• १९ असार २०७९, आईतवार
  •      Sun Jul 3 2022
Logo
Latest
★   मकवानपुरमा जन्ती बोकेको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु, २६ घाइते ★   सनराइज बैंकले ल्यायो कस्टमाइज फोटो कार्डको सुविधा ★   श्रावण महिनाभर एमाले बाग्मतीले ‘सुशु’ अभियान संचालन गर्ने ★   एमालेभित्रको अन्तर्घात छानबिन गर्न कार्यदल ★   १७ डिआइजीलाई दज्र्यानी चिह्न ★   निर्वाचनमा भएका अन्तरघातको छानबिनका लागि एमालेले बनायो समिति ★   अढाई करोडका सिन्काले दाँत कोट्याउँछन् नेपाली ! ★   अर्थ मन्त्रालय भन्छः जेठ १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेज मेटियो ★   दक्षिण पश्चिम पाकिस्तानमा बस खाल्डोमा खस्दा १९ जनाको मृत्यु, १२ घाइते ★   उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीमा स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा

विधेयकको संशोधन प्रस्तावमाथि दफावार छलफल जारी



काठमाडौँ, भदौ २३ । नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ माथि सदस्यबाट प्राप्त संशोधनसहित दफावार छलफल संविधानसभाको आजको बैठकमा जारी नै रहेको छ ।

सो क्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सभासद् डिल्लीप्रसाद काफ्लेले लामो समयदेखि मुलुकमा अस्थिर राजनीतिक अवस्थालाई अन्त्य गर्न संविधानमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुने व्यवस्था राख्ने संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नुभयो ।

सोही पार्टीका सभासद् अनुराधा थापा मगरले हिमाल, पहाड र तराईलाई समेटेर प्रदेश निर्माण गरिनुपर्ने, मुलुकको क्षेत्रफल संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने, गाई होइन गँैडालाई राष्ट्रिय जनावरको मान्यता दिइनुपर्ने, बस र सिनेमाको टिकटजस्तै विदेशीलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

एनेकपा ९माओवादी०का सभासद् दलजित विके श्रीपालीले दलितलाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकार सुनिश्चित गरेरमात्र संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा सबैको साथ र समर्थन हुने अपेक्षा गर्दै संसदीय र स्थानीय निकायको निर्वाचनमा दलित समुदायका लागि १० प्रतिशत आरक्षण सिट कायम गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

सोही पार्टीका सभासद् अनिता परियारले दलित समुदायका हकअधिकार स्थापित गराउने विषयमा राजनीतिक दलका नेताले अझै हृदय विशाल बनाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

सभासद् धनमाया विश्वकर्माले नयाँ संविधानमा राज्यले लामो समयदेखि पछि पारेका समुदायको हकअधिकारको सुनिश्चितता गर्ने काममा प्रमुख दलका शीर्ष नेताले अझै पनि कानमा तेल हालेर बसेको गुनासो गर्नुभयो ।

एनेकपा ९माओवादी०का सभासद् श्याम श्रेष्ठले मधेसी, थारु, मुस्लिमलगायत आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्याका आधारमा राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका खण्डमा मुलुकभर फैलँदै गएको आन्दोलन मत्थर हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सोही दलका सन्तकुमार थारुले राज्यले उत्पीडित समुदायलाई राज्यले सेवा दिनेगरी नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

सभासद् गौरी शङ्कर चौधरीले संविधान जारी गर्नुपर्ने बेलामा कतिपय पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र जनता सडकमा किन जानुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो त्यसको नेतृत्व तहबाट सोचेर विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

एनेकपा ९माओवादी०कै मानपुर चौधरीले मधेसी, आदिवासी, जनजातिलगायतले उठाएका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सम्बोधन गरेमा मात्र जनताले संविधान स्वामित्व ग्रहण गर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सभासद् रामसिंह यादवले मधेसका जनताले आफ्नो हक हितको माग राखेर गरेको आन्दोलनका आवाजलाई सम्बोधन गर्नुको साटो दमन गर्ने काम गरेको भनी आपत्ति जनाउनुभयो ।

नेकपा ९माले०का महासचिव एवम् सभासद् चन्द्रप्रकाश मैनालीले परिमार्जित विधेयकका ४१ वटा विषयमा भिन्न मत र ३६ मा संशोधन हालेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “एक सय २५ जातजाति रहेको मुलुकमा जातीय प्रदेश नामाकरण गर्नै सकिँदैन, हालको पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेशका रुपमा रुपान्तरण गर्नु नै सबैभन्दा बुद्धिमानी हुनेछ, नेपाल र भारतबीचको सीमालाई नियमन गर्न आवश्यक छ ।

सोही पार्टीका सभासद् कमला विश्वकर्माले दलित र महिलाको विषयमा पार्टीले उठाएका मुद्दालाई स्थापित गराउन अरु दलका सदस्यको समेत सहयोग र समर्थन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सभासद् शिवचन्द्र चौधरीले सङ्घीयता र सामाजिक न्यायका मामिलामा पार्टीले राखेको संशोधन र सुझावलाई समर्थन गर्न बैठकमा आग्रह गर्नुभयो ।

सोही पार्टीका सभासद् कलसादेवी महराले संसदीय निर्वाचनमा चक्रीय प्रणालीद्वारा महिलाका लागि आरक्षण सिट तोकिनुपर्ने, स्थानीय निकायमा महिलाको प्रतितिधित्व कम्तीमा ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने पार्टीले प्रस्ताव गरेको जानकारी दिनुभयो । संविधानसभाको बैठक जारी छ । रासस
काठमाडौँ, २३ भदौ । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९नेपाल० संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दीलनाथ गिरीले संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट हाललाई अलग रहनेबारे पार्टीले गरेको निर्णय जानकारी गराउनुभएको छ ।

नयाँ वानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा अध्यक्ष नेम्वाङलाई भेटेर उहाँले पार्टीले उठाएको जनमत सङ्ग्रहलगायतका एजेन्डामा कुनै सुनुवाइ नभएको जारी पृष्ठभूमिमा पार्टी हाललाई अलग रहने निर्णय गरेको व्यहोरा लिखित रुपमै जानकारी गराउनुभएको हो ।

उक्त पत्रमा संविधान निर्माणको वर्तमान चरणमा आइपुग्दा देशका विभिन्न भागमा जनता आन्दोलित रहेको र कतिपय राजनीतिक प्रक्रियाबाट बाहिरिँदै गएको जनाउँदै राप्रपा ९नेपाल०लाई निरन्तर निषेध गर्ने गरिएको उल्लेख गरिएको छ । रासस