१६ आश्विन २०८१, बुधबार
,
Latest
बालाजुको बजार विपद् अपडेट : दुई सय ४२ को मृत्यु, २२ बेपत्ता बिपी राजमार्ग ठप्प भएपछि पृथ्वी राजमार्गमा चाप बाढी पहिरो पीडितलाई चिनियाँ रेडक्रस सोसाइटीबाट १ लाख अमेरिकी डलर सहयोग एआइको प्रयोग मानवताको साझा हितमा गरिनुपर्छ: परराष्ट्रमन्त्री विपद पूर्व, विपदको समय र विपद् पश्चात गर्नुपर्ने कार्यहरु डुंगा नहुँदा उद्धार गर्न धेरै दु:ख भयो, पाँच वटा डुंगा किन्छौँ: मेयर महर्जन संसदीय समितिबाट प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश राउत र प्रश्तावित राजदुत यादवको नाम अनुमोदन सरकारले छुट्टै संयन्त्र बनाएर खानेपानी परीक्षण र अनुगमन गर्ने वृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थ र हित अभिवृद्धि हुनेगरी काम गर्नेछु: प्रश्तावित राजदुत यादव
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

व्याख्यात्मक टिप्पणी एमसीसी संझौताको कानुनी अंग होइन: राप्रपा



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसदले पारित गरेको एमसीसी सम्बन्धि व्याख्यात्मक टिप्पणी एमसीसी संझौताको कानुनी अंग  नहुने ठहर गरेको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा फागुन १८ र १९ गते काठमाडौंमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले  एमसीसी यथास्थितिमा पारित गरिनुहुँदैन थियो भन्ने राप्रपाको पूर्ववत अडान कायम रहेको जनाएको छ ।  

केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले एमसीसी सहति बिभिन्न १३ बिषयमा सर्बसम्मत निर्णय गरेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जारी दिनु भयो । बैठकले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रस्तुत गर्नुभएको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र भावी कार्ययोजना सम्बन्धि राजनीतिक प्रतिवेदन, सचिवालयका प्रमुख उपाध्यक्ष हेमजङ्ग गुरुङद्वारा प्रस्तुत सचिवालय सम्बन्धि प्रतिवेदन र महामन्त्री भुवन पाठकद्वारा प्रस्तुत स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी सम्बन्धि प्रतिवेदनलाइ पारित गरिएको छ । यसैगरी प्रदेश कार्य समितिका तर्फबाट प्रदेश अध्यक्षहरुबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनहरु परिमार्जन सहित पारित गरेको छ । 

बैठकले पार्टीको बृहत्तर हितलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय कार्य समितिमा २५१ सदस्य नबढ्ने गरी केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य र आवश्यकता अनुसार विभागहरुको संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको  छ । यसै गरी निर्देशन समिति, कार्य सम्पादन समिति र सल्लाहकार समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पदाधिकारीहरुको परामर्शमा अध्यक्षले मनोनित गर्ने गरी केन्द्रीय कार्य समितिको वैठकले अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले जिल्ला र सबै तहका विवादित वा निष्क्रिय कार्य समितिहरुका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन उपाध्यक्ष ध्रुबबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा, महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङ र केन्द्रीय सदस्य सिर्जना रानी वर्मा सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ  । उक्त समितिलाई २०७८ चैत्र ७ गतेभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने समयसीमादिएको छ ।  यसै गरी मताधिकार भएका तर प्रवासमा रहेका नेपालीलाई आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार तत्काल सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी दुई देशबीचको आपसी समस्या समाधान गर्न एक देशले अर्को देशमा आक्रमण गर्ने कार्य अनुचित छ । रुसद्वारा छिमेकी युक्रेनमा जारी आक्रमणको राप्रपाले  निन्दा गरेको छ ।  

राप्रपाको बैठकले निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्ने, दललाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने, आयोग आफैंले प्रदान गरेको चिन्ह प्रयोग गरेर पटकपटकका निर्वाचनमा सहभागी भइसकेको दललाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको निर्वाचन चिन्ह प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने, ६ वटा दललाई मात्रै निर्वाचन चिन्ह दिने व्यवस्था सर्वसत्तावादी, विभेदकारी र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको छ । निर्णयमा भनिएको छ स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा राप्रपाको निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने अधिकारको रक्षाका लागि आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र दिने र दलको चुनाव चिन्हका लागि दबाब सिर्जना गर्न जनसंघर्ष आबश्यक छ ।

यसै गरी बैठकले राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको पुनःस्थापना, भ्रष्टाचार विरुद्ध र जनजीविकाको सवालमा जनसंघर्ष गर्न महामन्त्री डा।धवलशम्शेर राणाको संयोजकत्वमा आन्दोलन तयारी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसै गरी आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले अत्यधिक सफलता हासिल गर्न स्थानीय तह निर्वाचन विशेष कार्ययोजना पारित गरिएको छ । बैठकले  सबै केन्द्र र प्रदेशका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्र, सबै स्थानीय तह र वडासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीका लागि एक हप्ता भित्र जिम्मेवारी तोक्ने साथै सम्बन्धित पदाधिकारी, सदस्यहरुसंग सम्पर्क गरि सचिवालयले पदाधिकारी र सदस्यहरु खटिने भूगोल तथा जिम्मेवारीको जानकारी दिने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी  महाधिवेशन पछिको पहिलो बैठकले पार्टीका भातृ संगठनहरुलाई १५ दिनभित्र ३ महिनामा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरि कार्ययोजना पेश गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको तथा अधिकांश संगठनहरुको संरचना समेत विभिन्न कारणले अपूर्ण रहेको सन्दर्भलाई समेत मध्यनजर गर्दै तत्काल संयोजित संगठन विभागलाई पदाधिकारीहरुको पूर्णता दिने, विघटन गरेर आयोजक समिति निर्माण वा सम्बन्धित संगठनहरुसंग समेत परामर्श गरि पदाधिकारी वा कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा पेश गर्न निर्देशन दिने र भातृ संगठनहरुको महाधिवेशनको तयारीलाई स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीका रुपमा उपयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ गरेको छ ।

बैठकले समान विचार भएकाहरुसंग एकता, मोर्चा वा सहकार्यका लागि भइरहेका प्रयासको समिक्षा गर्दै जारी वार्तालाई निरन्तरता दिने, संवाद शुरु नभएका व्यक्ति, समुह र दलसँग एकता, मोर्चा वा सहकार्यको लागि बैठकले आव्हान गरेको छ ।

बैठकमा पार्टीका निवर्तमान अध्यक्षद्वय पशुपतिशमशेर जबरा, डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी, वरिष्ठ नेताहरू, पार्टीका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरु र प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्षहरुको सहभागीता रहेको थियो ।