प्रदीप ज्ञवाली, प्रचार विभाग प्रमुख, नेकपा एमाले
संविधानसभा निर्वचनमा भएका भनिएका धाँधलीको सम्बन्धमा तपाईको धारणा के छ ?
कुनै संस्था एउटा पाटीलाई हराउन र अर्को पाटीलाई जिताउन लाग्यो भन्ने मलाइ लाग्दैन । यद्यपि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै ठाउहरु छन् । चुनाबमा जुन ढंगले पैसाका खोलो बग्ने गरेको छ ,त्यो ढंगले इमान्दार नेताहरुले चुनाब लड्नै सक्दैनन् । यस्तै हो भने मत अब चुनाव लड्न सक्दिन किनकि त्यसरी खोलो बगाउने पैंसा मसँग छैन ।
व्यक्तिगत रुपमा सेना र कर्मचारले पनि सानातिना धाँधली गरे होलान् तर एमाओबादी नेताहरु जे भनिरहेका छन् देशी बिदेशीको चलखेल भनेर ,सेनाको मुख्य भूमिका भनेर यो गंभीर भूल गर्दैछ भन्ने लाग्छ मलाई । हिजो जसरी व्याक्तिगत इगोले सेनासँगको सम्बन्धमा तिक्तता आयो त्यसले नेपाली राजीतिको बाटो नै यू टर्न हुन पुग्यो । अब फेरी त्यो गल्ती ए माओवादीले गर्न हुदैन भन्छु म । त्यसबाहेक अन्य कुरा छन् भने संबिधानसभा अदालत छ , त्यहाँ गएर छानबिन गर्न पनि सकिन्छ । तर मलाइ यो मत परिणाम कुनै बिदेशीले वा सेनाले गर्दा यस्तो आएको भन्ने लाग्दैन । एमाओवादी सानो दल हुनुमा उसको नीतिगत, व्यबहारिक, पार्टी फूट, लगायतको कारण हो भन्ने लाग्छ ।
सरकारका तर्फबाट उच्चस्तरीय आयोग बनाएर छलफल गर्न तपाईहरु किन तयार नभएको ?
त्यो संबैधानीक हुँदैन । किन भने निर्वाचन आयोग पनि आफैमा संवैधानिक आयोग हो । हामी आफैले स्वतन्त्र सरकार बनायौं । त्यो सरकारले बनाएको निर्वाचन आयोग हो । यस सन्दर्भमा दुई वटा मात्र उपाय छन् या तपाई संविधानसभा अदालतबाट यसको समाधान खोज्नुहोस् या भोलि संविधानसभामा कुरा राखेर त्यस मार्फत संसदीय समिति बनाएर अगाडी बढ्ने । यस बाहेक अन्य आयोग बनाउने कुरा संभव हुँदैन् ।
नयाँ सरकार बनाउन काँग्रेस एमाले बीच तालमेल मिलेन भन्ने छ नि ?
समानुपातिक सूची बुझाउने काम अझै सकिएको छैन अर्थात संविधानसभाले पूर्णता पाईसकेको छैन् । पूर्णता नपाउन्जेल औपचारिक रुपमा सरकार गठनको विधिवत प्रक्रिया पूर्ण हुँदैन् । दोस्रो नयाँ जनादेशपछि सत्ता साझेदारीको बनोट , संविधानसभामा रहेका र संविधानसभा बाहिर रहेका दलहरु समेतलाई यो प्रक्रियामा सामेल गराउन कस्तो सहमतिको मोडल तयार गर्ने भन्ने निष्कर्ष तय नभईसकेकाले यो प्रक्रियामा ढिलाई भयो । अब विस्तारै यसले गति लिनेछ ।
नेकपा एमालले राष्ट्रपतिको नयाँ चुनाव गर्नुपर्छ भनेको छ तर काँग्रेसले मानिरहेको छैन नी ?
यसलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सन्दर्भमा मात्र हेरेर हुँदैन् । ताजा जनादेश आयो । दलहरुको स्थितिमा पनि परिवर्तन भएको छ । बाह्र बुदे सहमति हुँदै यहाँसम्म आईपुग्दा मुख्य दलको जिम्मेवारी यथावत छन् ।
यो संक्रमणको अन्त्य गर्ने ०६२/०६३ को आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र छिटो भन्दा छिटो संघिय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्ने दायित्व मुलतः यी तीन दलको काँधमा छ । त्यसको पनि एमाले र काँग्रेसको समझदारीले मुख्य अर्थ राख्दछ । हामीलाई व्यक्तिगत रुपमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिप्रति कुनै आपति होईन तर हिजो अन्तरिम संविधान बनाउदा दुई बर्षमा संविधान बनाउछौ भन्ने थियो तर संविधान नबनाई संविधानसभा विघटन भएकाले ताजा जनादेश अनुसार सबै कुरालाई अपडेट गरौ भन्ने हो ।
अन्तरिम संविधानमा त संविधान जारी नहुँदासम्म राष्ट्रपति कायम रहने भन्ने छ नी ?
