आज विश्वभरका किसान तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने समुदायहरु विजयउत्सवको उल्लासमा छन् । हिजो अथवा डिसेम्वर १७, २०१८ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट किसान अधिकार घोषणापत्र पारित भएको छ । यो विश्वका किसानहरुको ऐतिहासिक क्षण हो । लामो संघर्षको उपलब्धीको क्षण । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ७३ औं सत्रबाट १२१ देशको भोट सहित अनुमोदन भएपछि अव ग्रामिण भेगहरुमा कार्यरत किसान र अन्य जनताहरुका अधिकार घोषणापत्र एउटा कानुनी दस्तावेज बनेको छ ।
गत साता नोभेम्वर १९ मा सम्पन्न संम्युक्त राष्ट्रसंंघको महासभाको तेस्रो कमिटि (सामाजिक, मानवीय र सांस्कृतिक) को वैठकले ग्रामिण भेगहरुमा कार्यरत किसान र अन्य जनताहरुका अधिकार घोषणापत्रलाई पारित गरेपछि डिसेम्वर १७ मा औपचारिक अनुमोदनका लागि पेश गरिएको थियो । घोषणापत्र पारित भए लगत्तै यो दिन विश्वका सम्पूर्ण साना किसान तथा ग्रामीण जनताको विजयको दिन रहेको अन्र्तराष्ट्रिय किसान आन्दोलन ला भिया क्याम्पेशिनाले बताएको छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघमा सोहि प्रकृयाको नेतृत्व तथा छलफलको अध्यक्षता गरिरहेको वोलिभियाले यो एक ऐतिहासिक तथा लामो संघर्षको निष्कर्षको क्षण रहेको बताएका छन् । साच्चै नै यो घोषणापत्र विश्वका शोषित पीडित तथा सिमान्तीकृत किसानको सम्मान, अधिकार र कृषिको दिगोपन तर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धी रहेको छ ।
महासभाको ७३औं सत्र अन्र्तगत पेश भएको ग्रामिण भेगहरुमा कार्यरत किसान र अन्य मानिसहरुका अधिकार घोषणालाई जम्मा १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये १२१ देशको समर्थनले पारित गरेको छ । ८ देशको विरोध तथा ५४ देशको अनुपस्थिति रहेको उक्त सभाको अध्यक्षता वोलिभियाले गरेको थियो । संम्युक्त राज्य अमेरिका, संम्युक्त अधिराज्य, हङगेरी, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, स्वीडेन आदीले यसको विरोध गरे भने नेपाल, वोलिभिया, भेनेजुयला, क्युवा, भारत, वंगलादेश, इन्डोनेशिया, दक्षीण अफ्रिका, स्वीजरल्याण्ड, श्रीलंका, चीन आदीले यसको समर्थन गरे । अनुपस्थित हुनेहरुमा ब्राजिल, जापान, अर्जेन्टिना, फ्रान्स, नर्वे, क्यानडा आदी देश रहे ।
गत सम्टेम्वर २०१८ मा सम्युक्त राष्ट्रसंंघ मानव अधिकार परिषद्ले पारित गरेको उक्त घोषणापत्रलाई हालै महासभामा पेश परिएको थियो । खुला अन्तरसरकारी क्रियाशील समुहहरु (ओईआईडब्ल्यूजी) को लगातार पाँचौं पटकसम्मको छलफल र सुधार पछि उक्त घोषणापत्र जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघिय मानव अधिकार परिषद (यूएनएचआरसि) बाट उक्त घोषापत्र पारित भएको थियो । अव अपहेलित रुपमा जीवन यापन गरिरहेका किसान अधिकार संरक्षण गर्न अर्को महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र प्राप्त गर्ने दिशातर्पm यो महत्वपूर्ण कदम रहेको छ ।
मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र (यूडिएचआर, १९४८), आर्थिक तथा सामाजिक साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धि अनुबन्ध (सिईएससिआर, १९६६), अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार (१९७५), आदिवासीहरुको अधिकार (२००७), भियना घोषणापत्र (१९९३), आईएलओ १६९, शरणार्थी अधिकार (१९५१), महिला अधिकार (सिडाउ, १९७९), बाल अधिकार (१९८९) आदि जस्ता व्यक्ति, जनता तथा जनसमुदायको अधिकार संरक्षण गर्ने विभिन्न संयुक्त राष्ट्र संघिय संयन्त्रहरुका बारेमा हामीलाई थाहा नै छ । यी जम्मै अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरुले धेरै अवस्थाहरुमा राष्ट्रिय स्तरमा प्रष्ट कानूनी प्रावधानहरुका साथै सम्बन्धित समूहहरुको अधिकार संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । र विगत १७ वर्षदेखि विश्व किसान आन्दोलन, ला भिया क्याम्पसेनियाले नेत्तृत्व गरेको विश्वभरिका किसानहरुको लामो एवं कठिन संघर्षपश्चात्, गरिबी र भोकमरीमा जीवन व्यतित गर्ने ७५% तर विश्वभरिका खाद्य उत्पादनमा ७०% योगदान पु¥याउने मानिसहरुका लागि हर्ष र विजयको लागि मात्र यसको कार्यान्वयन वाँकी छ ।
खाद्य उत्पादकहरु, साना किसानहरु, भूमिहिन, ग्रामिण कामदारहरु, चरुवाहरु, पशुचारकहरु र मछुवाराहरु तथा ग्रामिण भेगहरुमा बस्ने मानिसहरुको मानवभैmँ सम्मानित जीवन छैनन्, अपहेलित छन्, सम्मान नगरिएका र मूलधार राजनैतिक आर्थिक प्रक्रियाहरुबाट बहिस्कृत छन् भन्ने विरोधाभाषका साथ सभ्य र विश्वव्यापी संसार बाँच्दछन् । त्यसकारण, यो बहसलाई संयुक्त राष्ट्र संघमातहत ल्याउन ला भिया क्याम्पेसिना (एलभिसि) ले शसक्त र संगठित आवाज उठायो । १७ वर्षअगाडि २००१ मा गृहकार्य शुरु भई ला भिया क्याम्पेसिनाले २००८ मा घोषणापत्र मस्यौदा पारित ग¥यो । दुई वर्षपछि, संयुक्त राष्ट्र संघिय मानव अधिकार परिषदले ग्रामिण भेगहरुमा बस्ने साना किसानहरु तथा अन्य मानिसहरुका अधिकार संरक्षण गर्ने उपायहरु तथा साधन प्रस्ताव गर्न आफ्नो सल्लाहकार समितिका १८ स्वतन्त्र विशेषज्ञहरुलाई निर्देश ग¥यो ।
सल्लाहकार समितिले साना किसानहरुका अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई शसक्त रुपमा प्रस्ताव गरी आफ्नो अन्तिम अध्ययन पेश गरे । २०१२ सेप्टेम्बरमा मानव अधिकार परिषदले मस्यौदा घोषणापत्रलाई पारित गरे र यसैले नै मस्यौदा घोषणापत्रमाथि छलफल गर्न खुला अन्तरसरकारी क्रियाशील समूहलाई जन्मायो । २०१३ जुलाइमा सम्पन्न यसको पहिलो शत्रदेखि यता यसको मस्यौदामा थुप्रै फेरबदलहरु गरिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदको अन्तर सरकारी छलफल (ओईआइडब्ल्यूजि) को निकायमा केहि वर्षको वार्ता तथा पाँर्चौ राउण्डको छलफल पछि गत सेप्टेम्वरमा यो पारित गरि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पठाइएको थियो । जेनेभाको परिषद्मा पारित हुनु अघि बोलिभियाका राजदूत एन्जेलिका नाभारोले अध्यक्षता गरेको उक्त परिषदमा प्रगतिशील राष्ट्रहरु बोलिभिया, क्युबा, भेनेज्युला र अन्य थुप्रै दक्षीण अमेरिकी राष्ट्रहरु यसको दह्रो पक्षमा रहि विगत पाँच वर्षसम्म यसलाई समृद्ध बनाउर्दै अगाडि बढाउन योगदान गरे ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (अन्प्फा) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुबै तहमा यस आन्दोलनका अगुवाहरुमध्येको एक हो । २० वर्षे लामो कृषि विकास रणनीति (एडिएस, २०१५—२०३५) तथा नेपालको संविधानमा कृषिक रुपान्तरण र