२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई राज्यले नै अपराधीकरण गर्न खोज्योः इक्यान अध्यक्ष पौडेल स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छः स्वास्थ्य सचिव देवकोटा धनगढी उपमहानगरद्वारा नौ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री धुर्मुसलाई साथ दिन र न्याय खोज्नमा सहयोग गर्न कुञ्जना घिमिरेको आग्रह रास्वपाको महाधिवेशनमा गोरखामा सांसद सुधन गुरुङको सहभागिता बाथरोगबाट बच्न सचेतना र शीघ्र उपचारमा जोड टीकापुरमा अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च सम्पन्न, ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ विकाससहित नौबुँदे सन्देशपत्र जारी कमला पुल १५ वर्षदेखि अधुरै, मन्त्रीको निरीक्षणपछि पनि स्थानीयकाे असन्तुष्टि कायम रुसको आर्थिक मञ्चमा ८९ अर्ब डलरभन्दा बढीका सम्झौता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णालीका १७ स्थानीय तह बैंकविहीन



अ+ अ-


सुर्खेत । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिएको एक वर्ष बितिसक्दासमेत कर्णालीका १७ स्थानीय तह अझै बैंकविहीन छन् ।

सुरक्षा, विद्युत् र इन्टरनेटजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको अभाव जनाउँदै बैंकले ती स्थानीय तहमा शाखा विस्तार नगरेका हुन् । कर्णाली प्रदेशका ७९ मध्ये हालसम्म ६२ स्थानीय तहमा मात्र बैंकका शाखा छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएका स्थानमा आ–आफ्नो शाखा सञ्चालन गर्न सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका साथै विभिन्न निजी बैंकलाई एक वर्षअघि नै निर्देशन दिएपनि कार्यान्वयन नहुँदा सेवाग्राहीलाई जिल्ला सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।

राष्ट्र बैंकका निर्देशक हिमप्रसाद न्यौपानेले स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्न सम्बन्धित बैंकलाई ताकेता गरिरहेको बताउनुभयो । “बैंकलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत पूर्वाधार नहुँदा शाखा विस्तार गर्न समस्या रहेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत बैंकले सुरक्षा, विद्युत् र इन्टरनेटको समस्या देखाएका छन् ।”

निर्देशक न्यौपानेले आगामी असार मसान्तभित्र सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकले शाखा विस्तार गर्ने जिकिर गर्नुभयो । “सरकारी कारोवारको सहजताका लागि ०७६ असार मसान्तसम्म देशभरका स्थानीय तहमा आफ्नो शाखा विस्तार गर्न वाणिज्य बैंकलाई पनि निर्देशन दिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्र बैंकले कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा छिट्टै आफ्नो प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्ने जनाएको छ । रासस