काठमाडौँ, भदौ २४ । संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ माथि विहीबार पनि सभासदहरुले राखेको संशोधन प्रस्तावमा दफाबार छलफल जारी रहेको छ ।
छलफलमा भाग लिँदै एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद श्रीप्रसाद जगेबुले आदिवासी, जनजाति तथा थारु समुदायले राखेका जायज मागलाई सम्बोधन गरी संविधान जारी गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले अघिल्लो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले पारित गरेको पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेशको निर्माण गर्नुपर्ने र पहिचानलाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे ।
सोही दलका सभासद लालबहादुर गुरुङले हिमाल पहाड, तराईले अपनत्व महसुस गर्ने संविधान जारी गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
प्रमुख राजनीतिक दलले गरेको प्रदेशको सीमा निर्धारणपछि तराई मधेसका विभिन्न जिल्लामा ४९ जनाको निधन भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले दलहरुबीच मजबुत एकताको आवश्यकता औंल्याए ।
एमाओवादीकै सभासद योगेन्द्र तामाङ घिसिङले प्रमुख राजनीतिक दलले असन्तुष्ट पक्षलाई वार्तामा ल्याउन पहल नगरेको र आन्दोलनरत दल पनि मुलुकलाई कसरी असफल बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित रहेको भन्दै समस्या समाधान गर्न दुवै पक्षले विशेष ध्यान दिन ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले सरकारी कामकाजको भाषामा बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, राज्यका हरेक निकायमा समावेशी तथा समानुपतिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, महिलालाई विशेष अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
एमाओवादीकै सभासद राधिका तामाङले संघीयता, समावेशीता, समानुपातिक सिद्धान्त लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त भएकाले त्यसलाई पूर्णरुपमा लागू गर्नुपर्ने, संवैधानिक निकायमा समानुपातिक तवरले नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले परिमार्जित विधयेक पूर्ण नभए पनि अन्तिम नभएकाले कोही कसैले आत्तिनु नपर्ने बताए ।
उनले संशोधन विधेयक प्रमुख तीन दलको मात्रै दस्तावेज नभएकाले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने धेरैजसो दलको प्रस्ताव भएकाले साझा प्रस्ताव बनाउने प्रयत्न गरिएको र कुल ७५ विषयलाई मिलाइएको जानकारी गराए ।
संघ–प्रदेश, प्रदेश–प्रदेशबीच देखिने विवाद अन्त्य गर्न सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक बेञ्च स्थापना गरिएको, समावेशी तथा समानुपातिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्न विभिन्न आयोग बनाउन लागिएको उनको धारणा थियो ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले संविधानसभाको प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएका राजनीतिक दलको सहमतिमा नै विधेयकको परिमार्जन गरिएको, संविधानवादलाई स्वीकार गरिएको, संघीयताको आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गरिएकाले कोही कसैले आत्तिनुनपर्ने बताए ।
नयाँ संविधानमा धेरैभन्दा धेरै मौलिक हक व्यवस्था गरिएकाले ती अधिकार दैनिक जनजीवनमा लागू गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने प्रश्न उब्जिएको भन्दै उनले तीन दलका तर्फबाट गरिएको संशोधनमा छुटेका केही विषयवस्तुलाई थप व्यवस्थित गर्नु आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
यस्तै, एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले अघिल्लो संविधानसभाको चार वर्ष र वर्तमान संविधानसभाको १९ महिनाको लामो छलफलपछि संविधान निर्माण प्रक्रिया नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताए ।
उनले उत्पीडित, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, कर्णाली, थारु समुदायको भावनालाई अधिकतम सम्बोधन गरिएको भए पनि संशोधन पूर्ण नभएको, भएपनि मुलुकको विशिष्टता र आवश्यकतालाई ख्याल गर्दै आफूहरुलाई धेरै विषयमा चित्त नबुझे पनि सहमत भएको तर्क गरे ।
संविधानसभा असफल भए पनि होओस् भन्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै प्राप्त भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै थप अधिकारप्राप्तिका लागि लड्नुपर्ने, मुलुकका विभिन्न स्थानमा उठेका सकारात्मक माग र आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
उनले थारुको सघन क्षेत्रलाई मिलाएर नयाँ प्रदेश बनाउनुपर्ने, मगर बाहुल्य क्षेत्रलाई विभिन्न प्रदेशमा टुक्र्याउन नहुने तर्क गर्दै संविधानसभालाई सफल बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
