काठमाडौं, भदौ २९ । संविधानसभाले संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति हुने शासकीय स्वरुप पारित गरेको छ ।
नयाँ बानेश्वरमा मंगलबार बसेको संविधानसभा बैठककले संविधानको धारा ७४ मा शासकीय स्वरुपमा नेपालको संघीय तहको शासकीय स्वरुप बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र बालिग मतदाताद्वारा गोप्य मतदानमा आधारित प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित राष्ट्रपति र उनको नेतृत्वमा गठन हुने मन्त्रिपरिषद हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी संविधानसभाबाट पारित गरेको संविधानको व्यवस्था अनुसार अब एक पटक प्रधानमन्त्री भएपछि कम्तीमा दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सुरक्षित रहनेछ ।
मंगलबारसम्ममा संविधानसभाले नयाँ संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ का १७६ वटा धारा पारित गरेको छ । केही सभासद्हरुले राखेका संशोधन प्रस्तावहरु भने बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।
त्यसैगरी बैठकमा न्यायापालिकासम्बन्धी धारा १२८ देखि १५६ सम्मका धारा पारित भए । धारा १२९ मा प्रमुख तीन दलका तर्फबाट प्रस्तुत भएको सर्वोच्च अदालतमा बढीमा २० जनासम्म स्थायी न्यायाधीश रहने संशोधन प्रस्ताव पारित भयो ।
धारा १३१ मा सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाले बनाएका कानुनमा विवाद देखिएको उजुरी परेमा त्यसको निरुपण सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, “संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएकोे वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानुन यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानुन सङ्घीय संसदले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको वा नगरसभा वा गाउँसभाले बनाएको कुनै कानुन सङ्घीय संसद वा प्रदेशसभाले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सोअनुसार कुनै कानुन बाझिएको देखिएमा सो कानुनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।”
संवैधानिक इजलासको गठनको व्यवस्था
पारित धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठनको व्यवस्था छ । विधेयकमा संवैधानिक अदालतको व्यवस्था रहेकामा सो धारामा सभासद् चीनकाजी श्रेष्ठले इजलासको गठन र कार्यक्षेत्रसम्बन्धीे संशोधन प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनले सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवादसम्बन्धी, सङ्घीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसद्का सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवादको किनारा लगाउनेछ’ भनी संशोधन पेस गरेको प्रस्ताव पारित भयो ।
यस्तै महान्यायाधिवक्ता र मुख्य न्यायाधिवक्तासम्बन्धी धारा १५७ देखि १६१ सम्मका धारा बैठकले पारित गरेको छ ।
प्रदेश कार्यपालिका
प्रदेश कार्यपालिकासम्बन्धी धारा १६२ देखि १७४ सम्मका धारा पनि पारित भएको छ । प्रदेश व्यवस्थापिकामा व्यवस्था भएका धारा १७५ देखि धारा १७६ पारित भएका छन् । १७६ धारामा प्रदेशसभाको गठनको व्यवस्था छ । विधेयकमा कूल ३०२ धारा छन् । संविधानसभाको अर्को बैठक बुधबार पनि बस्नेछ ।
