१५ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
लुम्बो हिमशिखरको पहिचान नेपालको परराष्ट्र नीतिमा ‘तरुल’ होइन ‘लालीगुराँस’को अवधारणा आवश्यकः पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई सामुदायिक वनमा एक हजार सात सय रुद्राक्ष रोपियो वैदेशिक सम्बन्ध कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको पक्षमा उभिने जेरो–सम गेम होइन: परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल युरोपको सुरक्षा संरचनामा टर्कीलाई समावेश गर्न एर्दोगानको आग्रह प्रेमभावदेखि राष्ट्रभावसम्म समेटिएको विधान श्रेष्ठको पलेँटी हिजबुल्लाहद्वारा इजरायलमाथि युद्धविराम उल्लङ्घनको आरोप उद्योग मन्त्रालयमा ‘ड्यासबोर्ड’ सञ्चालनमा कोहलपुरमा भाइद्वारा दाजुको हत्या अफगानिस्तानमा एक वर्षमा ४५ हजारभन्दा बढी लागूऔषध दुव्र्यसनीको उपचार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हटेन राष्ट्रियसभा बैठकको अवरोध



अ+ अ-

काठमाडौंं । राष्ट्रियसभाको बैठक सदा झै आज पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले अवरुद्ध कायमै राखेको  छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठक प्रारम्भ हुने वित्तिकै एमालेका सांसदले उभिएर विरोध जनाएपछि सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराइलाई आफ्नो भनाइ राख्न समय दिनुभयो ।

मुख्य सचेतक भट्टराईले वर्तमान सरकारका गठबन्धनमा सहभागी दलले अघिल्लो सरकारविरुद्ध गैर राजनीतिक र कुर्ची मोहका कारण मुद्दा दायर गरेको जनाउँदै त्यसको औचित्य अहिले आएर पुष्टि भएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,“विगतको सरकारविरुद्ध गठबन्धनले अदालतमा मुद्दा हाल्दा जनमानसमा संविधानको रक्षाकै लागि हो कि भन्ने भान भए तापनि अहिले आएर प्रष्ट भएको छ ।” उहाँले एमालेलाई कमजोर बनाउने तथा विभाजनकै निम्ति दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको आरोप लगाउँदै त्यसो नगरेसम्म गठबन्धनको राजनीतिक उचाइ नबढ्ने निष्कर्षसहित यस्तो काम गरिएको दाबी गर्नुभयो ।

 उहाँले  वर्तमान सरकारले आयस्रोत नखोज्ने गरी कालो धनलाई सेतो बनाउने दिशातर्फ लागेको समेत आरोप लगाउनुभयो । मुख्य सचेतक भट्टराइले केही समय अगाडि दार्चुलाका जयसिंह धामीको मृत्युका विषयमा सरकार मौन रहनुको कारणबारे प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।

उहाँले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको गृह जिल्ला रुपन्देहीमा आइतबार सुकुम्बासीमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा चार जनाको मृत्यु भएको घटनाको भत्र्सना गर्नुभयो । भट्टराइले उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन, घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था र मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्नुभयो । उहाँले केपी शर्मा ओली नेर्तत्वको सरकारले बनाएको भूमिसम्बन्धी आयोगले भूमिहीनलाई लालपूर्जा वितरण गर्न लागेको समयमा आयोग खारेज गरी सुकुम्बासी बस्तीमा बर्बर दमन गरेर गम्भीर गल्ती गरेको आरोप लगाउनुभयो ।