काठमाडौंः नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले राजीनामा नदिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बार एसाेसिएसनले न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुलाई कार्यपालिकामा भाग दिन र न्यायाधीशहरुलाई मानपदवी समेत दिई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्न खोज्ने सरकार र राजनीतिक दलहरुको कार्यप्रति समेत घोर निन्दा र भर्त्सना गरेको छ ।
न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जानुमा नेपालको संविधानमा भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था, संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीशको संलग्नताको व्यवस्था, न्याय परिषदको संरचना सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका व्यवस्थाहरु जिम्मेवार रहेको भन्दै बारले संविधान संशोधन गरी न्यायपालिकामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र राजनीतिक दलहरुको हस्तक्षेप नहुने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, संसद तथा राजनीतिक दलहरु समेतसँग आह्वान गरेको छ ।
