• २० मंसिर २०७९, मंगलवार
  •      Tue Dec 6 2022
Logo
Latest
★   प्रधानमन्त्री देउवाले सुदूरपश्चिम महोत्सव उद्घाटन गर्नुहुने ★   राष्ट्रिय दल बन्न नेकपा एसलाई साढे १८ हजार मत पुगेन ★   महाकाली घटनाबारे नेपालले भारतलाई पठायो ‘कूटनीतिक नोट’ ★   रुपन्देही २ मा पुनः मतदानको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट ★   चिया पनि ‘चक्लेटी’ स्वादमा ★   राम्रो कामका लागि गण्डकी प्रदेशमन्त्री गुरुङबाट सिक्नुपर्दछः महासचिव भुसाल ★   वीरगन्जमा रचियो सभ्य र भब्य कन्सर्टको इतिहास– तस्बिरहरु ★   विकल्प डिजिटल हेल्थ इनोभेसन अवार्ड २०२२ बाट जिभि अनलाईन हेल्थ केयर सम्मानित ★   वाग्मती किनारका सुकुम्बासी भन्छन्– ‘भूमि आयोगलाई काम गर्न दिनुपर्छ’ ★   नेयमारद्वारा बिरामी पेलेलाई स्वास्थ्यलाभको कामना

सर्वोच्चद्धारा चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिको प्रमाण माग



काठमाडौं, भदौ २४ । सर्वोच्च अदालतले दलहरूबीच भएको १६ बुँदे राजनीतिक सहमति संविधानसभाभित्र प्रवेश गराउने आधार खोज्दै त्यसको प्रमाण उपलब्ध गराइदिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

दलहरूबीच भएको सहमति रोक्न दायर रिटमा दोस्रो सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले बुधबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

‘चार राजनीतिक दलबीच भएको सहमति संविधानसभाको तत्वावधानमा वा के–कस्तो तरिकाबाट भएको हो, सो कुरा खुल्ने सम्बन्धित बैठकको निर्णयसहितको सक्कल पुस्तिका उपलब्ध गराइदिनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत संविधानसभामा प्रवेश भएको उक्त सहमतिको निर्णयपुस्तिका सक्कलै अदालतमा पेस गर्न भनेको समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।

यसअघि न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले असार ४ गते १६ बुँदे सहमतिका केही बुँदा अन्तरिम संविधानविपरीत रहेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसलगत्तै बसेको दलहरूको बैठकले संविधान निर्माणप्रक्रिया नरोक्ने निर्णय गरेका थिए । ‘संविधानसभाको काम अदालतको निर्णयअनुसार नहुने’ भन्दै आएका दलहरू अन्ततः अदालतको आदेशअनुसार नै प्रदेश सीमांकनमा लागेका थिए । सुरुमा ६ प्रदेशमा सहमत भएका दलहरुले आन्दोलनपछि ७ प्रदेशमा सहमति गरेका थिए ।

दलहरूबीचको सहमति अवैधानिक भएकाले खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण र रक्षाराम हरिचनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले हस्ताक्षर गरेको उक्त सहमतिमा संघीय आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेश सीमांकनको अन्तिम निर्णय गर्ने भनिएको थियो । यो बुँदा अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाविपरीत रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ ।