१८ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधन स्वीकृत प्रतिपक्षको अवरोधका कारण मधेस प्रदेशसभाको बैठक स्थगित कोशी प्रदेशसभाको बैठक लगातार तीन दिन स्थगन श्रममन्त्री यादव भन्छन्ः ढुक्क हुनुस्, हामी देश यसैपालि बनाउँछौँ आयल निगममा वार्षिक करोडौको ओभरटाइम भत्ता कटौती गरिदैँ, ‘सिफ्ट प्रणाली’ लागू गर्ने मन्त्री यादवको तयारी सरुवा वा अवकाशपछि पनि चार हजार बढी विमानस्थल प्रवेश पास सक्रिय, निष्क्रिय बनाउने काम सुरु सरकारले सगरमाथाको आरोहण रोयल्टी वृद्धि गर्नुपर्दछः एमाले सांसद शेर्पा सरकारले सुकुम्बासीहरुको तत्कालको समस्या पनि सम्बोधन हुनेगरी बजेटको व्यवस्था गर्न सकेनः नेकपा सांसद राई सम्पती शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर ‘पोलिटिकल ह्यारेसमेन्ट’को कुसंस्कार बसाइएको थियोः अर्थमन्त्री वाग्ले विष्णु पौडेलविरुद्ध तेस्रो पटक म्याद थप, थप ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

युक्रेन मामिलामा मन्त्री पौडेलको असन्तुष्टी, मन्त्री पद छाड्नुपर्छः प्रसाईं



अ+ अ-

 

काठमाडौंः देउवा सरकारले औपचारिक रुपमा नै युक्रेनको पक्षमा उभिएको बेला सरकारमै शिक्षा मन्त्री रहेका देवेन्द्र पौडेलले असन्तुष्टी जनाउनुभएको छ । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तर्फबाट मन्त्री बनेका पौडेलले नेपाली रेडियो नेटवर्कलाई शुक्रबार दिएको अन्तर्वार्तामा भन्नुभयो, युक्रेनका पक्षमा भोट दिएर नेपालले अलिक हतार गरेको जस्तो लाग्यो ।

रसियाले एक पक्षीय रुपमा छिमेकी मुलुक युक्रेनमाथि भिषण आक्रमण जारी राखेकै समयमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा रसियाको विपक्षमा मतदान गरेको छ । नेपालका तर्फबाट राष्ट्रसंघमा स्थायी प्रतिनिधि अमृत राईले दिएको मन्तव्यमा रसियाले युुक्रेनमाथि गरेको बर्बर आक्रमणको निन्दा गर्दै दुबै पक्षलाई संयम अपनाउन र वार्ताका माध्यमबाट जतिसक्दो चाँडो युद्ध अन्त्य गर्न आह्वान गर्नु भएको थियो ।

राईले राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदको बैठकमा पनि युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको गर्नु भएको थियो । नेपाल समेत २९ राष्ट्रले युक्रेनमा मानव अधिकार उल्लंघन भएका बारेमा त्यसको निन्दा गर्दै पक्षमा मतदान गरेका थिए । तर यस मतदानमा नेपालका छिमेकी मुलुकहरु चीन र भारत सहित पाँच देशले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । 

यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति प्रकाशन गरी रसियाले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणले एउटा सार्वभौम मुलुकको स्वतन्त्रता र स्वाधीनता खण्डित गर्न नहुने बताएको थियो ।

राष्ट्रसंघको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता अमृत राईले युक्रेनको पक्षमा खुलेरै सम्बोधन गरेपछि नेपालभित्रै पनि नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका बारेमा बहस हुन थालेको छ । नेपालले असंलग्नताको सिद्धान्तलाई छाडेको आशय सहितका विचारहरु संचारमाध्यम र सामाजिक संजालमा आइरहेका बेला मन्त्री पौडेलको यस्तो टिप्पणी सार्वजनिक भएको हो ।

मानव अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय चरण प्रसाईंले कुनै राष्ट्रमाथिको आक्रमण, नरसंहार, युद्धअपराध र मानवता विरुद्धका अपराधजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अपराध विरुद्ध बोल्न असंलग्न परराष्ट्र नीतिले रोक लगाउन नसक्ने बताउनु हुन्छ । उहाँले यस्ता गैर जिम्मेवार र असंवेदनशील मन्त्री पदमा रहिरहनु शोभनीय नरहेको भन्दै आपत्ति पनि जनाउनु भएको छ ।

नेपालको संसदले अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गरेलगत्तै अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई टेलिफोन गरी युक्रेन मामिलामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मंचहरुमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो ।