१५ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सर्वोच्चको निर्देशन चितवनका विद्यार्थी धान रोप्न सिक्दै थप २० जापानी फर्म चीनको कालो सूचीमा कोशी सरकारको निर्णय : सांसदका स्वकीय सचिवले रोकिएको पारिश्रमिक पाउने यान्त्रिकीकरण मार्फत कृषि उत्पादन लागत घटाइनेछ : प्रदेश मन्त्री मन्सुरी उही प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिनु वित्तीय अनुशासन र सुशासनका दृष्टिले चिन्ताको विषय होः सभामुख अर्याल किसानका समस्या समाधान भए धान उत्पादन ७० लाख मेट्रिक टन पुग्ने : सभापति चौधरी म्याग्दी नदीकाे मंगलाघाटमा बस्ती संरक्षण योजना कार्यान्वयमा किसानका समस्या समाधान होस् : अध्यक्ष दाहाल राष्ट्रियसभा बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता, चीनले २० लाख डोज खोप दिने घोषणा



अ+ अ-

काठमाडौंः परराष्ट्र मन्त्री डा.नारायण खड्का र चीनका विदेश मन्त्री एवं स्टेट काउन्सिलर वाङ यी बीच आज बिहान टेलिफोन वार्ता भएको छ ।

करिब एक घण्टा भएको यस वार्तामा कोभिड–१९ को भ्याक्सिन सहयोग, व्यापार र वाणिज्य, विकास सहयोग तथा सीमा व्यवस्थापनका विषयमा कुराकानी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वार्तामा नेपालमा संचालित विभिन्न विकास परियोजनाको प्रगति, कोभिडका कारण नेपाल आइपुगेका चीनमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई चीन पठाउने, तातोपानी–झाङ्मु र रसुवागढी–केरुङको सीमानाकाबाट मलखाद र अन्य सामग्रीका कन्टेनरको संख्या वृद्धि गर्ने तथा नेपाल र चीनबीच हवाई उडान पुनः खोल्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

साझा चासो र सरोकारका विषयमा दुबै मुलुकले मिलेर कार्य गर्न सहमति जनाएको बताउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई मुलुकबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र लामो समयदेखिको द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगलाई थप मजबूत गर्ने सहमति भएको जनाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्री डा खड्काले एक चीन नीतिप्रति नेपाल कटिबद्ध रहेको र नेपालको आर्थिक विकासमा चीनले गरिरहेको सहयोगका लागि आभार प्रकट गर्नु भएको थियो ।

त्यस अवसरमा चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपाललाई थप २० लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नु भएको थियो । परराष्ट्र मन्त्री खड्काले कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा चीनले नेपाललाई गरेको सहयोग प्रति आभार व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

चिनीयाँ विदेश मन्त्री वाङ यी ले परराष्ट्र मन्त्री डा खड्कालाई चीन भ्रमणका लागि आमन्त्रण समेत गर्नु भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।