• २२ असार २०७९, बुधबार
  •      Wed Jul 6 2022
Logo

धर्मरिपेक्षताको प्रस्ताव बहुमतले पारित, कमल थापाको माग अस्वीकृत



काठमाडौं, भदौ २८ । ‘नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२’ माथि सदस्यहरुबाट प्राप्त संशोधनहरुलाई संविधानसभाको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रम जारी रहेको छ ।

सो धारामा प्रमुख तीन राजनीतिक दलका तर्फबाट प्रस्तुत भएको ‘धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ भनिएको संशोधन प्रस्ताव पारित भएको हो ।

सो प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुुँदा दुई तिहाइ बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत भएसँगै सो पारित प्रस्ताव विधेयकको अंग बनेको घोषणा गरियो ।

नेपाल स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म्निरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । सो धाराका बारेमा २१ वटा संशोधनहरु परेका थिए ।

उक्त विधेयकको धारा एक र दुईमा कसैको संशोधन नभएकाले संविधानसभाको सोमबारको बैठकमा सर्वसम्मतरुपमा पारित भएको थियो ।

प्रमुख तीन दलको संशोधन प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेकाले विधेयकको धारा ३ दुई तिहाई बहुमतका आधारमा पारित भयो ।

सोमबारको बैठकको प्रारम्भमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ को धारा ४ माथि सदस्यहरुले दर्ता गराएको संशोधनको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गरे ।

सो क्रममा दीपक बोहरा, रामकुमार राई, शिवलाल थापाले पेस गरेको संशोधन प्रस्तावलाई बैठकले बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो ।

उक्त धाराको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले राखेको नेपाल स्वतन्त्र अभिभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, समावेशी, प्रजातान्त्रिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू अधिराज्य हो भनेर राखेको प्रस्तावलाई पनि बैठकले अस्वीकार गरेको थियो ।

सो प्रस्तावलाई ध्वनि मतका आधारमा बहुमतले अस्वीकार गरेपछि अध्यक्ष थापासहित राप्रपा नेपालका सभासदहरु आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका थिए ।

सोलगत्तै सभाध्यक्ष नेम्वाङले कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा दश प्रतिशत सदस्यहरु उभिएर समर्थन जनाउनुपर्नेमा त्यो संख्या अपुग भएकाले प्रस्ताव अस्वीकृत भएको र मत विभाजन गरिरहनु नपर्ने जानकारी गराएका थिए ।

सो धाराका बारेमा यशोदाकुमारी लामा, भाष्कर भद्रा, कुमार खड्का, हरिचरण साह, अनुराधा थापा मगरका संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । संविधानसभाको बैठक जारी छ ।