काठामाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा समावेशीताका आधारमा पदाधिकारी सङ्ख्या बढाउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

काङ्ग्रेसको बुधबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले समावेशीताका आधारमा पदाधिकारीको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने, सभापतिलाई सहजरुपमा काम गर्न अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने, क्रियाशील र साधारण दुवै सदस्यता राख्नुपर्ने सम्बन्धमा धारणा राख्नुभएको थियो ।

यही मङ्सिर १३ गतेदेखि जारी काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा विधान संशोधन मस्यौदामा छलफल केन्द्रित छ । केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र यादवले आफूले पार्टीमा नेताको ठूलो योगदान रहेकाले उमेरको हद राख्न नहुनेमा धारणा राखेको जानकारी दिनुभयो ।

मङ्गलबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापाले पार्टीमा उमेर हद राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । बैठकमा गुटउपगुट अन्त्यका लागि बहुपदमा एक सङ्क्रमणीय निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने सम्बन्धमा पनि मत बढ्दै गएको केन्द्रीय सदस्य यादवले बताउनुभयो । केन्द्रीय सदस्य अम्बिका बस्नेतले संविधानको सङ्घीयता र समावेशीताअनुसार नै पार्टीको विधान परिमार्जन गर्नुपरेको बताउँदै समावेशीताका आधारमा नै पदाधिकारी सङ्ख्या थप्नुपर्ने धारणा राखेको बताउनुभयो ।

बैठकमा हालसम्म बोल्ने संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यले हालको पदाधिकारी सङ्ख्या नै यथावत राख्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् भने संस्थापन ईतर पक्षले केन्द्रीय सदस्य सङ्ख्या बढेसँगै पदाधिकारी सङ्ख्या पनि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष पदाधिकारीको सङ्ख्या बढाएर आफ्ना पक्षका सबै नेतालाई व्यवस्थापन गरी पार्टीको आगामी नेतृत्व लिने तयारीमा छ । त्यस्तै संस्थापन पक्ष भने हालकै पदाधिकारी सङ्ख्या कायम राखेर नेतृत्व दोहो¥याउने रणनीतिमा देखिन्छ ।

काङ्ग्रेसले पार्टीको विधान सङ्घीय संरचनाअनुसार परिमार्जित गर्न विधान संशोधनको प्रस्ताव तयार गरेको छ । विधान संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक एवं महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मङ्सिर ९ गतेको बैठकमा उक्त मस्यौदा पेश गर्नुभएको थियो ।

प्रस्तुत मस्यौदामा पदाधिकारीको सङ्ख्या र निर्वाचन प्रक्रिया हालको विधानअनुसार नै रहने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यसमितिको सङ्ख्या भने बढाएर १४१ हुने प्रावधान राखिएको छ । साथै पदाधिकारी सङ्ख्या बढाउनुपर्ने, सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने, हालको केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या नै यथावत राख्नुपर्नेलगायतका फरक मतलाई समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

हाल ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति रहेको काङ्ग्रेसमा एक सभापति एक महामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुने तथा एक उपसभापति एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनयन हुने व्यवस्था छ । केन्द्रीय समितिले पारित गरेपछि विधान मस्यौदा पार्टीको महासमिति बैठकमा पेश हुने र महासमितिले बैठकले पारित गरेपछि मात्र लागू हुनेछ । काङ्ग्रेसको महासमिति बैठक आगामी मङ्सिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ । महासमिति बैठकबाट विधान पारित गर्न दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ । पार्टीका दुवै पक्षसँग उक्त बहुमत नभएकाले सहमति भएका विषयमा मात्र विधान परिमार्जन हुने सम्भावना छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा बसेको आजको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मानबहादुर विश्वकर्मा, अम्बिका बस्नेत, महेन्द्र यादव, गुरुराज घिमिरे, अमृत अर्याल र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण पाण्डेले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । आजको बैठकमा समग्र आर्थिक नीति प्रस्ताव समितिका तर्फबाट सहमहामन्त्री एवं समितिका संयोजक डा प्रकाशशरण महतले पार्टीको समग्र आर्थिक नीतिको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विधान मस्यौदामाथिको छलफलपछि आर्थिक नीतिमा छलफल हुने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ ।

बैठक बिहीबार बिहान ११ बजे पुनःबस्ने पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

(रासस)