• ११ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri May 24 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   कार्यदल बैठक सकारात्मक रुपमा अघि बढिरहेको छ: महेश बर्तौला ★   सिरोहियालाई साधारण तारेखमा छोड्न माग गर्दै जनकपुरका मेयर धर्नामा ★   कार्यदल बैठकमा आज पनि जुटेन सहमति ★   टी-२० सिरिजमा अमेरिकाले दोस्रो खेलमा पनि बंगलादेशलाई हरायो ★   नेपाल प्रहरीले आफ्नो दायित्वलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै आएको छ: प्रधानमन्त्री ★   संसद् भवनमा विपक्षी दलको बैठक सुरु ★   इजिप्ट र अमेरिकाले बढाए विमानस्थलमा सुरक्षा ★   विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र वीरगञ्जको बक्यौता साढे तीन अर्ब ★   नेपालको समृद्धिका लागि छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध आवश्यक: डा भट्टराई ★   एकैदिन १८ सय रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार?

बाल मन्दिरको सम्पत्तिमा ३० वर्षदेखि एउटै समूहको रजाई, ८१ वर्षसम्मको गैरकानुनी सम्झौता



काठमाडौं । नक्सालमा रहेको बाल मन्दिर बालबालिकाका लागि मन्दिर जस्तै हुनु पर्ने हो तर विगतदेखि यहाँ हालीमुहाली गर्दै आएको समूहका कारण आफैँ अनाथ जस्तो बनेको छ । विगतमा थुप्रै बालबालिकाको आश्रयस्थल बन्ने गरेको बाल मन्दिरको सम्पत्ति लामो समयदेखि एउटै समूहले उपयोग सँगै दुरुपयोग गर्दा दैनिक खर्चमा पनि समस्या आउन सुरु भएको छ ।

जीर्ण र फुङ्ग उडेको तर पुरातात्विक महत्व बोकेको घर छेबैमा बनेको विशाल बंगला हेरेर यहाँका अनाथहरु टोलाउने गर्छन् । यहाँ आश्रय लिएका बालबालिका मात्र होइन, बाल मन्दिरका पदाधिकारीहरु पनि यहाँको बहुमूल्य सम्पत्तिमा पूर्व पदाधिकारीहरुबाट भइरहेको खुलेआम दुरुपयोग बारे न बोल्न सक्छन् न फिर्ता ल्याउन सक्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट दुई मिनेटको मात्र दूरीमा रहेको नेपाल बाल संगठनका विकृति हटाउन कसैले केही प्रयास गर्यो कि राजनीतिक दबाब यस्तो आउँछ कि न हल न चलको अवस्था हुन्छ ।

काठमाडौंको महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र नक्सालमा रहेको यसको परिसर २९ रोपनी भन्दा ठूलो छ । तर यो जग्गा लगभग कौडीको भाउ अर्थात् सात लाख रुपियाँ मासिक भाडा तिर्ने गरी वृहस्पति विद्या सदनले लिएको छ । तर हाँसोउठ्दो कुरा के भने सोही जग्गा मासिक २० लाख रुपियाँभन्दा बढी लिई राय स्कुललाई भाडामा दिइएको छ । अचम्म के छ भने  वृहस्पति विद्या सदनसँग गरेको सम्झौताको समयावधि केही वर्ष बाँकी नै रहँदा फेरि ४१ वर्ष थप गरिएको छ । जसका कारण अब यो सम्झौता विक्रम सम्बत् २१३१ सालमा मात्र सकिने छ ।

यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । टेकुमा रहेका कनक टेडर्स,फेयर इन्टरन्यासनल सहित अर्को एक क्षेत्रको लालपुर्जा संगठनसँग भए पनि विगतदेखि नै गणेशभक्त श्रेष्ठको समूहले उपभोग गरिरहेको छ । त्यति महत्वपूर्ण स्थानको जग्गाको संगठनले मात्र १० लाख रुपियाँ पाउँछ । त्यो सम्झौता कहिलेसम्म भन्ने पत्तो कसैसँग पनि छैन । बाल संगठनमा श्रेष्ठ महासचिव हुँदा नै त्यो जग्गा उहाँको समूहले भोगचलन गरेको थियो । जसका कारण श्रेष्ठ कुनै न कुनै रुपमा संगठनमा निरन्तर रहन चाहन्छन् ।

लामो समय संगठनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका श्रेष्ठले नयाँ समितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने बेला कुनै कागजपत्र समेत उपलब्ध नगराई आफूसँग केही नभएको भन्दै एक पानेमा हस्ताक्षर गरेर बुझाएको तत्कालीन समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

यस्तो कसरी भयो ?

