काठमाडाैं, २१ मंसिर । अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान अायाेगले बाँके जिल्लामा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको मूल नहर बनाउँदा भ्रष्टाचार भएकाे अभियाेगमा अायाेजनाका ठेकेदार र कर्मचारी समेतका २१ जनामाथि विशेष अदालतमा शुक्रबार मुद्दा दायर गरेकाे छ ।
अायाेगले कालीका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख एवं गत निर्वाचनमा चितवनबाट सांसद पदमा प्रत्यक्ष चुनाव लडेका विक्रम पाण्डेमाथि मुद्दा दायर गरेकाे हाे ।
अायाेगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, मूलनहरको डिजाइनमा नै त्रुटि तथा निर्माणकै क्रममा पनि आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सल्टेण्ट, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त सुपरभिजन नगरेको हुँदा गुणस्तरिय कार्य हुन नसकेको र एक पटकपरीक्षणका क्रममा नहर भत्किसकेकोमा पुन:परीक्षण समेत नगरी निर्माण व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी परेकाे छ ।
आयोगबाट उक्त उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सिंचाइ विभाग तथा सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरुको संलग्नतामा सम्पूर्ण सरोकारवाला तथा जानाकारहरुसँग गहन छलफल, बिस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान, नहर निर्माणमा प्रयोग हुने माटोको गुणस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयुक्तता र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारी बिना नै गुणस्तरयुक्त नहर निर्माणको लागि अपरिहार्य रहेका र अनिवार्य ठानिएका गुणस्तर परीक्षण लगायतका प्रावधानहरु समेत ठेक्का सम्झौताको कागजातमा उल्लेख नगरी बदनियतका साथ छुटाएकाे पाइएकाे अायाेगकाे भनाइ छ ।
साथै, अस्पष्ट र अपूर्ण प्रावधान राखेकाे, विगतमा भएका अध्ययनबाट तयार गरिएका प्रतिवेदनहरु समेत नपढी नहेरी तथा नजरअन्दाज गरी, सतहमा नै देखिने सदियौं देखि कायम रहेको घुलनशिल तथा गुणस्तरहीन माटोलाई अनादेखा गरी गलत डिजाइन गरेर हतारमा ठेक्का सम्झौता गरी आर्थिक लाभ लिई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ अरबौं रुपैयाँ लगानी रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गर्ने तथा परामर्शदाता ERMC-ITECO Nepal JV का म्यानेजिङ डाइरेक्टर, आधिकारिक प्रतिनिधि तथा निर्माणस्थलका टिम लिडर र निर्माण कम्पनी सीटीसीइ कालीका जेभीका प्रमुख तथा आधिकारिक प्रतिनिधिको संलग्नता तथा मिलेमतोमा जानी जानी बदनियतका साथ सतहमा नै देखिने गुणस्तरहीन घुलनशील माटोको प्रयोग गरेकाे अायाेगले जनाएकाे छ ।
अायाेगकाे विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख गरिएका गुणस्तर परीक्षणहरु समेत नगरी तथा ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख गरिएका गुणस्तरयुक्त नहर निर्माणको लागि सहयोगी र महत्वपूर्ण प्रावधानहरुको कार्यान्वयन नगरी, नहरको कमजोर इम्बान्कमेन्ट तथा कङ्क्रिट लाइनिङकाे गुणस्तरहीन जोर्नी निर्माण गरेर समग्रमा कामयावी नभएको कमजोर र गुणस्तरहीन मूलनहर निर्माण गरिएकाे छ ।
नहरकाे निर्माण पश्चात पटक पटक छोडिएको न्यून पानीको बहावलाई नै ५० घ.मी. पानीको क्षमता धान्न सक्ने गरी बनाएको नहरले धान्न नसकी नहरको अधिकांश संरचना ध्वस्त बन्न पुगेको र यो क्रम नहरमा पानी छोड्नासाथ निरन्तर भैरहने अवस्थामा रहेको कारण हाल सम्म उक्त आयोजना अन्तर्गत सो खण्डको निर्माणमा भएको लगानी प्राय: शून्य रहेको अवस्था प्रमाणित भएकाे अायाेगकाे दाबी छ ।
साथै आयोजनाले निर्माण गरेको उक्त प्याकेजको नहरलाई चलायमान बनाउन उक्त प्याकेज निर्माण गर्दा लागेको लागत बराबरको खर्चले पनि पुग्ने हो होइन भन्ने अनुमान नै गर्न नसकिने स्थितिमा रहेको अवस्था समेत देखिएकाे, पटक पटक नहरको इम्बाङ्कमेन्ट भत्किएको अवस्थामा पनि वेवास्ता गरी भएका कमी कमजोरीहरुको मर्मत संभार गरी गुणस्तरयुक्त नहरको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा सो नगरेकाे अायाेगकाे भनाइ छ ।
अायाेगका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामेश्वर दंगालका अनुसार ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिई नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने नियतका साथ भुक्तानी लिने र दिने कार्यहरु गरे गराएको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको हुँदा उक्त कार्यमा संलग्न तत्कालीन २१ जना कर्मचारी/व्यक्ति विरूद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ ।
मुख्य रूपमा कालीका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख विक्रम पाण्डेमाथि करिब २ अर्ब १४ कराेड, अायाेजना प्रमुख रमेश बस्नेतमाथि २ अर्ब १४ कराेड, अायाेजना प्रमुख सराेज चन्द्र पण्डितमाथि ५९ कराेड ३४ लाख, अायाेजना प्रमुख दिलीप बहादुर कार्कीमाथि १ अर्ब ५६ कराेड, अाठ जना सिडिइहरू सूर्यदेव थापा, याेगेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की, सुशीलचन्द्र देवकाेटा, कृष्णप्रसाद सुवेदी, प्रेमराज घिमिरे र प्रकाश बहादुर कार्कीमाथि झण्डै करिब ३ अर्बकाे बिगाे दाबी गरिएकाे छ । साथै, भ्रष्टाचार निवारण एेन बमाेजिम सजाय मागदाबी समेत गरिएकाे छ ।
इटेकाे नेपालका परामर्शदाता उद्धवराज चाैलागाइँमाथि २ कराेड ४० लाख बिगाे दाबी गरिएकाे छ ।
अाराेपपत्रमा सजाय मागदाबी गरिएका कर्मचारी तथा ठेकेदारहरू
