• ११ असार २०८१, मंगलवार
  •      Tue Jun 25 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   चन्द्रमाको सतहबाट नमूना लिएर पृथ्वीमा फर्कियो चीनको यान ★   नेपालमा अष्ट्रेलियन लगानी ल्याउन पहल गर्छु: वाणिज्यदूत शर्मा ★   झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी बिरुद्धको मुद्दा: सचिव र मेयरलाई सफाई ,अरु दोषी ठहर ★   ‘इट्स माइ शो’को विषयबारे अनमोलले के भने ? ★   अन्तर्राष्ट्रिय ‘मैथिली फिल्म फेस्टिभल’ सुरु ★   समाजवादी आन्दोलनको नयाँ प्रवाह शुरु भएको छः झलनाथ खनाल ★   गलत प्रवृत्तिका विरुद्धमा नयाँ सांस्कृतिक जागरण पैदा गर्न आवश्यकः अध्यक्ष नेपाल ★   महाकालीको कटान रोक्न कुतियाकबरमा जैविक तटबन्ध ★   आन्तरिक वा बाह्य ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्छौँ: अर्थमन्त्री पुन ★   करेन्ट लागेकालाई बचाउन खोज्नेको मृत्यु, अर्का घाइते

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीकाे बैठक सिंहदरबारमा शुरू



काठमाडौं । आइतबार सिंहदबारमा पहिलोपटक अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बस्दैछ । यस बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीकाे सहभागिता रहेकाे छ । नयाँ संविधान बनेर संघीयता लागू भएपछि याे बैठक पहिलाे पटक बसेकाे हाे । बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बोलाइएको बैठकमा भाग लिन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु काठमाडौं आएका छन् ।

पछिल्लो समयमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले पोखरामा भेला आयोजना गरेर संघीय सरकारले अधिकारहरु नदिएको गुनासो गरिरहेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश प्रहरी ऐनबारे प्रदेश २ र संघीय सरकारवीच विवाद भइरहेको छ । प्रदेश र संघवीच राजनीतिक अधिकारका विषयमा केही विवादहरु देखिएका कारण ती विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो बैठक बोलाएका हुन् ।

प्रदेश र संघका विवाद टुंग्याउन गत भदौ २५ मा बोलाइएको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्थगित गरेपछि अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको थिएन ।

के छन् एजेण्डा ?

यस बैठकमा कानून निर्माण, कर्मचारी समायोजन लगायतका साझा समस्याहरुका बारेमा छलफल हुने प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अनलाइनखबरलाई बताए । कानूनसँग सम्बन्धित एजेण्डा सबै प्रदेशको साझा हो । प्रदेशलाई नै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा तुरुन्त दिनुपर्‍यो भन्ने पनि हाम्रो सातै प्रदेशको साझा एजेण्डा रहेकाे बताइएकाे छ ।

त्यसैगरी सुरक्षा, प्रहरी प्रशासन लगायतका साझा एजेण्डाहरुले बैठकमा प्रवेश पाउने मुख्यमन्त्री राईले अनलाइनखबरलाई बताए ।

उनले भने, ‘यस अतिरिक्त योजनाहरुको वर्गीकरण नगरिकन काम गर्न सकिन्न ठाउँमा म पुगेको छु ।’ठूला आयोजना केन्द्रले, मझौला प्रदेशले र साना आयोजनाहरु स्थानीय तहले गर्ने गरी कुन आयोजना कसको मातहतमा रहने भन्ने स्पष्ट वर्गीकरण गरिनुपर्ने मुख्यमन्त्री राईले बताए ।