काठमाडौं, भदौ २८ । सरकारले दुई देशका शरणार्थीलाई मात्र नेपालमा मान्यता दिएको छ । तर, अन्य नौ देशका नागरिक शरणार्थीको नाममा नेपालमा बस्दै आएका छन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न नौ देशका चार सय ८७ जना शरणार्थी नेपालमा बस्दै आएका छन् । अन्य ३४ जनाले शरणार्थी बन्न शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसिआर)मा शरण खोजेका छन् ।
युएनएचसिआरले गृह मन्त्रालयमा दुई साताअघि दिएको विवरणअनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै पाकिस्तानी शरणार्थी बस्दै आएका छन् । हाल दुई सय ६३ जना पाकिस्तानी शरणार्थी छन् । त्यस्तै, म्यानमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, सोमालिया, इरान, इराक, कंगो र बंगलादेशका नागरिक शरणार्थी छन् ।
म्यानमारका एक सय ५५, अफगानिस्तानका ५५, श्रीलंकाका २२, सोमालियाका १७, इरानका ६, बंगलादेशका चार, इराकका तीन, कंगोका दुईजना शरणार्थी नेपालमा बस्दै आएका छन् । उनीहरूलाई युएनएचसिआरले नै पाल्दै आएको छ । नेपाल सरकारले उनीहरूलाई शरणार्थीसम्बन्धी कुनै कागजपत्र नदिए पनि युएनएचसिआरले ‘सहरी शरणार्थी’को मान्यता दिएर तेस्रो मुलुकमा पठाउँदै आएको छ ।
विभिन्न कारणले आफ्नो देशमा बस्न नसकेको भन्दै उनीहरू नेपाल आएर युएनएचसिआरको शरणमा गएका हुन् । प्रारम्भिक छानबिनपछि केहीलाई उनीहरूकै देश पठाउने गरिएको छ भने आफ्नो देश फर्कन नचाहनेलाई अमेरिका, क्यानडा तथा युरोपियन देशमा पुनस्र्थापित गरिँदै आएको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।
पाकिस्तानमा भएको द्वन्द्वका कारण धेरैजना नेपाल आएर शरणार्थीको हैसियत खोज्ने गरेका छन् । केही व्यक्ति १० वर्षदेखि युएनएचसिआरमा शरणार्थीको रूपमा बस्दै आएका छन् । तेस्रो देशले लिन तयार भए पनि यो अवधिमा भिसाको लाखौँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएकाले जरिवाना तिर्न नसक्दा उनीहरू जान सकेका छैनन् ।
तीन करोड जरिवाना मिनाहाको तयारी
अवैध शरणार्थीको करिब तीन करोड रुपैयाँबराबरको भिसाको जरिवाना मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पाँच महिनाअघि ७३ जना अवैध शरणार्थीको सात करोड ११ लाख जरिवाना मिनाहा गरिएको थियो । त्यसवेला अबदेखि जरिवाना मिनाहालाई प्रोत्साहन नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।
