१६ आश्विन २०८१, बुधबार
,
Latest
बालाजुको बजार विपद् अपडेट : दुई सय ४२ को मृत्यु, २२ बेपत्ता बिपी राजमार्ग ठप्प भएपछि पृथ्वी राजमार्गमा चाप बाढी पहिरो पीडितलाई चिनियाँ रेडक्रस सोसाइटीबाट १ लाख अमेरिकी डलर सहयोग एआइको प्रयोग मानवताको साझा हितमा गरिनुपर्छ: परराष्ट्रमन्त्री विपद पूर्व, विपदको समय र विपद् पश्चात गर्नुपर्ने कार्यहरु डुंगा नहुँदा उद्धार गर्न धेरै दु:ख भयो, पाँच वटा डुंगा किन्छौँ: मेयर महर्जन संसदीय समितिबाट प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश राउत र प्रश्तावित राजदुत यादवको नाम अनुमोदन सरकारले छुट्टै संयन्त्र बनाएर खानेपानी परीक्षण र अनुगमन गर्ने वृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थ र हित अभिवृद्धि हुनेगरी काम गर्नेछु: प्रश्तावित राजदुत यादव
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चौबीस घण्टा पनि टिकेन राष्ट्र बैंकको निर्णय



अ+ अ-

 काठमाडौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २४ घण्टा नबित्दै खारेज भएको छ । केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार मात्रै एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै केराउ, मरिच र सुपारी आयातमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध हटाएको थियो ।

केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशन रामु पौडेलले सनिबार  अर्को एक सूचना जारी गर्दै शुक्रबार जारी भएको निर्देशन खारेज भएको जानकारी दिनुभयो । बैंकका अनुसार ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यको सवारी साधनको पैठारीमा लगाइएको बन्देजसमेत हटेको छ । राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले एकीकृत परिपत्र–२०७६ मा संशोधन गर्दै त्यस्तो बन्देज तत्काललाई हटाएको थियो । केन्द्रीय बैंकले केराउको पैठारीमा लगाइएको पूर्ण बन्देजलाई हटाई चालु आवका लागि लागि कूल ८० हजार मेट्रिक टन परिमाण ननाघ्ने गरी व्यवस्था गरिएको थियो ।

यस्तै सुपारीको पैठारीमा लगाएको पूर्ण प्रतिबन्धलाई हटाई चालु आवका लागि २५ हजार मेट्रिक टन पैठारी गर्न सकिने भनेको थियो । छोकडाको पैठारीमा लगाइएको पूर्ण बन्देजलाई हटाई चालु आवका लागि ५० हजार मेट्रिक टन आयात गर्न सकिने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख थियो । सोहीअनुसार विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको थियो ।

त्यस्तै ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यको सवारी साधनको पैठारीमा लगाइएको पूर्ण बन्देजलाई हटाएको जानकारी दिँदै बैंकले  सोहीअनुसार विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिने शुक्रबार बताएको थियो । बीउविजन ऐन, २०४५ ले नेपालमा सूचीकृत एवं दर्ता भएका बीउविजनको मात्र बिक्री वितरण गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । रासस