आफ्ना छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यारालाई कारबाही गराउन राज्यविरूद्ध आमरण अनशनमा बसेका गोरखाका नन्दप्रसाद अधिकारी र गंगामायाको स्वास्थ्य स्थिति अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा पुगेपछि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले चासो व्यक्त गर्न थालेका छन् । एक महिनाभन्दा लामो समय आमरण अनशनमा बसेका अधिकारी दम्पतीको माग सरकारले अझै पूरा गर्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलनाथ रेग्मीसहित विभिन्न दलका नेतासमेतले दोषीमाथि कारबाही गर्ने आश्वासनसहित अनशन तोडाउन कसरत गरे पनि सफल हुन सकेन । अधिकारी दम्पती न्यायका लागि आफ्नो ज्यानै समर्पित गरिरहेका छन् । अधिकारी हत्या प्रकरणका दोषीमाथि कारबाही गरी अधिकारी दम्पतीको जीवनरक्षाका लागि ढिलै भए पनि नेपालका मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले धर्ना र विरोध गर्न थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अनशनबारे चासो देखाएका छन् ।
सरकारले अधिकारी हत्याका दोषीलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएलगत्तै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अधिकारी हत्या प्रकरणबारे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइए विद्रोह गर्ने धम्की दिए । द्वन्द्वकालका मुद्दा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले टुंगो लगाउने भन्दै प्रचण्डले कडा प्रतिवाद गरेपछि अधिकारी हत्या प्रकरण ओझेल परेको थियो । तर, त्यसयता मानवअधिकारवादीहरुले सो प्रकरणमा पीडितले न्याय पाउनु पर्ने अडान राखेर धर्ना दिँदै आएका थिए । प्रहरीले पनि घटनास्थल र गोरखा पुगी घटना विवरणबारे थप अनुसन्धान गरिसकेको छ । अनशनमा रहेका अधिकारी दम्पतीको मागप्रति सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भइसकेको छ । यस्तै, एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले पनि चासो देखाएका छन् । एसियाली मानवअधिकार आयोगले तीन सातादेखि नै घटनाबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ ।
अनशन प्रकरणबारे संयुक्त राष्ट्रसंघको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ । उसले नेपाल प्रतिनिधिमार्फत थप अध्ययन गर्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्दै जान थालेपछि द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधका दोषीमाथि सरकारलाई कारबाही गर्न दबाब पर्ने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी क्षेत्राधिकारभित्र बलात्कार, निःसस्त्रको अपहरण, यातना, बेपत्ता र पक्राउ गरी यातना दिई हत्या गर्नेजस्ता पाँच अपराधहरु पर्दछन् । यस्ता अपराधहरु पीडितले माफी नदिएको अवस्थामा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भए पनि न्यायिक प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्दै जाँदा नेपाल संलग्न भएको अभिसन्धिअनुरुप मानवअधिकार रक्षा र नागरिकलाई कानुनी उपचारको हक कार्यान्वयन गर्न नैतिक दबाब पर्ने देखिएको छ । मानवअधिकारको स्थिति कमजोर भएका मुलुकलाई आर्थिक सहायता नगर्ने प्रावधान बनाएका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपाल प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछ । राज्यले तत्काल अधिकारी दम्पतीलाई अनशन तोड्न पहल गर्नु जरूरी देखिएको छ ।
