त त्यो खबर पढ्न हेर्न र सुन्न पनि सकिन । यहि प्रधानन्यायधीस राणामा थोरै पनि नैतिकता छ भने यती प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिनुको बिकल्प छैन ।'

 देउवा – राणा गठजोडका बारेमा बरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले सामाजिक संञ्जालमा लेख्नुभयो ज्ञानेन्द्र राजाका असक्षम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताले नचुनेको र संसदले नचिनेको मानिसलाई मन्त्री बनाए । गठबन्धनका नेताहरू प्रचण्ड, नेपाल र यादबले श्री ३ सरकारका उत्तराधिकारी चोलेन्द्र शमशेरसंग हाँमा हाँ मिलाए । यही हो नेपाल, नेपालीको घर !

यसै गरी बरिष्ठ अधिवक्त दिनेश त्रिपाठीले भन्नुभयो 'अब उहाँ पदमा रहनु भनेको लोकतन्त्रमाथिको खतरा हो । यसमा चुप लागे बस्नुहुन्न, बेलैमा कारबाही गर्नुपर्छ, उहाँ पदमा बसीरहनुको औचित्य छैन ।’

यसै गरी नेपाल वार एशोसिएशनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश मात्र नभइफुल कोर्ट र अदालतका ५/६ जना वरिष्ठ न्यायाधीशले यसको जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यसमा प्रधानन्यायाधीश मात्र नभइ सर्वोच्च अदालतको सबै टीम दोषी रहेको बताउनुभयो । उहाँले न्यायालय ऐन नियमको व्याख्यताको रुपमा नभइ शक्तिकेन्द्रको रुपमा विकसित भएको बताउँदै सरकार अदालतको एउटा शाखाको रुपमा रहेको बताउनुभयो ।

यसै गरी कानूनविद् ओमप्रकाश अर्यालले भन्नुभयो 'उहाँलाई अब अदालतमा प्रवेश दिनुहुँदैन, न्यायीक हैसियतबाट हटिसकेपछि यो पदमा बस्ने हैसियत छैन ,। न्यायमा अवरोध गर्नुभएको छ, भ्रष्टाचारमा जोडिएका कुराहरु पनि छन्, प्रधान्यायाधीशको जत्तिनै गठबन्धनका नेताहरुको दोष छ, दवै पक्ष मिलेर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता हनन भएको छ ।’

प्रधानन्यायधीसले पदमा बस्ने नैतिकता गुमाउनु भयो: कानूनबिद्हरु

यस अधि पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना बारे फैसला गर्ने तत्कालीन सबैधानिक ईजलासमा न्यायधीसहरु लाई सरकारले मान पदबी तथा बिभूषण दिएर गुन समेत तिरेको थियो ।

उहाँहरु संगै मुद्धामा बहस गर्ने बरिष्ठ कानून व्यवसायीहरुलाई समेत सरकारले पदक दिएको थियो । एक बरिष्ठ अधिबक्ताले भन्नुभयो  हिजो न्यायीक स्वतन्त्रताको लागि भनेर गर्न हुने नहुने काम गर्ने साथीहरु आअज मौन हुनुहुन्छ । यस्तो गम्भिर बिषयमा पनि मौन  रहेर उहाँहरुले पनि पदकको गुन तिर्नु भएको छ , सायद पदकको भारले घाटी थिचिएको होला ।

 पदक प्रकरणमा पनि सर्बोच्च बारले बिज्ञप्ति जारी गर्दे अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्न माग गरेको थियो तर पदक लगाउने दिन कुरेर बस्नु भएका श्रीमानहरु बाट त्यस्तो कुनै आदेश आज सम्म आएको छैन ।

न्यायाधीशलाई पदक,न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा गम्भीर रूपमा असर: सर्वोच्च बार

दिन दिनै गुम्दै गएको शाख जोगाउनु पर्ने  श्रीमानहरु पछिल्लो समयमा कार्यपालीका संग जोडिएको मुद्दाहरुको फैसाला र त्यस पछि हिस्सा खोज्न थाल्नु भएको हो भन्ने बहस सुरु भएको छ ।   भनिन्छ मानिसले सबैलाई ढाट्न सक्छ तर आफैलाई भने ढाट्न सक्दैन । एक पटक आखाँको  पट्टि खोलेर तराजुको सन्तुलन हेर्दे श्रीमानहरुले तामा तुलसी लिएर मैले गलत गरेको छैन भनेर भाक्ने हो कि ।