काठमाडौं, भदौ २७ । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले आन्दोलन छोडेर संविधान लेखनमा सहयोग गर्न सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गरेका छन् । नयाँ बानेश्वरमा आइतबार बसेको संविधानसभाको बैठकमा ‘नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ माथिको संशोधनसहितको दफावार छलफलमा’ भाग लिंदै नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी लगायतका दलका शीर्ष नेताले पुनः वार्ता र संवादबाट संविधान लेखनमा जुट्न आव्हान गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आन्दोलनको नाममा सामाजिक विद्वेष फैलाउने, आर्थिक गतिविधि रोक्ने काम भएकामा असन्तोष प्रकट गर्दै भने, ‘“आन्दोलनरत पक्षलाई सार्थक वार्तामा सहभागी गराएर मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक दिशामा अगाडि बढाउनुपर्छ ।” 
आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको उपचार, निधन भएका आफन्तलाई उचित राहत उपलब्ध गराइने जानकारी दिँदै उनले वार्ता र संवादमा आउन आन्दोलनरत दललाई आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले नयाँ संविधानमा सङ्घीयता, गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्र का विषय समेट्ने भएकाले कसैले शंका गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
त्यसैगरी, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि विभिन्न आन्दोलनमा उठेका जायज र तर्कसङ्गत मागलाई संविधानको विधेयकले संस्थागत गरेको र केही विषय बाँकी भए आगामी दिनमा क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने बताए ।
उनले संविधान लेखनको प्रक्रियालाई रोकेर होइन, जे भनाइ र मागहरु राखेर संविधानसभा बाहिर रहेका दलहरुका मागलाई यथोचित रुपमा सम्बोधन गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए ।
तराई र मधेसको नाममा भएका आन्दोलन राष्ट्रको अखण्डता र सार्वभौमसत्ताविरुद्धको प्रयास भएकाले नेपाली जनताले कदापी स्वीकार नगर्ने ओलीको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी, एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताको प्रतिनिधिद्वारा संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकाले अब कुनै पनि हालतमा यसलाई सफल बनाउने दाबी गरे । 
पश्चिम नेपालको थारु समुदाय र मधेसमा भएको आन्दोलन पहिचान र अधिकार गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता लुकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनता पार्टी र संविधानसभालाई असफल तुल्याउन खोज्नेप्रति सतर्क रहनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थिए ।
अध्यक्ष दाहालले केही मधेसवादी दलले राख्दै आएको धारणा उल्लेख गर्दै भने, “मधेसवादी दलका नेताले अब तराई मधेसलाई अधिकार होइन, छुट्टै राज्य बनाउने भन्ने धारणा राखेको भन्दै त्यो आत्मघाती र राष्ट्रघाती सोच हो । काठमाडौँ निर्माणमा मधेसी समुदायको ठूलो योगदान भएकाले यहाँबाट अलग हुने होइन, अंश र अधिकार लिन सल्लाह दिन्छु ।
त्यसैगरी संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई स्वीकार गर्छु भन्ने पक्षहरुले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुनैपर्ने बताए ।
सभासद्हरुको प्रश्नको जवाफ दिंदै सभापति सिटौलाले जनताले दिएको मतलाई अपमान गर्ने अधिकार कुनै पनि दल र नेतालाई नभएको बताउँदै निर्वाचित भएर आएपछि जनताको मतको कदर गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आन्दोलनरत पक्षलाई अझै नबिग्रिसकेकाले संविधानसभामा सहभागी भएर आफ्नो मत राख्न सुझाव दिए । यसअघि बैठकमा पहिलो वक्ताका रुपमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सभासद् नारायणमान बिजुक्छेले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक समस्याको जड ठूला राजनीतिक दलको भएको आरोप लगाएका थिए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सभासद् कमल थापाले हिन्दू राज्यको माग गर्दै खुलामञ्चमा आमरण अनशनमा बसेकाको स्वास्थ्य स्थिति अत्यन्तै कमजोर बनेकोतर्फ संविधानसभा र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 
तराई मधेसमा जनजाति, आदिवासी तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायले उठाएको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र उनीहरुलाई संविधान निर्माणमा सहभागी गराउनैपर्ने सभासद् थापाको भनाइ थियो ।
राप्रपा नेपाल आफ्नो एजेन्डा पारित नभए पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार अगाडि बढिरहने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका थिए । उनले आफ्नो फरक मत संविधानसभामा दर्ता पनि गराएका थिए । आइतबार नै दोश्रो पटक बस्ने संविधानसभाको बैठकमा ‘नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक २०७२’ माथि मतदान प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ ।
संविधानसभाको आजको दोस्रो बैठकमा सभासद्ले विधेयकमाथि पेस गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावमाथि मतदान हुने कार्यसूची संविधानसभा सचिवालयले तयार गरेको हो ।
सचिवालयले तयार पारेको कार्यसूचीमा विधेयकमाथि दर्ता भएका ५४ वटा संशोधन प्रस्तावलाई निणयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । ‘नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ का धारा, अनुसूची, प्रस्तावना, सङ्क्षिप्त नाम र प्रारम्भलाई विधेयकको अङ्ग बनोस् भनी’ निर्णयार्थ पेस गरिनेछ ।
यस्तै ‘संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु हुने कार्यसूचीसमेत सचिवालयले तयार गरेको छ ।
संविधानसभामा यही भदौ २३ गतेदेखि उक्त विधेयकमाथि छलफल हँुदै आएको छ । विधेयकमाथि ५४ वटा संशोधन प्रस्तुत भएका छन् । दफाबार छलफलमा शुक्रबारसम्म कुल १९८ सभासद्ले भाग लिएका थिए ।
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको नेतृत्व
मा रहेका मधेसवादी दल र लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा रहेका मधेसवादी दललाई संविधान लेखन प्रक्रियामा ल्याउन प्रमुख दलहरुले वार्ताका लागि आह्वान गर्दै दुई दिन संविधानको चालु प्रक्रियालाई स्थगन गरेका थिए । तर यसबीच सरकार र आन्दोलनरत ती दलबीच वार्ता हुन सकेन ।
