काठमाडौ । संघीय संसदका महिला सांसदहरुले महिला अधिकारको मुद्धा बलियो बनाउने बारे सातै प्रदेशका सांसदहरुसंग छलफल सुरु गरेका छन् । महिला दिवसको सन्र्दभमा संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा समाजिक समितिले सातै प्रदेशका सांसदहरुसंग एकीकृत छलफल सुरु गरेको हो । कार्यक्रममा महिलाका हकहित, सुरक्षा, संविधान प्रदत्त अधिकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार बनिसकेपछिका उपलब्धिमाथि बहस गरिएको छ ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पालले महिलाका पक्षमा भएका कानूनहरुको कार्यान्वयन केन्द्र सरकारले मात्र गरेर नपुग्ने र प्रदेश सरकारको पनि उत्तिकै भूमिका हुने भएकाले एकीकृत छलफलमा जुटेको बताउनु भयो ।

उहाँले संघ र प्रदेशबीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका साथ महिलाका हकहितमा अघि बढेमात्र महिलालाई न्याय हुने बताउनुभयो । सभापति पालले महिला हकिहितमा भएका कानून कार्यान्वयन तथा संविधानसंग बाझिएका ऐन संशोधनमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको पनि उत्तिकै साथ र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समयमा महिला हक हितका पक्षका राम्रा कानून बनेकाले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनु भयो ।

सभापति पालले भन्नुभयो, ‘महिलाका पक्षमा भएका कानूनर कार्यान्वयनको अवस्था संघले मात्रै गरेर हुँदैन । महिलाका पक्षमा जति कानूनहरु छन्, संघ र प्रदेशबीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका साथ हामी अघि बढ्यौँ भने मात्रै हामीले चाहेको उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । महिलाहरुको क्षेत्रमा काम गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको सरकार नमिलिकन हामीले लिएको ठूलो उद्देश्य प्राप्त हुँदैन । हामीले भएका कानून कार्यान्वयन, र कानूनमा त्रुटी छ भने ऐन संशोधनदेखि लिएर अन्य काम के छ त्यो गर्ने हो । कामको अनुभव एक अर्कोले सिक्ने कुरा पनि हो । काम गर्न बाँकी कुराहरु धेरै छन् । साथसाथै महिलामाथिका विभिन्न प्रकारका कुसंस्कारहरु हटेका पनि छन् । छाउपडीजस्ता कुरीति, कुसंस्कार भत्काउनका लागि हामीले छाउपडी भत्कायौँ । तर यो केन्द्र सरकारले मात्रै ग¥यो, प्रदेशसँग मिलेको भए अझै प्रभावकारी हुने थियो ।’

नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले प्रणाली परिवर्तन भएपनि प्रवृत्ति परिवर्तन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले केन्द्रिय सरकारले संघीयतामा गएपछि बाटो, पानी, पुल बनाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको तर नीति निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताउनु भयो । सांसद पाण्डेले महिलाको सहभागिता हरेक क्षेत्रमा बढेको र प्रभावकारी रुपमा काम भइरहेको भएपनि संविधानको धारा ३८ संग बाँझिएका थुप्र कानून संसोधन नभएसम्म संविधानमा कल्पना गरिएको महिला अधिकार स्थापित हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो । पाण्डेले महिला हकहितसँग बाझिएका र लैङ्गिक विभेदका कानूहरुको बारेमा गहन छलफलको आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।

सांसद पाण्डेले भन्नुभयो, ‘हामी संघीय प्रणालीमा पहिलोपल्ट गयौँ । संघीय प्रणालीबाट निर्वाचनमा गएर हामीले काम गर्न थालेपछि जसरी घनीभुत रुपमा समन्वय भएर काम गर्नुपर्दथ्यो त्यो भएन । प्रणाली परिवर्तन भयो तर हाम्रो प्रवृत्ति परिवर्तन भएन । केन्द्रिय सरकारले हामी संघीयतामा गएपछि बाटो, पानी, पुल बनाउने कुरा प्रयोरिटी होइन, केन्द्रले नीति नियम बनाउने त्यसको बारेमा प्रदेशलाई पनि समन्वय गरेर जाने स्थानीय तहसँग पनि कानून बनाउने कुरामा समन्वय गर्ने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा पर्न सक्थ्यो । संघीय तहबाट पनि त्यो काम हुन सकेन । निर्वाचित भएपछि संघीयतामा गएर काम कसरी गर्ने भन्ने कुरा न राजनीतिक दलले प्रशिक्षित गर्ने काम गरे, न राज्य संरचनाले नै । कर्मचारीतन्त्रले यसमा लीड गर्नुपर्दथ्यो, त्यो पनि गर्नसक्ने स्थिति भएन । संविधानअनुसार सहभागिता जनाउने भन्ने कुरा हो । स्थानीय तहमा उपप्रमुख नै भएपनि उहाँहरुले प्रभावकारी काम गरिरहनु भएको छ अधिकांश । त्यो हिसावले ४ वर्षमा प्रभावकारी काम भयो भन्ने मान्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनको चरणमा महिलाहरु नै कसरी एकीकृत भएर जानुपर्छ ? भन्ने कुरामा अपेक्षित काम गर्न सकेका छैनौँ ।