नेपाल बाल संगठनमा विगत ३० वर्षदेखि तत्कालीन महासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठ र उहाँको समूहको नियन्त्रणमा यसको सम्पत्ति रहेको छ । धेरै स्थानको जग्गाको लालपूर्जा बाल मन्दिरसँग छ तर उपयोग भने श्रेष्ठको समूहले गरेको छ । अन्य पदाधिकारी परिवर्तन भै रहँदा श्रेष्ठ भने पटक पटक महासचिवमा दोहोरिरहन्छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा हालका पदाधिकारीहरु नियुक्ति भएका थिए । सरकार परिवर्तनसँगै श्रेष्ठ फेरि बाल मन्दिरको सञ्चालक समितिमा पुग्न सक्रिय भएका छन् ।

बालबालिकाको अबैध ओसार पसारमा संग्लन भएको भन्दै प्रहरीले रंगेहात पक्राउ गरेका तत्कालीन  निर्देशक बालकृष्ण डंगोलसँग मिलेर अबैध रुपमा बालबालिकालाई धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको रुपमा विदेश पठाएको अभियोग लागेको थियो ।

श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित धर्मपुत्र धर्मपुत्री सम्बन्धी उपसमितिले दिएको अनुमतिका आधारमा ढुंगेलले बालबालिकको अबैध कारोबार गरेका थिए । त्यही अभियोग पुष्टि भएपछि तत्कालीन निर्देशक ढुंगेल २०७६ असारदेखि केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा थुनामा छन् । दुई जनाको मिलोमतोमा एक ब्रिटिस नागरिकलाई बालक दिएको र बालकृष्ण डंगोलले कार्यालय बाहिर नै चार हजार डलर लिएको अरु बेलायत पुगेपछि दिने काम समेत भएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले छानबिनबाट थप पत्ता लगाएको थियो । बालबालिका संरक्षण गर्ने निकायका मानिस नै यस्तो गैरकानुनी कार्यमा संग्लन भएको प्रहरी छानबिनले देखाएको थियो ।

हेगमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको बालबालिका हेर्ने निकायका अनुसार नेपालबाट हालसम्म १९ सय भन्दा बढी बालबालिका हराएका छन् तर नेपाल सरकारले भने ९६३ बालबालिका मात्र हराएको तथ्याङ्क सम्बन्धित निकायमा पठाएको छ ।

प्रक्रिया पुगेका विदेशी नागरिकसँग सरकारले आठ हजार अमेरिकी डलर लिएर बालबालिका दिने गरेको छ । जसमा पाँच हजार डलर बाल संगठन र तीन हजार डलर महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले राख्ने गरेको छ ।

तत्कालीन समितिका एक सदस्य भन्छन्, “सरोगेसी (अर्काका लागि बच्चा जन्माइदिने) मा पनि त्यस बेलाका पदाधिकारीको संग्लनता थियो र छ तर यस बारेमा कुनैपनि निकायले चासो दिएको छैन । केही वर्ष अघि यो विषय निकै तातेपछि सर्वोच्च अदालतले सरोगेसीलाई अबैध मानेको थियो ।” तर संगठनका अधिकारीले त्यो कारोबार कायम राखेको शंका ती सदस्यले गरे । श्रेष्ठसँगै काम गरेका एक सदस्यले प्रश्न गरे, “छानबिनबाट यस्तो गम्भीर आरोप प्रमाणित भयो तर संगठनमा फेरि उनीहरु नै पुगे के होला ?”