२५ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
कारागार तथा हिरासतमा कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिको कार्यअवधि १५ दिन… प्रतिनिधि सभामा सांसद थेबेले मागे सुकुम्बासीदेखि शेयर बजारसम्मको हिसाव खड्काको जिल्लामा प्रभावशाली नेताहरुले गरे अध्यावधिक, म्याद थप्न माग सडकका जोखिमपूर्ण विद्युतीय पोल हटाउन र अव्यवस्थित प्लटिङ नियन्त्रण गर्न सांसद पाण्डेको माग निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार सकारात्मक छ : प्रधानमन्त्री शाह संसदीय मर्यादा उल्लंघन भएको निष्कर्ष, सभामुखलाई विशेषाधिकार तत्काल प्रयोग गर्न जाँचबुझ समितिको सुझाव स्वदेशी उच्च शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्न ‘नेपाल हाइअर एजुकेशन फेयर’ हुने फैसला कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायबीच समन्वय आवश्यकः मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल सरकार मुलुकमा सुशासन कायम गर्न प्रतिवद्ध भएर लागेको छः शिक्षामन्त्री पोखरेल सिनियर प्रहरी अधिकृतको काज–सरुवाबारे फैलाइएका समाचार भ्रामक : नेपाल प्रहरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतमा तोकियो सबै खाले मुद्दामा पेसी



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आज बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित सबै खालका मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तोक्नुभएको छ ।
 
प्रधानन्यायाधीश राणाले आज दशवटा इजलासमा पेसी तोक्नुभएको थियो । उहाँले आफ्ना लागि कुनै पनि इजलास तोक्नुभएको थिएन । पेसीमध्ये नौवटा संयुक्त र एउटा  एकल इजलास रहेको छ । कुनै पनि इजलासमा  सुनुवाइ भने शुरु भएको छैन ।
 
प्रधानन्यायाधीश राणासहित सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशको पूर्ण बैठक (फूलकोट) ले बिहीबार गोला प्रणालीसहित नियमावली पास गर्ने निर्णय गरेको थियो ।प्रधानन्यायाधीश राणासहित १९ जना न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले गोला प्रक्रियासहितको नियमावली र गोेला प्रणालीकोे कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापनका लागि बाटो खुलेको छ  ।  
 
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र नेपाल बार एशोसिएशनले गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायत सुझावसहितको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएको थिए । उक्त माग भने पूरा हुने भएको छ ।
 
सोही मागसहित विभिन्न मागका कारण गत कात्तिक ७ गते आइतबार मध्याह्नदेखि  न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न इन्कार गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतको गत कात्तिक ८ गतेदेखि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बीचबीचमा बन्दीको मुद्दामा मात्र सुनुवाइ भएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई संविधान र कानूनले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी दिएको र त्यो पूरा गर्न आफू सक्षम रहेको बताउँदै न्यायाधीशलाई पनि संविधान र कानूनबमोजिम आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । 
 
प्रधानन्यायाधीश राणाले सोमबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधनका लागि वार्तामा बोलाउँदै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनसहित अन्य प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । पछिल्लो केही दिनदेखि न्यायाधीशद्वय  तेजबहादुर केसी, कुमार रेग्मी, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, डा कुमार चुडाल, बमकुमार श्रेष्ठ, डा मनोजकुमार शर्माले इजलासमा बन्दीसहित सबै खालका मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहनुभएको छ ।
 
अदालतमा मुद्दाको चापअनुसार नियमतिरुपमा बेन्च बस्न नसक्दा मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बेन्च बस्न नसक्दा न्यायको पर्खाइमा बसेका सेवाग्राही मर्कामा छन् । (रासस)




भर्खरै