काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा बिरुद्ध बिद्रोह गरेका १५ न्यायाधीशले आज पनि बेञ्च बहिष्कार गर्ने भएका छन् । १५ न्यायाधीशहरुले आज पनि समूहगत छलफल गर्दै एकपटक फेरि प्रधान न्यायाधीश राणासँग छलफल गर्ने तयारी गरेको एक न्यायाधीशले जानकारी दिनुभयो । उहाँले न्युजपोलारसँग भन्नुभयो, "आज पनि हामी प्रधानन्यायाधीशलाई भेटर हाम्रा कुरा राख्छौं, बारले पनि आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । एक दुई दिनमा यो विषय सकिन्छ होला ।"
उहाँले भन्नुभयो, एक दुई दिन भित्र राजीनामा नआए के गर्ने भन्ने नयाँ रणनीति तय हुन्छ । त्यस बीचमा सरोकारवाला पक्षसँग पनि छलफल हुन सक्छ । दुई दिनदेखि १५ न्यायाधीशले बेञ्च बहिष्कार गर्दै अदालत भित्र मौन आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
यता प्रधानन्यायाधीश राणाले भने सडकमा माग्दैमा राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नुभएको छ । बीबीसी नेपाली सेवालाई एक अन्तरवार्ता दिँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू संसदको विधि र प्रक्रियाबाट आएकोले संसदको विधि र प्रक्रियाबाट मात्र जाने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, "न्यायपालिकालाई ध्वस्त पार्ने प्रयास भै रहेको छ, न्यायपालिकाको शाख जोगाउन र विधिको पक्षमा उभिन पनि राजीनामा दिने कुरै हुँदैन ।" अन्तरवार्ताका क्रममा राणाले भन्नुभयो, "अदालत, सडक र केही सञ्चार माध्यमले देखाएको अराजक शैलीले केही भ्रम परेको भएपनि आफूले विधि र पद्धतिलाई पालना गर्ने बताउनुभयो ।"
यो पनि पढ्नुहोस – सडकबाट होइन, संसदको कारबाहीबाट मात्र बाहिरिन्छु: प्रधानन्यायाधीश राणा
यसैबीच नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले राजीनामा नदिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बार एसोसिएसनले न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुलाई कार्यपालिकामा भाग दिन र न्यायाधीशहरुलाई मानपदवी समेत दिई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्न खोज्ने सरकार र राजनीतिक दलहरुको कार्यप्रति समेत घोर निन्दा र भर्त्सना गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस- प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिए देशव्यापी आन्दोलनः नेपाल बार
न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जानुमा नेपालको संविधानमा भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था, संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नताको व्यवस्था, न्याय परिषदको संरचना सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका व्यवस्थाहरु जिम्मेवार रहेको भन्दै बारले संविधान संशोधन गरी न्यायपालिकामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र राजनीतिक दलहरुको हस्तक्षेप नहुने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, संसद तथा राजनीतिक दलहरु समेतसँग आह्वान गरेको छ ।
