२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा… सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षद्वारा दोधरा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको अवलोकन टीकापुरमा अन्तर-व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन, संघीय–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्य दिल्लीमा ‘ककरोच जनता पार्टी’को विरोध प्रदर्शन, संस्थापक दीपके सहभागी रवि जेलबाट निस्किएको घटनाबारे आयोगः जेलरमाथि केही व्यक्तिहरूले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराए, पत्र लेख्न… आज यी ३७ जिल्लामा अधिवेशन गर्दै रास्वपा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीकाे बैठक सिंहदरबारमा शुरू



अ+ अ-

काठमाडौं । आइतबार सिंहदबारमा पहिलोपटक अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बस्दैछ । यस बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीकाे सहभागिता रहेकाे छ । नयाँ संविधान बनेर संघीयता लागू भएपछि याे बैठक पहिलाे पटक बसेकाे हाे । बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बोलाइएको बैठकमा भाग लिन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु काठमाडौं आएका छन् ।

पछिल्लो समयमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले पोखरामा भेला आयोजना गरेर संघीय सरकारले अधिकारहरु नदिएको गुनासो गरिरहेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश प्रहरी ऐनबारे प्रदेश २ र संघीय सरकारवीच विवाद भइरहेको छ । प्रदेश र संघवीच राजनीतिक अधिकारका विषयमा केही विवादहरु देखिएका कारण ती विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो बैठक बोलाएका हुन् ।

प्रदेश र संघका विवाद टुंग्याउन गत भदौ २५ मा बोलाइएको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्थगित गरेपछि अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको थिएन ।

के छन् एजेण्डा ?

यस बैठकमा कानून निर्माण, कर्मचारी समायोजन लगायतका साझा समस्याहरुका बारेमा छलफल हुने प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अनलाइनखबरलाई बताए । कानूनसँग सम्बन्धित एजेण्डा सबै प्रदेशको साझा हो । प्रदेशलाई नै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा तुरुन्त दिनुपर्‍यो भन्ने पनि हाम्रो सातै प्रदेशको साझा एजेण्डा रहेकाे बताइएकाे छ ।

त्यसैगरी सुरक्षा, प्रहरी प्रशासन लगायतका साझा एजेण्डाहरुले बैठकमा प्रवेश पाउने मुख्यमन्त्री राईले अनलाइनखबरलाई बताए ।

उनले भने, ‘यस अतिरिक्त योजनाहरुको वर्गीकरण नगरिकन काम गर्न सकिन्न ठाउँमा म पुगेको छु ।’ठूला आयोजना केन्द्रले, मझौला प्रदेशले र साना आयोजनाहरु स्थानीय तहले गर्ने गरी कुन आयोजना कसको मातहतमा रहने भन्ने स्पष्ट वर्गीकरण गरिनुपर्ने मुख्यमन्त्री राईले बताए ।




भर्खरै