विभिन्न राजनीतिक मुद्दामा एक–अर्काप्रति फरक दृष्टिकोण राखे पनि सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले दीर्घकालीन सहकार्यको रणनीति बनाएका छन् । उनीहरूले सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन समन्वय समिति गठनदेखि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन तथा प्रतिनीधिसभा र प्रदेश सभा उपनिर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय लिएका छन् ।
संघीय र सातै प्रदेशमा गठबन्धन सरकारपछि पाँच दलले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र उपनिर्वाचनतिर ध्यान दिएका हुन् । माघ दोस्रो साताभित्र राष्ट्रिय सभामा १९ सांसदको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका २२ सिट खाली छन् । निर्वाचन आयोगले रिक्त रहेका प्रतिनिधिसभाका चार र प्रदेश सभाका १८ सिटमा उपनिर्वाचनको मिति तोक्न सरकारसँग आग्रह गरिसकेको छ । चैतमा स्थानीय तहको चुनावअगाडि उपचुनाव गर्न आयोगको आग्रह छ ।
सोमबार बसेको गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रिय सभा चुनाव र उपनिर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार यो निर्णयले गठबन्धन दीर्घकालीन सहकार्यमा प्रवेश गरेको बताए । गठबन्धनको निर्णयले तीन तहको निर्वाचन तयारीमा जुटेको विपक्षी एमालेका लागि चुनौती थपेको छ । यसअघि गठबन्धनले २४ साउनमै सरकारको प्राथमिकतासहितका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।
सरकार सञ्चालनका लागि समन्वय समिति गठन गर्दै गठबन्धनलाई उपनिर्वाचन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्म लैजाने सहमति भएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । ‘गठबन्धन सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकार सञ्चालन समन्वय समितिको गठन भएको छ । साथै निकट भविष्यमा सम्पन्न हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र उपनिर्वाचनहरूमा पाँचदलीय गठबन्धनले संयुक्त रूपमा तयारी गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।
चैतमा स्थानीय तहको चुनाव र ‘अर्ली इलेक्सन’को चर्चा भइरहँदा गठबन्धन दलहरूले सहकार्यको नीति लिएका हुन् । माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले आगामी चुनावसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले भने यसबारे ठोस धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेको जनमोर्चा सरकारमा भने सहभागी छैन ।
सत्तागठबन्धनले सरकार सञ्चालन र चुनावमा सहयोगीका रूपमा काम गर्न ११ सदस्यीय समन्वय समिति बनाएको र नेतृत्व दुई–दुई महिनामा हेरफेर हुने कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । पौडेलले समितिले तत्कालका लागि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको तयारी र सहकार्यबारे काम गर्ने बताए । उनले दीर्घकालीन सहकार्यबारे आ–आफ्ना पार्टीभित्र थप छलफल गरेर मात्रै निर्णय हुन सक्ने बताए । ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेसँगै गठबन्धन बनेको थियो ।
राष्ट्रिय सभाका २० सदस्यको पदावधि आगामी २० फागुनमा सकिँदै छ । रिक्त हुन गइरहेका मनोनीतबाहेकका १९ पदका लागि ३५ दिनअगावै निर्वाचन गरेर पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एमालेका आठ, माओवादी केन्द्रका चार, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार, कांग्रेसका तीन र मनोनीत एक सांसद बिदा हुँदै छन् । ती सिटमा सहकार्य गर्ने गठबन्धनको निर्णय भएको हो । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको चुनावको तयारी थालिसकेको छ ।
यसअघि बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको एक–एक सिटका लागि भएको निर्वाचनमा गठबन्धनबीच सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार बागमतीमा तत्कालीन एमालेको माधव नेपाल समूहले सिफारिस गरेका खिमलाल देवकोटाले एमाले उम्मेदवार रामबहादुर थापा र लुम्बिनीमा कांग्रेस उम्मेदवार दीर्घनारायण पाण्डेले एमालेकै चन्द्रबहादुर खड्कालाई पराजित गरेका थिए । त्यसयता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले लगातार एक्लाएक्लै चुनाव लड्न गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई चुनौती दिँदै आएका छन् ।
सोमबार गठन भएको समितिको नेतृत्व प्रत्येक दुई महिनामा आलोपालो गर्नेसमेत निर्णय भएको छ । जसअनुसार पहिलोपटक समितिको नेतृत्वको कांग्रेस नेता पौडेलले नेतृत्व गर्नेछन् । समन्वय समितिमा पाँच दलका दुई–दुईजना प्रतिनिधि रहनेछन् । सरकारको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री कार्की रहेका छन् । कांग्रेसबाट कृष्ण सिटौला सदस्य रहनेछन् ।
यस्तै, समितिमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सदस्यमा रहेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल रहेका छन् । एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीले थप एक सदस्यको नाम पार्टीमा सल्लाह गरेर दिने बताएका छन् ।
समन्वय समितिले सरकारको काममा हस्तक्षेप नगरे पनि विभिन्न विषयमा सुझाव दिनेछ । गठबन्धन सरकारले कोभिड– १९ को महामारीमा नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति–सम्झौताका बाँकी काम तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गठबन्धनको अर्को प्राथमिकतामा छ । राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने गठबन्धनको योजना छ ।
संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरणका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने र संसद्मा विचाराधीन विधेयक टुंगोमा पुर्याउने गठबन्धनको प्राथमिकताको विषय हो । यसबाहेक गठबन्धनले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्वयात्मक आर्थिक विकासमा जोड दिने र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचार छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता गठबन्धनको प्राथमिकतामा रहेको छ ।
राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने तथा आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृति विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ बनाउने विषयलाई गठबन्धनले प्राथमिकतामा राखेको छ । (नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ)
