• १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
  •      Fri Mar 29 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   मन्त्रिपरिषद् बैठकः सरकारद्वारा तथ्यांक नियमावली २०८० लाई स्वीकृत, यस्ता छन् अन्य निर्णयहरु ★   विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा पहुँच पुर्‍याउने शिक्षा अध्यापन गराउनुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी ★   सुदूरपश्चिम सरकार छाड्न नाउपा अध्यक्ष रञ्जिताद्वारा लिखित निर्देशन ★   आयरल्यान्ड ‘ए’ सँग नेपाल ‘ए’ २१ रनले पराजित ★   संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा जाने ढोका खुलेको छ: प्रधानमन्त्री दाहाल ★   आयरल्यान्ड ‘ए’ विरुद्ध लोकेश बमको सानदार शतक ★   आयरल्यान्ड ‘ए’ विरुद्ध लोकेश बमको अर्धशतक ★   विश्वकै लामो फिल्म, जसलाई हेर्न ३ दिन बढी समय लाग्ने ★   धैरे पटक चुनाव हारेर रेकर्डः २३८ पटक चुनाव लडेर हारेका नेताजी फेरि चुनाव लड्दै ★   झापा पुगेर गृहमन्त्रीले भने- पीडकसँग प्रशासन-प्रहरीको हिमचिम अन्त्य हुनैपर्छ

लिपुलेक मुद्दामा भारत र चीन मौन



काठमाडौं, भदौ २१ । भारत र चीनबीच लिपुलेक सहमतिबारे नेपालले कूटनीतिक रूपमा दुवै देशसँग असहमति राखेको छ । नेपाल सरकारले लिपुलेकमा दाबी पुष्टि हुने प्रमाण खोज्न विज्ञ टोलीसमेत खटाएको छ ।

जलस्रोतविज्ञ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको पाँच सदस्यीय विज्ञ टोली लिपुलेक तथा सुस्ता र कालापानीबारे प्रमाण संकलनमा लागेको छ । टोलीलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका प्रधानमन्त्री लि कछियाङले १ जेठमा लिपुलेक भञ्ज्याङलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सहमतिअनुसार भारत र चीनबीच व्यापारिक ओहोरदोहोरको प्रक्रिया सुरु भइसकेको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।

चीनसँगको समझदारीलगत्तै भारतले गुन्जीमा ट्रेड अफिस स्थापना गरेको छ । मिठी भन्ने ठाउँमा रहेको इन्डो–तिब्बतीयन बोर्डर पुलिसले त्यसको सुरक्षा गरेको छ । जुन १ देखि अक्टोबर ३१ सम्म लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच व्यापार भइरहेको छ ।

भारत र चीनबीचको सहमतिबारे नेपालले राखेको असन्तुष्टिको सम्बोधन भएको छैन । नेपालको असहमतिबारे भारतले औपचारिक धारणा राखेको छैन, चिनियाँ अधिकारीले भने यसबारे तीन देशबीच छलफल गर्न सकिने धारणा राख्दै आएका छन् ।

‘सरकारले आफ्नो धारणा भारत र चीनसमक्ष राखिसकेको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेलले भने–‘अहिले योभन्दा बढी प्रगति भएको छैन ।’

सरकारले भारतसँग भविष्यमा कुरा गर्न डकुमेन्टको तयारी थालेको छ । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार लिपुलेकसहित कालापानी र सुस्ताको सीमा समस्याबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा पाएको विज्ञ टोलीले नक्सा र दस्ताबेज खोजिरहेको छ ।

लिपुलेकबारे प्रमाण तयार पार्ने उपाध्याय संयोजकत्वको विज्ञ टोलीमा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशकद्वय पुन्यप्रसाद ओली र राजाराम छत्कुली, नेपाली सेनाका पूर्वसहायकरथी रणध्वज लिम्बू र परराष्ट्रका पूर्वसहसचिव नवीन श्रेष्ठ सदस्य छन् । उनीहरूका लागि मन्त्रालयले दश लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्थासमेत गरेको छ । तीन महिनाको समय दिएर विज्ञहरूलाई अध्ययनमा खटाइएको छ ।

संयोजक उपाध्यायले एक लाख र बाँकी सदस्यले ७५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरी समिति गठन भएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विज्ञ टोलीका लागि प्रशासनिक खर्च दुई लाख र भ्रमण खर्च चार लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।