खाद्य सम्प्रभुताको उपलब्धि हासिल गर्ने एउटा स्तम्भको रुपमा किसानका अधिकारहरुलाई पहिचान गर्न अन्प्फा केही हदसम्म सफल भएको छ । नेपालमा पनि किसान अधिकार ऐन बनाउन यसले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको छ । अहिले लाखौँ किसानहरुको संघर्ष जेनेभामा जारी हुने छलफलहरुलाई निष्कर्षमा पु¥याउन र संयुक्त राष्ट्र संघिय महासभाबाट स्वीकृत गराउन सफलताउन्मुख भएका छन् । त्यसैले यस घोषणापत्रले अन्तर्राष्ट्रिय भूमि गठबन्धन, फियान इन्टरन्यास्नल, सेटिम, फिमार्क, दक्षीण एशियाली आर्थिक तथा सामाजिक(साँस्कृतिक अधिकार महिलावादी गठबन्धन आदिका साथै ला भिया क्याम्पेसिनामातहत रहेका मछुवाराहरु, पशुचारक समुदायहरु, आदिवासीहरु, आप्रावासी र सामयिक कामदारहरु, दुग्धशालाका कामदारहरु, ग्रामिण महिलाहरु तथा युवाहरुमा नयाँ उत्साह पैदा गरेको छ ।
वर्तमान मस्यौदा घोषणापत्रमा २८ वटा धाराहरु तथा दुई पृष्ठ लामो प्रस्तावना रहेका छन् जसको अन्तिम रुपमा आउदा केहि हेरफेर हुन सक्छ । मस्यौदाको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रस्तावना खण्डले किसानहरुको प्रष्ट परिभाषाका साथै खाद्य अधिकार, भूमि अधिकार, प्राकृतिक स्रोत र जैविक विविधता, किसानहरुको बीजन अधिकार तथा परम्परागत ज्ञान र अभ्यासको अधिकार घोषणापत्रमा संरक्षण, पहिचान र कदर गर्ने काम गरेको छ । केही राष्ट्रहरुको किसानविरोधी दाबीका बाबजुद पनि, यो दस्तावेजले दिगो स्थानिय कृषि, पर्यावरणीय अभ्यासहरु सुनिश्चित गर्न र जिएमओ, किटनाशक र रसायनिक खेतीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनका साथै डब्ल्यूटिओ, एफटिए आदिमा भएका किसानविरोधी सम्झौताहरु र प्रावधानहरु भत्काउन किसानको खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारलाई अझ प्रष्ट रुपमा राख्न नसके पनि, यो साँच्चिकै साना खाद्य उत्पादकहरुको अधिकारहरु तथा तिनीहरुका सम्मानित जीवनलाई सुनिश्चित गराउने एउटा प्रगतिशील दस्तावेज हो ।
हामीलाई थाहा नै छ, खाना जीवन हो र खाद्य सम्प्रभुता तथा खाद्य अधिकारविना मानव सम्मान, स्वतन्त्रता र न्यायका अन्य अधिकारहरु प्राप्त गर्नु टाढाको कुरा हुन आउँछ । त्यसकारण, जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्दै, प्राकृतिक सन्तुलनलाई सम्मान गर्दै र संस्कृतिलाई जोगाउँदै दिगो रुपमा जनता र राष्ट्रका लागि उत्पादन गर्ने उत्पादकहरुको अधिकार सुनिश्चित गराउनु पर्ने विषय महत्वपूर्ण हुन आउँछ । तर दुर्भाग्य ती उत्पादकहरु नै अधिकारबाट बञ्चीत छन् । भोकमरी र गरीवी शिकार मात्र होइन पूजिवादी नवउदारवादी नीतिका कारण स्रोतवाट बञ्चीत तथा आफ्नो भुगोलबाट विस्तापन हुनुपरेको छ । त्यसैले किसान अधिकार घोषणपत्र संसारभरिका सबैभन्दा धेरै सिमान्तकृत वर्गलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्ने सबै ठुला तथा साना किसानहरुको अधिकारको सुनिश्चितता, गरिबी उन्मुलन, मानवताको भविष्य र धर्तीमाताबारे चिन्तित हुनेहरुका लागि महत्वपूर्ण छ । अव क्रियाशील समूहहरुद्वारा यो घोषणापत्रको कार्यान्वयनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघिय पक्ष राष्ट्रहरुमा सो अनुसारका कानुन तथा नीति निर्माणका लागि आफ्नो देशमा दबाब दिऔँ ।
—
