१५ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
कोहलपुरमा भाइद्वारा दाजुको हत्या अफगानिस्तानमा एक वर्षमा ४५ हजारभन्दा बढी लागूऔषध दुव्र्यसनीको उपचार अस्पताल भवन निर्माण अलपत्र पासपोर्ट भ्रष्टाचार प्रकरण : विशेष अदालतद्वारा ५ आरोपितलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गृहमन्त्री र गृहसचिवकै गाडीबाट कालो सिसा हटाइयो भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर विष्णु पौडेललाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्न विशेष अदालतको अनुमति चीनद्वारा भेनेजुएलालाई १० करोड युआन बराबर राहत सहायता त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसबाट ६० दिनभित्र दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन निर्देशन पद्मश्री साहित्य पुरस्कारको विस्तारित सूची सार्वजनिक, १५ कृति छनोट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हटेन राष्ट्रियसभा बैठकको अवरोध



अ+ अ-

काठमाडौंं । राष्ट्रियसभाको बैठक सदा झै आज पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले अवरुद्ध कायमै राखेको  छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठक प्रारम्भ हुने वित्तिकै एमालेका सांसदले उभिएर विरोध जनाएपछि सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराइलाई आफ्नो भनाइ राख्न समय दिनुभयो ।

मुख्य सचेतक भट्टराईले वर्तमान सरकारका गठबन्धनमा सहभागी दलले अघिल्लो सरकारविरुद्ध गैर राजनीतिक र कुर्ची मोहका कारण मुद्दा दायर गरेको जनाउँदै त्यसको औचित्य अहिले आएर पुष्टि भएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,“विगतको सरकारविरुद्ध गठबन्धनले अदालतमा मुद्दा हाल्दा जनमानसमा संविधानको रक्षाकै लागि हो कि भन्ने भान भए तापनि अहिले आएर प्रष्ट भएको छ ।” उहाँले एमालेलाई कमजोर बनाउने तथा विभाजनकै निम्ति दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको आरोप लगाउँदै त्यसो नगरेसम्म गठबन्धनको राजनीतिक उचाइ नबढ्ने निष्कर्षसहित यस्तो काम गरिएको दाबी गर्नुभयो ।

 उहाँले  वर्तमान सरकारले आयस्रोत नखोज्ने गरी कालो धनलाई सेतो बनाउने दिशातर्फ लागेको समेत आरोप लगाउनुभयो । मुख्य सचेतक भट्टराइले केही समय अगाडि दार्चुलाका जयसिंह धामीको मृत्युका विषयमा सरकार मौन रहनुको कारणबारे प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।

उहाँले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको गृह जिल्ला रुपन्देहीमा आइतबार सुकुम्बासीमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा चार जनाको मृत्यु भएको घटनाको भत्र्सना गर्नुभयो । भट्टराइले उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन, घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था र मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्नुभयो । उहाँले केपी शर्मा ओली नेर्तत्वको सरकारले बनाएको भूमिसम्बन्धी आयोगले भूमिहीनलाई लालपूर्जा वितरण गर्न लागेको समयमा आयोग खारेज गरी सुकुम्बासी बस्तीमा बर्बर दमन गरेर गम्भीर गल्ती गरेको आरोप लगाउनुभयो ।