अबको निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आउनेहरुलाई शुरुवाती चरणमै कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रशिक्षण पार्टीबाट पनि गर्नुपर्छ र सरकारी तहबाट पनि गर्नुपर्छ । धारा ३८ मा मात्रै उभिएर हेर्दा पनि झन्डै ४२/४३ वटा कानूनहरु बाझिएका छन् । संविधानभित्र पनि संशोधन गर्नुपर्ने खालका कुराहरु छन् लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट । यी कुराहरुमा हामीले यो बीचमा पनि बहस गर्ने, आवश्यक्ताअनुसार विधेयकहरु सरकारलाई ल्याउनको लागि आग्रह गर्ने अथवा निजी विधेयक लगेर भनेपनि त्यो विषयलाई अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा यो बीचमा कम्तिमा पनि बाँकी रहेको समयमा अलि घनिभुत हिसावले काम गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई एकदमै धेरै अनुभुति भएको छ ।’

कार्यक्रममा सहभागी मधेस प्रदेशका सांसद जयनुल राईनले महिला हकहितसम्बन्धी स्पष्ट र सशक्त कानूनहरु केन्द्र सरकारमा नबनुन्जेल प्रदेशमा पनि महिला अधिकार मजबुत हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले मधेस प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्मा नै महिला मन्त्री नहुनु दःखद् भएको बताउनुभयो ।

प्रदेश सांसद राइनले भन्नुभयो, ‘देशको लागि, प्रदेशको लागि, महिला सशक्तिकरणको लागि यहाँ धेरै नै संवैधानिक व्यवस्था छ । बाँकी रहेका कानूनहरु सबैभन्दा पहिला संघमा बन्नुपर्छ । अझै सशक्त ढंगले महिलाको कानून बन्नुपर्छ । मधेस प्रदेशले पनि सबै क्षेत्रमा ५० प्रतिशत महिलाको उपस्थिति जनाएको छ । तर अहिले मधेस प्रदेशमा मन्त्रीपरिषद्मा महिला मन्त्री नहुनु दुःखद् कुरा हो ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद बलदेव रेग्मीले केन्द्र सरकारले छोटो समयमा महिला हकहितका बारेमा धेरै उपलब्धि हात पारेको बताउनुभयो । उहाँले संघीय व्यवस्था लागू भएपछि महिला हक अधिकारको सवालमा नेपाल एक कदम अघि बढीसकेको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आआफ्नो तर्फबाट कानून निर्माणमा कुनै कसुर बाँकी राख्न नहुने बताउनु भयो ।

प्रदेश सांसद रेग्मीले भन्नुभयो, ‘विशेष त संघले गरेका कामलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । छोटो समयमा धेरै उपलब्धि गरेको छ । व्यवस्थाप्रति सबैको बढी आकंक्षा भएको कारणले थोरै काम भयो भन्ने लागेको होला, तर विगतको तुलनामा संघीय व्यवस्था र नयाँ संविधान लागू भएपछि महिलाअधिकारका सम्बन्धमा धेरै काम भएका छन् । कार्यान्वयन हुने पाटोमा पनि छ । अधिकारको लडाईं भन्दा पनि कर्तव्य कति पालना गरेका छौँ भन्ने कुरा पनि छ । हामी एक चरण अघि बढीसकेका छौँ, यसलाई सफल रुपमा अघि बढाउनु पर्छ । संघ र प्रदेश सरकारले आफ्नो तर्फबाट कानून र नीति निर्माणमा कुनै पनि कसुर बाँकी राख्नुहुँदैन ।’

महिला समितिका सचिव एकराम गिरीले दुईदिन सम्म चल्ने अन्तरक्रियापछि संघ र प्रदेशका सांसदहरुका तर्फबाट महिला अधिकारलाई शसक्त बनाउने सम्बन्धमा साझा प्रतिवद्धता पत्र जारी गर्ने जानकारी दिनुभयो ।