• ८ बैशाख २०८१, शनिबार
  •      Sat Apr 20 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   चिमखोलामा टिपर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु, तीन घाइते ★   शिक्षाध्यक्ष प्रा डा खड्ग केसीलाई सम्मान ★   भुर्तेल लगातार दोस्रो खेलमा डक आउट ★   गण्डकीमा मन्त्री चुमानलाई आर्थिक र मनाङेलाई भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी ★   एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा पेस भएको ६ प्रतिवेदनमा के–के छ ? (पूर्णपाठ) ★   हिमाल हेर्न नेपाल आएका पिटर शैक्षिक उन्नयनमा सक्रिय ★   राजतन्त्रलाई फर्काउन खोज्ने प्रयास सफल हुने कुनै सम्भावना छैनः ओली ★   गगन थापाको दाबीः अहिलेको गठबन्धन माघ कट्दैन ★   आईपीएलमा आजः दिल्ली र हैदराबाद भिड्दै ★   मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति २९ महिना निक्कै कष्टकर – अध्यक्ष ओली

महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न साझा अभियान



काठमाडौँ, १६ साउन ।
महिलामैत्री संविधानका लागि साझा अभियानले संविधानमा महिलाका विभिन्न अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत करिब एक दर्जन सङ्घसंस्थाको साझा अभियानले संविधानमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न आइतबारदेखि दबाबस्वरुप विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्ने जनाएको छ ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च(एफडब्लुएलडी) का अधिवक्ता सुविन मुल्मीले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नागरिकताका सम्बन्धमा अझै पनि ‘आमा र बुबा’ भन्ने शब्द राखिएकाले यसलाई परिवर्तन गरी ‘आमा वा बुबा’ नराख्ने हो भने धेरै नेपाली नागरिक नागरिकताविहीन हुन सक्ने बताउनुभयो ।

महिला पुनःस्थापना केन्द्र(ओरेक)का प्रतिमा शर्माले भन्नुभयो, “संविधानमा महिलामा भएका अधिकारलाई पनि कटौती गर्ने काम गरेकाले यसलाई महिलामैत्री बनाइनुपर्छ ।” ‘महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य’ शब्दलाई संविधानमा थप गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

महिला मानवअधिकार रक्षकको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालका संयोजक विष्णुकला भण्डारीले संविधानलाई भाषालैङ्गिक संवेदनशील बनाई ‘राष्ट्रपति’ का स्थानमा ‘राष्ट्रध्यक्ष’, ‘पैत्रिक’को सट्टा ‘पुख्र्यौली’ र ‘धर्मपुत्र’ का ठाउँमा ‘धर्मसन्तान’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

एक्सन वर्कस् नेपालका संस्थापक अध्यक्ष राधा पौडेलले केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले नै नागरिकताका सम्बन्धमा महिला विरोधी कुरा गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनीहरुका विरुद्धमा समेत विरोध कार्यक्रम गरिने जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ उपत्यका तथा मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा महिलामैत्री संविधान बनाउन दबाबस्वरुप सडक बहस, धर्ना, पदयात्रा, ज्ञापनपत्र बुझाउनेजस्ता कार्यक्रम गरिने बताइएको छ । रासस