बाँके । भारतीय पक्षको बेवास्ताका कारण पश्चिम तराईको प्रमुख नाका नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी ९आइसिपी० निर्माणकार्य वर्षौदेखि अधुरो रहेको छ । समयमा निर्माणकार्य शुरु नहुँदा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१६ स्थित जयसपुरको निर्माण क्षेत्र पशुचौपायाको चरणस्थल बन्न थालेको छ ।
समयमा निर्माण शुरु नहुँदा यहाँ रहेका भौतिक संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन् । आइसिपी निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहण र बाहिरी पूर्वाधार निर्माणको काम नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको भवन डिभिजन कार्यालय बाँकेले जग्गा अधिग्रहण र बाहिरी पूर्वाधार निर्माणको केही काम गरे पनि भारतीय पक्षले ठूला पूर्वाधार नबनाउँदा अधुरो हुन पुगेको हो ।
कार्यालयका इञ्जिनीयर होमनाथ भुसालले नेपालगञ्ज नाकामा आइसिपी निर्माणको कामलाई भारतले प्राथमिकता नदिँदा वर्र्षौदेखि अधुरो हुन पुगेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालगञ्ज नाका प्राथमिकतामा पथ्र्यो भने अहिलेसम्म सञ्चालनमा आइसक्थ्यो, यो नाका भारतको प्राथमिकतामा परेको छैन ।” आइसिपी निर्माणको काम समयमा शुरु नहुँदा नेपालले बनाएका बाहिरी पूर्वाधारसमेत जीर्ण बन्ने गरेका छन् ।
सरकारले पटक–पटक ती संरचना मर्मत गर्न बजेट खर्चिरहेको छ । त्यहाँ सुरक्षा व्यारेक निर्माण, जग्गा तारबार, सडकमा माटो र ग्राभेल बनाउने, ब्लक राख्नेजस्ता काममा सरकारले वर्षेनी बजेट खर्च गरेको छ । भारत सरकारले नेपालका मुख्य नाकामा विभिन्न चरणमा आइसिपी निर्माणको काम गर्दै आएको छ । नेपालगञ्जमा एक दशक बित्न लाग्दासमेत निर्माण शुरु नभएपछि यहाँका सरोकारवाला चिन्तित छन् ।
नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यले आइसिपी समयमा नबन्दा उद्योगी, व्यवसायीले अनेक समस्या र झण्झट व्यहोर्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एक दशकदेखि निर्माणको काम शुरु नहुनु दुःखद् कुरा हो । सरकारले यसतर्फ अब गहिरिएर सोच्न जरुरी छ ।” आइसिपी सञ्चालनमा आउने बित्तिकै सामान निकासी र पैठारी गर्नमा सहज हुने नेपालगञ्जका उद्योगी, व्यवसायीको विश्वास छ ।
निर्माणक्रममा आइपर्ने बाधा, अवरोध समाधानका लागि जिल्लामा भवन डिभिजन प्रमुखको संयोजकत्वमा ‘स्टेरिङ कमिटी’ समेत गठन गरिएको छ । आइसिपी नहुँदा अहिलेसम्म ठूला कन्टेनर र मालबाहक सवारीसाधन सडकमै पार्किङ हुने गरेका छन् । साथै सेवाग्राही र सेवाप्रदायक कार्यालयलाई काम गर्न झण्झट र कठिनाई भइरहेको भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको भनाइ छ ।
आइसिपी निर्माण भएपछि दुवै देशका भन्सार जाँच एउटै ठाउँमा गरिन्छ । एउटै ठाउँमा सबै कार्यालय हुँदा सेवाग्राहीले समस्या व्यहोर्नुपर्दैन । भन्सार कार्यालयका साथै पशु क्वारेन्टाइन, अध्यागमन, बैंक काउण्टर, खाद्य प्रविधि, प्लान्ट क्वारेन्टाइनलगायत सरोकार राख्ने कार्यालय बन्दरगाह परिसरमै रहन्छन् । भारत सरकारले सिमापारि आफ्नो देशमा पनि एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण गर्नेछ ।
भारतले आइसिपी परिसरमा आवश्यक पर्ने उच्च प्रविधियुक्त ठूला पूर्वाधार निर्माण गरिदिने सम्झौता भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा खरीद, सडक, तारबार र सुरक्षा पोष्ट नेपाल सरकारले नै निर्माण गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा साविक जयसपुर गाविसमा साढे ९० बिघा बराबरको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । सरकारले यसका लागि जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्दै आएको छ ।
जग्गा अधिग्रहणवापत कूल नौ करोड २९ लाख लाग्ने अनुमान गरिए पनि हालसम्म रु नौ करोड चार लाख वितरण भइसकेको छ । जमुनाहा–नेपालगञ्ज चारलेन खण्डको चौलिका चोक नजिकबाट पश्चिम÷दक्षिण क्षेत्रमा अवस्थित आइसिपी निर्माण स्थलमा पुग्न ६० मिटर चौडा भएको २।७ किमी जग्गा सडकका लागि अधिग्रहण गरिएको छ । सुख्खा बन्दरगाह क्षेत्रका लागि ९०० मिटर लम्बाइ र ५०० मिटर चौडाइ रहेको जग्गा छुट्याइएको छ । रासस
