२९ चैत्र २०८१, शुक्रबार
April 11, 2025 Friday

24.27°C

काठमाडौं

24.27°C

Kathmandu

Feels-like: 23.95

Wind: 1.03

Humidity: 46

Latest
पानी विवादमा मेक्सिकोलाई भन्सार कर लगाउने ट्रम्पको धम्की दुर्गा प्रसाईंका अंगरक्षक दीपक खड्का पनि पक्राउ सुनको मूल्यमा आज पनि नयाँ कीर्तिमान, तोलामा कति पुग्यो? वनस्पति क्षेत्र को थप विकास र व्यवस्थित गर्न जरुरीः वनमन्त्री ठकुरी दुर्गा प्रसाईँलाई काठमाडौं ल्याइँदै टिपरको ठक्करबाट चाइनिज कामदारको मृत्यु अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले प्रतिवेदन बुझायो, के छन् अर्थतन्त्र सुधारका सुझाव ? राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले सोधे सचिव सुरेश आचार्यलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण आज पनि देशभर चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना विशेषको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै आयोग सर्वोच्चमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रपतिले सभाध्यक्षलाई पठाएको पत्र तीन दिनपछि सार्वजनिक



अ+ अ-
फाइल फोटो

काठमाडौं, भदौ २९ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई यही भदौ २५ गते पठाएको पत्र सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका स्वकीय सहसचिव काशीराज आचार्यद्वारा सोमबार सार्वजनिक गरिएको उक्त पत्रमा संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको ऐतिहासिक क्षण सबैका लागि गर्वको विषय हुनुपर्ने जनाइएको छ ।

‘यस्तो ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण संविधानसभालाई राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सुसम्बन्ध र आपसी संवाद सुदृढ पार्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपरेको छ । जारी हुन लागेको संविधानले लोकतन्त्रको दियो कहिल्यै ननिभ्ने, र कसैले पनि निभाउन नसक्ने गरी संस्थागत गरोस्, जसले सबैलाई समान रूपमा उज्यालो दिन सकोस् भन्ने हामी सबैको अभीष्ट रहेको छ । सयौँ सहिदको बलिदान यसकै निम्ति भएको थियो’– पत्रमा उल्लेख छ ।

संघीयताको स्वरूप निर्धारण यथासम्भव सामाजिक एवम् आर्थिक न्यायका हिसाबले प्राकृतिक स्रोतसाधनको सन्तुलित र उचित वितरण एवम् उपयोग सम्भव हुने गरी हुनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

‘प्रदेशहरूको सीमांकन गर्दा सम्बन्धित विज्ञहरूको सल्लाहका साथै निश्चित वैज्ञानिक आधारसमेत लिई जनतालाई विश्वास दिलाउनेतर्फ संविधानसभाले विशेष ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने मेरो बुझाइ छ’–पत्रमा भनिएको छ ।

राष्ट्रपति डा. यादवले सभाध्यक्षलाई पठाएको सो पत्रमा संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट सकेसम्म देशका कुनै पनि समूह, समुदाय र भूखण्डहरू बाहिर नपरून् भन्नेतर्फ ध्यान जानु पनि आज त्यतिकै जरुरी देखिएको बताइएको छ ।

सबै साना–ठूला दलको सहभागिताको महत्वलाई हृदयंगम गरी संविधानलाई राष्ट्रिय एकताको दस्तावेज र राष्ट्रलाई समुन्नतितर्फ उन्मुख गराउने समावेशी तथा अभिप्रेरक सर्वोच्च कानुनी दस्तावेजका रूपमा उभ्याउन हामीले अन्तिम क्षणसम्म सक्दो प्रयास गर्नु जरुरी हुने पत्रमा उल्लेख छ । रासस