• २० मंसिर २०७९, मंगलवार
  •      Tue Dec 6 2022
Logo
Latest
★   मन्त्रिपरिषद् बैठक: मौद्रिक नीति र ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्ने तीन मन्त्रीको धारणा ★   गाडी ,मोटरसाइकल, मोबाइल, मदिरा को आयात खुल्ला ★   प्रधानमन्त्री देउवाले सुदूरपश्चिम महोत्सव उद्घाटन गर्नुहुने ★   राष्ट्रिय दल बन्न नेकपा एसलाई साढे १८ हजार मत पुगेन ★   महाकाली घटनाबारे नेपालले भारतलाई पठायो ‘कूटनीतिक नोट’ ★   रुपन्देही २ मा पुनः मतदानको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट ★   चिया पनि ‘चक्लेटी’ स्वादमा ★   राम्रो कामका लागि गण्डकी प्रदेशमन्त्री गुरुङबाट सिक्नुपर्दछः महासचिव भुसाल ★   वीरगन्जमा रचियो सभ्य र भब्य कन्सर्टको इतिहास– तस्बिरहरु ★   विकल्प डिजिटल हेल्थ इनोभेसन अवार्ड २०२२ बाट जिभि अनलाईन हेल्थ केयर सम्मानित

अब सरकारी सेवामा नयाँ दरबन्दी नखुल्ने



काठमाडौं, भदौ २६ । सरकारले अब निजामती सेवामा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रक्रिया रोक्ने भएको छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा जान लागेकाले सरकारले पुरानो संरचनाअनुसारको दरबन्दी थप्ने प्रक्रिया रोक्न लागेको हो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टंकमणि शर्माले मुलुक संघीयतामा जाने निश्चित भएकाले कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना प्रक्रिया रोकिएको बताए ।

हरेक मन्त्रालय र निकायले आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन र दरबन्दी थपको प्रस्ताव सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गर्ने गर्छन् । सचिव शर्माले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायले कर्मचारी थपका लागि अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट (ओ एन्ड एम) सर्भेको प्रस्ताव गरेका छन् । तर, ती सबै प्रक्रिया हाल रोकिएको शर्माले जानकारी दिए ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावपछि मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गर्ने कानुनी प्रावधान छ । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि पदपूर्ति गर्न सामान्यले लोकसेवा आयोगमा पठाउने व्यवस्था छ ।

थपिएका दरबन्दीका लागि आयोगले दरखास्त आह्वान गरी परीक्षा लिएर कर्मचारी छनोट गर्ने गर्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले नौ सहसचिवको दरबन्दी थपको प्रस्ताव गरेको छ । गृहको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ

तर, सामान्यले थप प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । यसैगरी कृषि, स्वास्थ्य, सहरी विकास, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा, भूमिसुधार मन्त्रालयले कर्मचारी दरबन्दी थप गर्नुपर्ने प्रस्तावसहितको ओ एन्ड एम सर्भे प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएका छन् । ती मन्त्रालयको दरबन्दी मागबारे पनि सामान्यले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।