काठमाडौं, १४ पुस । समानुपातिकको बन्दसूचीबाट सभासद् छान्न अहिले दलहरुभित्र ‘महाभारत’ छ । त्यसको प्रमुख कारण हो, उम्मेदवार छनोटमा दलहरुलाई दिइएको ‘सुविधा’ । दलहरुको यो रडाको नियन्त्रण गर्ने एउटै ओखती क्रमसंख्या निर्धारण हो भन्छन्, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ ।
‘सुरुमै निर्वाचन आयोगले क्रमसंख्या निर्धारण गरी त्यसअनुसार सभासद् विजयी भएको घोषणा गर्ने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसो गरिएको भए जुन दलले जति सिट जितेको हो, त्यस दलका एक देखि त्यति नम्बरसम्मका उम्मेदवार विजयी भएको घोषणा आयोगले गथ्र्यो ।’ एक नम्बरमा नाम हुनेले नपाउने तर तीन सय ३५ मा हुनेले पाउने लचिलो प्रावधानका कारण सभासद् छनोट गर्न दलहरुलाई असजिलो भएको श्रेष्ठले बताए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पनि क्रमसंख्या अनुसार सभासद् विजयी घोषणा गर्ने प्रक्रिया हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘निर्वाचन आयोगले २०६४ सालमै यस्तो व्यवस्था गरेर संसद्मा ऐनको मस्यौदा पठाएको थियो तर संसद्ले त्यसमा संशोधन गरेर जुन नम्बरको व्यक्ति पनि विजयी छान्न पाउने व्यवस्था गरेर ऐन बनायो’, उप्रेतीले भने, ‘दलहरुसँग कुरा गर्दा पनि उनीहरुले मानेनन् ।’ २०६४ सालमा आयोगले क्रमसंख्या प्रस्ताव गरेर ऐन पठाउँदा प्रमुख दलले नै आपत्ति जनाएका थिए ।
‘यसो भयो भने त पार्टी बचाउनै गाह्रो हुने भयो । कम्तीमा कार्यकर्ता थामथुम गर्न पनि बन्दसूचीले सहयोग पु¥याउँछ भनेर नेताहरुले क्रमसंख्या राख्न नमानेका हुन्’, आयोगका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘दलहरुलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी आयोगले मात्र त्यस्तो प्रावधान राख्न सक्ने अवस्था त हुँदैन नि ।’ बन्दसूचीबाट जो पनि सभासद् बन्ने अवस्था भएकाले मतदाताले आफूले दिएको मतले कुन उम्मेदवार विजयी हुँदैछ भन्नेसमेत थाहा पाउन सक्दैनन् । ‘यो प्रजातान्त्रिक प्रणाली होइन’, उप्रेतीले भने ।
बन्दसूचीबाट जसलाई पनि छान्न पाउने व्यवस्थाका कारण नेताहरुको घरदैलो चहार्ने, आफन्त र पैसाको बलमा सभासद् बन्ने गलत प्रवृत्ति देखिएका छन् । ‘हामीले त थ्रेस होल्ड राखौं भन्दा पनि दलहरुले मानेनन्’, प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले भने, ‘आगामी निर्वाचनमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै पक्ष छन् । दलहरु पनि त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ ।’ दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका बेला थ्रेस होल्ड राख्ने मस्यौदाको व्यवस्था परिवर्तन नगर्न कांग्रेस र एमालेले अडान राखे पनि एमाओवादी र मधेसवादी दलका कारण पछि यो व्यवस्था हटाइएको थियो ।
आयोगले दलित, जनजाति, मधेसी, खसआर्य तथा अन्य समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रको निश्चित प्रतिशत तोकी बन्दसूचीभित्रबाट जजसलाई मन लाग्यो त्यसलाई सभासद् बनाउने सुविधा दलहरुलाई दिएको छ । यी वर्गबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य छ । तर एक सयजना मात्र उम्मेदवार दिने दलले भने समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू गर्नुपर्दैन । ५० प्रतिशत महिला पु¥याए हुन्छ अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ ।
‘यो नेता र उम्मेदवार दुवैलाई दु ःख दिने प्रणाली भयो’, संविधानविद् एवं एमाले केन्द्रीय सदस्य अग्नि खरेल भन्छन्, ‘क्रमसंख्याअनुसार सभासद् विजयी हुने प्रणाली राखिएको भए यस्तो दुर्दशा भोग्नु पर्दैनथ्यो ।’ नयाँ संविधान बनेपछि गठन हुने संसद्का लागि समानुपातिक प्रणाली नै हटाउनुपर्नेमा खरेलको जोड छ । ‘मैले कसलाई भोट दिँदैछु र मैले दिएको भोटबाट कसले जित्दैछ भन्नेसम्म जनताले थाहा नपाउने प्रणाली उचित होइन’, उनले भने, ‘यसले न राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ न त लोकतन्त्र नै बलियो बनाउँछ ।’