अन्तरिम संविधानले संविधानसभाले संविभान नबनाई विघटन हुन्छ भन्ने कल्पनै गरेको थिएन । संविधानमा राजनीतिक दलहरुले सहमतिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हेरफेर गर्न सक्ने कुरा छन् । यसलाई के भन्ने ? यसलाई कानूनी कुरा भन्दा पनि बदलिदो राजनीतिक सन्दर्भ अनुसार अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण हामीले ताजा जनादेश अनुसार यी सबै कुराहरुलाई अपडेट गर्ने भनेको हो । अर्को कुरा सदनको ठूलो दलको रुपमा नेपाली काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने हो भने अरु दलको भूमिका के हुने त ? सहमतिको समग्र मोडल निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ । जहाँ प्रत्येक दलले सम्मानजनक भूमिका रहेको अनुभव गर्न पाओस् । त्यही अनुरुप प्रभावकारी योगदान पनि दिन सकोस् । त्यसैले बदलिदो सन्दर्भमा बदलिदो शक्ति सन्तुलन अनुसार सहमतीको नयाँ मोडल बनाउने प्रयास गरिएको हो । यो कुनै एउटा पदलाई लक्षित गरेर गरिएको बहस होईन ।
२५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउको मस्यौदा तयार गर्दा एमाओवादीले राष्ट्रपतिको पनि चुनाव गर्ने प्राब्धान राख्नुपर्छ भन्दा त्यतिवेला एमालेले विरोध गर्यो तर अहिले किन राष्ट्रपतिको कुरा उठाएको ?
निर्वाचन पहिले राष्ट्रपति चयन गर्ने निकाय नै थिएन । त्यतिबेला नयाँ संविधानसभा आएपछि राष्ट्रपति फेरौला, अहिले त्यस विषयमा बहस नगरौ भनेको हो हामीले ।
अब सहमतिको नयाँ मोडल के हुन सक्दछ त ?
पहिलो कुरा हामी सबैले ताजा जनादेशलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ । ठूलो दल बनेको काँग्रेसले जिम्मेवारीबोध गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ । प्राप्त जनादेशले पनि सबैदलहरु मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो ।
काँग्रेसले राष्ट्रपति नफेर्ने भन्ने हो भने एमालेले सरकारको नेतृत्व दावी गर्ला नि होईन र ?
ठूलो दल भएकाले काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नु राम्रो हुन्छ तर दोस्रो पार्टीलाई के जिम्मेवारी दिने ? तेस्रो पार्टीलाई के जिम्मेवारी दिने ? वहाँहरुलाई पावर सेयरिङ्ग सहितको प्याकेज ल्याउनुस् भनेर हामीले भनेका छौ । सिद्धान्त त दोस्रो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने पनि होईन ।
अहिलेको मतपरिणमपछि संविधानसभाले फेरि पनि संविधान दिन सक्दैन कि भन्ने आशंका गरिन्छ नि ? तपाईलाई के लाग्छ ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । शान्ति प्रक्रियाका अभिन्न अंगको रुपमा लडाकुको व्यवस्थापन भैसकेको छ । राजनीतिक पाटो भनेको संविधान निर्माणको कुरा हो । एजेण्डा माईनस प्लस हुन सक्छ तर संघीयता सहितको संविधान निर्माण हुन्छ नै ।
अघिल्लो संविधानसभाले ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको भनिन्छ । नयाँ संविधानसभाले त्यसको स्वामित्व ग्रहण गरेर अघि बढ्छ कि पूर्ण रुपले सुन्यबाट काम सुरु गर्छ ?
अघिल्लो संविधानसभाले गरेको कामको स्वामित्व लिने र निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता सबै दलहरुले जनाएका छन् । एक वर्षभित्र बिवादित मुद्दामा केन्द्रित भएर संविधान बनाउछौ भनेर जनतालाई भनिसकेका छौ । सुन्यबाट शुरु गर्ने हो भने त दूई वर्षमा पनि संविधान नबन्ने खतरा हुन्छ ।
