काठमाडौं । दुई दिन अघि एउटा खबर सार्वजनिक भयो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भेटवार्ता भयो भन्ने । त्यस समय अदालत बिदा थियो । घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म अदालत बन्द रहन्छ । दसैं मान्ने अधिकाँश नेपालीले कोजाग्रत पूर्णिमासम्म टिका लगाउँछन् । परिवारलाई दसैं रमाइलोसँग मनाइदिने तर आफू भने टिका नलगाउने माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानन्यायाधीश राणाको घरमा टिका थाप्न नै त जानु भएको होइन होला ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नजिकै छ प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास । वर्तमान सरकार निर्माण गर्ने प्रमुख एक हिस्सेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रधानन्यायाधीशलाई निवासमै गएर भेट गर्नुभयो । यसअघि प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएर आउने खबरको तत्काल खण्डन आउने गरेको थियो तर यस पटक तीन दिनसम्म पनि न प्रधानन्यायाधीश राणाले न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले नै खण्डन गर्नुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश राणा बिबादमा आएको यो पहिलो घटना होइन । उहाँ सम्मिलित बेञ्चले गरेका दर्जनौं फैसलाहरु माथि सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रतिक्रियाहरु त आई नै रहेका छन् । तासको खेलको एउटा प्रकार म्यारिजलाई बौद्धिक खेल भनेर जुबाडेलाई सफाइ दिने देखि श्रीमतीको हत्या गर्ने शसस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डि आई जी रञ्जन कोइरालालाई रिहा गर्ने आदेशका बारेमा यहाँ टिप्पणी गर्न खोजिएको होइन । न त यसअघि केपी ओली सरकारको समयमा विभिन्न सवैधानिक निकायमा उहाँका तर्फबाट नियुक्ति भएका मानिसको बारेमा टिप्पणी गर्न लागिएको हो ।
वर्तमान सरकार बनाउन उहाँ सहितका अन्य चार श्रीमान् परमादेश जारी गर्दै सत्ता परिवर्तन गराएसँगै राजनीतिको बाछिटा अदालतमा बाहिर बाटै प्रष्ट देखिन थाल्यो । मन्त्री, राजदुत र राजनीतिक नियुक्तिमा न्यायालयलाई समेत भागबण्डा गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेर सत्तारुढ दलका नेताहरुले नै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । जसका कारण प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको आरोप लागेका उहाँका नातेदार गजेन्द्र हमालले राम्रोसँग मन्त्रालय नटेक्दै दुई दिन मै राजिनामा दिनु पर्यो । हमालको नियुक्ति संबैधानिक भएको काँग्रेसको कोटाबाट भन्दै प्रतिरक्षामा उत्रनु भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको बोली पनि २४ घण्टा पनि टिकेन ।
काँग्रेसकै कोटाबाट भए त किन राजिनामा हुन्थो र ? हमालको राजीनामा पछि पनि दाहालले धेरै ठाउँमा आफू अनुकूल भाषण गर्नुभयो तर यो विषय भने थाहा पाएको नपाए झैं गर्नु भएको छ ।
यससँगै अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेका राजदुतहरु फिर्ता बोलाएपछि नियुक्तिका लागि दौडधुप जारी छ । दौडधुप कै बीच सत्ता गठबन्धनका नेताहरु फेरि न्यायालयका लागि राजदुतको कोटा छुट्याउनु पर्ने बताउन थालेका छन् । निरन्तर न्यायपालिका र यसको प्रमुखमाथि प्रश्न उठेपछि उहाँ पनि न्यायिक कसीमा घोटिनु पर्ने हुन्छ, तर कहिले ? सत्ता गठबन्धन निकट रहेका कानून व्यवसायीहरु नै राणालाई प्रधानन्यायाधीशबाट हटाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् ।
नेपालको ७० वर्षको न्यायिक इतिहासमा यो पटक जस्तो निर्लज्जता कहिल्यै भएन एक पूर्व प्रधानन्यायायीशले टिप्पणी गर्नुभयो । यसअघि पनि सरकारले संविधान दिवसको दिन प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न फैसला गर्ने पाँच श्रीमानलाई विभूषण प्रदान गरेर गुन तिरेको टिप्पणी भएको थियो । सर्वोच्च बारले त फुल कोर्टबाट नै विभूषण अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्न सुझाब दिएको थियो तर आफ्नै चेम्बरको झ्यालबाट समेत देखिने बारको कार्यालयले दिएको सुझाव श्रीमानहरुले किन ग्रहण गर्नुहुन्थो र ? उहाँहरु त पदक लिन जाने दिनको प्रतिक्षामा हुनुहुन्छ बारका एक पदाधिकारीले भने ।
न्यायाधीशलाई पदक,न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा गम्भीर रूपमा असर: सर्वोच्च बार
अहिले सरकार यसमा प्रमख घटक माओवादी केन्द्रका नेतादेखि सभामुख अग्नि सापकोटासम्मका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । यसैगरी माधव कुमार नेपालको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको बैधानिकता देखि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नेपाल र जसपा नेता बाबुराम भट्टराईलाई किन मुद्दा नचलाउने भन्ने मुद्दामा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ । यसै गरी प्रधानन्यायाधीश राणा सम्मिलित संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति खारेजी गराउन पनि सत्ता गठबन्धनको दबाब रहेको छ । यी विषय सडकमा छरपस्ट भएको समयमा राणालाई निवासमै पुगेर दाहालले भेट गर्नुभएको छ ।
उहाँहरुबीच सञ्चो बिसञ्चोको बारेमा मात्र कुरा त पक्कै भएन होला ? भोलि यी र यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा अदालतबाट आउने आदेश नागरिकहरुले अनुमान गरे जस्तो आयो भने
न्यायपालिकाको साख कहाँ पुग्ला ? न्यायपालिका प्रमुखसँग प्रत्यक्ष जोडिन दाहालले प्रयास गर्नु भएको पहिलो पटक भने होइन ।
राजनीतिक इतिहासको एक 'दुर्लभ घटना' बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सिंहदरबारको साँचो जिम्मा लगाउने पहिलो बोली पनि दाहालबाट नै निस्किएको थियो । माओवादी केन्द्रको हेटौंडाका बसेको पार्टीको बिस्तारित बैठक पछि नै यो कुरा सतहमा आएको थियो । पछि परिणाम त सबैलाई जगजाहेर नै छ । फेरि पनि प्रधानन्यायाधीशलाई कुनै आश्वासन, प्रलोभन, वा दबाब दिन त दाहाल राणको दैलोमा पुग्नु भएका होइन ?
