‘काठमाडौं । केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ माथिको दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनि प्रस्ताव आज सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९४ बमोजिम आन्तरिक मामिला तथा कानून राज्यमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले सो प्रस्ताव सदनमा पेश गर्नुभएको थियो ।
प्रदेशसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले व्यवस्थापिकाको अभिभावका रुपमा रहेको सभामुखले कानून र संविधान मिच्न नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले संविधान र कानून पालनातर्फ अग्रसरता नदेखाएकाले सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै राजनीतिक दल विभाजन भइसकेपछि ३० दिनभित्र सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेता राईले सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने र संविधानको धारा सरकारले मिचिरहेको जगजाहेर गर्नुपर्ने कार्य नभइरहेकाले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले संविधानले दिएको बाटो हिँड्न नचाहेर अदालत जानु भन्नु गलत भएको बताउनुभयो । उहाँले दलहरु विभाजन भएको अवस्थामा प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएकातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदेश सरकारले नैतिकता देखाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक सोमबार दिउँसो १ः०० बजे बस्ने छ ।
