काठमाडौं, साउन २९, व्यवस्थापिका संसदको शुक्रवारको बैठकमा पनि विनियोजन विधेयक २०७२ को विभिन्न शीर्षकहरु माथिको छलफल भएको छ ।
शुक्रवारको बैठकमा, शहरी विकास, सिंचाई, ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरु माथि छलफल भएको हो ।
छलफलमा भाग लिंदैं सांसद विक्रमबहादुर थापाले, शिक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा एकसय रुपैया घटाइयोस भनी र सांसद अग्नी प्रसाद सापकोटाले शिक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैंया गरियोस भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिंदै सांसद चन्द्र भण्डारीले, आफ्ना नागरिकलाई विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी कसरी बनाउने भन्ने शिक्षा नीति नहुंदा नेपाल झन गरिव हुने स्थितिमा रहेको बताए ।
सांसद काशिनाथ अधिकारीले, अर्थमन्त्रीले यो वर्षलाई कार्यान्वयनको वर्ष बनाउने भनी घोषाण गरे पनि जिल्लाको स्थितिलाई हेर्दा त्यस्तो नदेखिएको, त्यस अनुरुप संयन्त्र नभएको, आगामी पांचवर्षभित्र सबै कृषि योग्य भूमिलाई सिञ्चित गरिसक्ने भने भने चालू योजनाको बजेटलाई हेर्दा असम्भव देखिएको भन्दै बजेट हचुवामा आएको टिप्पणी गरेका थिए ।
सांसद कृष्ण धितालले, भूकम्पलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम आउनु पर्नेमा बजेटमा नआएको, विगतको द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम नआएको, युवा लक्षित कार्यक्रम नपरेको, कृषिमा अत्यन्त न्यून बजेट राखिएको भन्दै, बजेटमा जिल्लाको आवश्यकताभन्दा पनि ठूलावडा नेताको कार्यक्रमलाई मात्र पारिएको जस्तो देखिएकोले कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौति देखिएको भन्दै आलोचना गरे ।
सांसद भक्तबहादुर विश्वकर्माले, शिक्षा अन्तर्गत धेरै विषयलाई समेट्ने प्रयास गरेको जस्तो देखिएको र बजेट पनि समग्रमा धेरै भए पनि कुन शीर्षकको बजेट कति भन्नेमा भने अस्पष्टता रहेको बताए ।
सांसद डा सुबोधकुमार पोखरेलले, सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका मिडियाहरुले राजनीतिक सवाललाई मात्र प्राथमिकता नदिइ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार तथा पाठ्यघरको समस्या र निदान जस्ता विषयहरुलाई पनि प्राथमिकता दिनु पर्ने माग गरे ।
सांसद राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठले, बजेटको पुस्तक हेर्दा निकै मोटो देखिए पनि पुस्तकभित्र विनियोजित विभिन्न शीर्षक माथिको बजेट निकै कम र नाम मात्रको जस्तो देखिएको, ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत आयोजना अघि बढाउन जमिन अधिग्रहण गर्न पुग्ने बजेट पनि नभएको बताइन ।
सांसद जंगीलाल राय यादवले, कृषि र सिंचाइ अन्तर्गत कम बजेट राखिएको भन्दै सरकारले बजेटमार्फत राखेको लक्ष्य सकारात्मक नदेखिएको भन्दै आलोचना गरे ।
सांसद कमला विश्वकर्माले, समुदायले संरक्षण गरेको वन समुदायले उपभोग गर्न नपाएको, तराईको डोम चमार जातीलाई उच्च शिक्षाको लागि बजेट छुट्याइए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको, दलितका बच्चाले एमविविएस पढ्न नपाएकातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन ।
सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले, सरकारी कार्यालय भवनहरु अधिकांश नक्शा पास नगरी बनाएको र भुकम्पिए दृष्टिले कमजोर देखिएको भन्दै, शुद्ध पिउने पानीको सहजता गर्ने तर्फ ठोस कार्यक्रम अझै नभएको, जलविद्युत कम्पनीहरु नेपालको हितविपरीत र भारतीय कम्पनीको हितमा देखिएको, ठूला आयोजनाहरुमो कमिशनको चलखेल हुने गरेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
यसअघि व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकले सार्वजनिक खरिद पहिलो संशोधन विधेयक २०७२ लाई दाफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।
