काठमाडौं । अबैध मोबाईलमा रोक लगाउन मोबाईल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम (एमडीएमएस) लागू गर्ने सरकारको निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा मोबाईल फोन आयातकर्ताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । गत साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने भनिएको सो प्रणाली ३ महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले अझै कार्यान्वयन गर्न नसकेकोमा मोबाईल फोन इम्पोटर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष दिपक मल्होत्राले आपत्ति जनाउनु भएको हो ।
उहाँले सो निर्णय छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गरी नेपालमा मोवाईल व्यवसायलाई राम्रो ढंगले अघि बढाउने वातावरण बनाउन सरकारलाई दवाव समेत दिनु भयो । न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा अध्यक्ष मल्होत्राले भन्नु भयो, ‘मोबाईल लिगल मात्रै इम्पोर्ट हुने हो भने हामीलाई पनि केही हदसम्म व्यापार गरेको रमाईलो हुन्थ्यो, फाईदा हुन्थ्यो होला । तर विडम्बना के छ भने आजको मितिमा यो २ महिना, ३ महिनामा पनि लागू नहुँदाखेरी अव ती व्यापारीहरु जसले ईलिगल्ली इम्पोर्ट गर्छ, उनीहरुको मनमा फेरी के भईसक्यो भने यो कुरा त हल्ला मात्रै रैछ । नेपालमामा यो लागू हुँदैन भनेर फेरी इलिगत बजार सुरु भयो । दशैंमा मैले अघि तपाईँलाई भनेको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो । यदि लिगल बजारले मात्रै बेच्न पाएको भए धेरै राम्रो व्यापार हुन्थ्यो ।
तर इलिगल पनि त्यत्तिकै झण्डैझण्डै ४५-५० परसेन्टको हाराहारीमा अहिले बजारमा ईलिगल फोन इम्पोर्ट भएर विक्री भईराखेको अवस्था छ । यसले गर्दा हामीले धेरै पटक घचघच्याएका छांैं । हामीले अर्थ मन्त्रालयमा घचघच्यायौं । सञ्चार मन्त्रालयमा घचघच्यायौं । एनटिए घचघच्यायौं । तर आश्वासन भन्दा केही पाएका छैनौं । आज हुन्छ, भोली हुन्छ, पर्सी हुन्छ । १५ दिनमा हुन्छ, १ महिनामा हुन्छ । किन लागू भएन ? अब आएर धेरैले भनेका छन्–कसैको भेष्टेड इन्ट्रेष्ट छ कि भन्ने कुराहरु। तर हामीले सिष्टमले काम गर्दैछ भन्दै थियौं । तर अव हामीलाई पनि शंका लाग्न थालेको छ । यो लागू नहुनुको पछाडिको कारण के छ ? सिम्पली यो लागू गर्दाखेरी इलिगल्ली इम्पोर्ट मोबाईल एक्टिभेट हुँदैन । लिगल्ली मोबाईल मात्रै एक्टिभेट हुन्छ ।
त्यसैले गर्दाखेरी अव बजारमा मोनिटरिङको कुरा गरौं । यो भनेको बेकारको कुरा हो । वर्षमा एक पटक, २ पटक होकि होईन् जस्तो गरेर मोनिटरिङ गर्छ, त्यसले केही रोकिनेवाला छैन । अधिकांश फोनहरु छिमेकी मुलुक भारतबाट आउँछ । खुला बोर्डर छ, त्यहाँ कन्ट्रोल गर्न सक्ने स्थिति छैन । त्यो नहुँदानहुँदै अरु बस्तु भए गाह्रो हुन्थ्यो । तर मोबाईल यति सजिलो आईएमईआई नम्बरलाई इन्डिकेट गर्ने त्यो इन्डिकेट भएको पायो भने एक्टिभेट हुन्छ, भएन भने एक्टिभेट हुँदैन । यति सजिलो हुँदाहुँदै पनि गरिराखेको अवस्था छैन । यसमा चाँही हामीले एक पटक फेरी जोडदार आवाज उठाउनेवाला छौं । र यो चाँडोभन्दा चाँडो लागू हुनुपर्नेछ । लागू गर्नुपर्छ । यो भएको खण्डमा यो व्यवसाय राम्रोसँग अगाडि बढछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।’
नेपालमा हाल करिव ४५-५० प्रतिशत मोबाईल ईलिगल ढंगले विक्रीवितरण भईरहेको एशोसिएशनको दावी छ । त्यसलाई रोक्न सके सरकारले राजस्व असुलीबाट धेरै फाईदा लिन सक्ने र व्यवसायीहरुको व्यापार पनि फष्टाउने एशोसिएशनका अध्यक्ष मल्होत्राको भनाई छ । उहाँले सो निर्णय कसको इन्ट्रेष्टमा लागू नगरेको ? भनेर सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नु भयो । राज्यलाई फाईदा हुने र व्यवसाय फष्टाउने भएकाले सो प्रणाली तत्काल लागू गराउन आफूहरुले सरकारलाई फेरी दवाव दिने तयारी गरिरहेको पनि एशोसिएशनका अध्यक्ष मल्होत्राले बताउनु भयो ।
भन्सार छलेर र चोरी पैठारीमार्फत् अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाईल बन्द गर्न सरकारले गत साउन १ गतेदेखिनै एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसलाई प्राविधिक कारण देखाउँदै ३ महिना बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेकोमा व्यवसायीहरुको सरकारप्रति आक्रोश छ । एशोसिएशनका अध्यक्ष मल्होत्राले सरकारले चाहे १५ दिन भित्र सो प्रणाली संचालनमा ल्याएर नेपालमा अवैध मोबाईल भित्र्न बन्द गर्न सक्ने दावी गर्नु भयो । तर सरकारले कसैको इन्ट्रेष्टमा त्यो प्रणाली संचालनमा ल्याउन नचाहेको उहाँको आरोप छ ।
