काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्को सोमबार राति अबेरसम्म बसेको बैठकले पारित गरेकाे विधेयकमा के कर्मचारी जान मान्छन् भन्ने प्रश्न उठेकाे छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्वीकृत त भएके छ तर के कर्मचारी जान मान्छन् भनेर अर्काे । स्थानीय तह र प्रदेशमा निजामति कर्मचारीको समायोजन गर्न मन्त्रीपरिषदले अध्यादेश स्वीकृत गर्दै प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो।राष्ट्रपति भण्डारी बिहीबार पोल्याण्डबाट स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। सरकारले पठाएको अध्यादेश प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
जस अनुसार यही साता मन्त्रालयले समायोजनमा जानका लागि कर्मचारीलाई सुुचना प्रकाशन गरि प्रक्रिया थाल्ने छ। समायोजन गर्दा ३५ दिन भित्र समायोजन भएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सरकारले अवकाश दिन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ।
अध्यादेशमा सात वटै प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा बरिष्ठ सहसचिवलाई मात्र सचिवका रुपमा समायोजन गरिने उल्लेख छ। अहिले सबैजसो प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा कनिष्ट सहसचिवलाई मन्त्रालयको सचिव बनाइएको छ। ८६ हजार निजामती कर्मचारीमध्ये ४१ हजारलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिनेछ । माथिल्लो पदका लागि योग्यता पुगेका र ७ वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एक तह बढुवा गरी पठाइनेछ । माथिल्लो पदका लागि योग्यता नपुगेका कर्मचारीलाई भने खाइपाइ आएको तलबमा दुई ग्रेड वृद्धि गरेर पठाइनेछ ।
संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका पदमा समायोजन गर्दा साविकमा कार्यरत सेवा, समूह तथा उपसमूहको पदसाग मिल्दो पदमा पठाइनेछ जसका लागि अध्यादेश मस्यौदामा ५ वटा आधार प्रस्ताव गरिएको छ ।
अध्यादेशमा ज्येष्ठता, कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत प्राप्त गरेको अंक, स्थायी बसोबासको ठेगाना र नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगानालाई आधार मानेर कर्मचारी समायोजन गर्ने उल्लेख छ ।
समायोजन गर्दा सम्भव भएसम्म पति, पत्नीलाई एकै स्थानमा पारिनेछ । उमेरका कारण अनिवार्य अवकाश हुन दुई वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा समायोजन गरिनेछैन । कर्मचारी समायोजन गर्दा सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा तह मिलान तथा ग्रेड कायम हुने प्रस्ताव छ ।
