काठमाडौँ । संघीय संसदको नेतृत्वले बारम्बार संसदीय अभ्यास र परम्परा कुल्चिँदै बैठक सञ्चालन गरेको पाइएको छ । यो संसदको पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा संसदीय अभ्यासविपरीत बैठक सञ्चालन भएको हो । संसदको अभ्यास र परम्परालाई कानुनसरह मानिन्छ ।
संघीय संसदका पदाधिकारी र सचिवालयका कर्मचारीको कमजोरीले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई विवादित मात्रै बनाएको छैन, सरकारका मन्त्री नहुँदासमेत बैठक सञ्चालन हुने गरेको छ।
सांसदले नियमापत्ति गर्दा समय नदिएको, गणपूरक संख्यामा प्रश्न उठा नतिजाको जानकारी नदिई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको, विनियोजन विधेयकमा मन्त्रीले जवाफ दिइरहँदा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल चलाएको जस्ता थुप्रै त्रुटि भेटिएको छ। बारम्बार नियमावली निलम्बन गरेर विधेयक पारित गर्ने, बैठकमा कुनै विषयमा निर्णय हुँदा मन्त्री रोस्ट्रममै उभिएको उभियै बस्नेजस्ता गल्ती पनि संसद् नेतृत्वले गर्ने गरेको छ।
‘नियमापत्ति गर्दा अहिले होइन, अलि पछि समय दिन्छु भनिन्छ, कोरमको कुरा उठा गणनाको नतिजा नसुनाई बैठक अघि बढाइन्छ। निकै गाइँगुइँ भएपछि मात्रै कोरमको नतिजा सुनाइन्छ,’ एक पूर्वसांसदले भने, ‘नतिजा सुनाउन हल्लीखल्ली कुर्नु पर्दैन। म त अघि बढेछु भनेर सभामुखले कहाँ सुख पाउँछन्रु’
रोस्ट्रममा रहेका मन्त्रीलाई बसाल्ने कामसमेत नभएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। ‘संसद् बैठकमा कुनै पनि व्यक्ति उभिनुलाई विरोध गरेको मानिन्छ तर मन्त्री रोस्ट्रममा उभिइरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अरूले पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्दा मन्त्री सहभागी हुनुपर्दैनरु रोस्ट्रममा उभिएर संसदको प्रक्रिया बहिष्कार गरेको होरु’
हाउस खाली हुँदा पनि बैठक चलाइएको भन्दै अर्का पूर्वसांसदले आपत्ति जनाए। ‘सधैं खाली हुनु ठीक हुँदैन, अझ वरिष्ठ नेता बस्ने अघिल्लो लाइन सधैं खाली हुन्छ,’ उनले भने।
पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा सबैभन्दा कम उपस्थित हुने सूचीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका शीर्ष नेता छन्। ८२ दिन बैठक बस्दा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा २० दिन र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल २२ दिन मात्रै सहभागी भएका थिए।
त्यस्तै नियम निलम्बन गरेर विधेयक पारित गर्ने परम्परा बनिसकेको छ। कृष्णबहादुर महरा संसदीय अभ्यासमा पुराना भए पनि सभामुख भएपछि भूमिका कमजोर देखिएको सांसदहरूको गुनासो छ।
उपराष्ट्रपति रोस्ट्रममा
चैत १५ मा पहिलोपटक संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठक बस्यो। बैठकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्बोधन गरिन्। राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई समेत रोस्ट्रममै राखियो। यसअघि सांसदसँगैको अघिल्लो भागमा उपराष्ट्रपतिलाई राखिन्थ्यो। यो पनि संसद्ले नयाँ अभ्यासको थालनी गर्यो। संसदीय अभ्यास र परम्पराविपरीत उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपतिसँगै संसद्मा आसन गराइएपछि विवाद भएको थियो।
राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्दा उपराष्ट्रपतिलाई आसन गराउने सन्दर्भमा विगतमा संसदका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको टोलीले भारतलगायत विभिन्न देशको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। भारतमा उपराष्ट्रपतिले माथिल्लो सदनको अध्यक्षता गर्ने चलन रहेको र अन्य देशमा उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपतिसँगै अध्यक्षता गराउने चलन नरहेको भन्दै समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। विगतका सभामुख सुवास नेम्वाङले उपराष्ट्रपतिका लागि बाल्कोनीमा विशिष्ट कुर्सी राख्न लगाएका थिए।
मन्त्रीबिनै बैठक
असार ४ मा प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत बजेट छलफल जारी थियो। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, संघीय महिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सहरी विकास र वन तथा वातारण मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल चलिरहँदा मन्त्री नभएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रश्न उठाए। बैठक सञ्चालन गरिरहेकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरिन्।
विषयगत छलफल भएका मन्त्रालयका कुनै पनि मन्त्री बैठकमा उपस्थित थिएनन्। मन्त्रीबिनै बैठक सञ्चालन भइरहेको थियो। तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले मात्रै बैठकमा सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहेकी थिइन्।
स्थगित बैठक सञ्चालन गर्न सभामुख कृष्णबहादुर महरा आइपुगे। बैठकको सुरुमै महराले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। ‘मन्त्रालयगत छलफलमा सम्बन्धित मन्त्री सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था छ, विनियोजन बजेटको छलफलमा मन्त्री उपस्थित नहुँदा बैठक स्थगित गर्नुपरेको हो,’ उनले बैठकमा भने, ‘यस्तो अवस्था आगामी दिनमा नदोहोरियोस्।’
मन्त्रीहरू आएपछि पुनस् मन्त्रालयगत विनियोजन विधेयकमाथि छलफल अघि बढाइएको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रीलाई बार छुट्याएर सदनमा अनिवार्य जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ।
बोलिसकेपछि नियमापत्तिको समय
चैत ४ गते संसद्मा विशेष समय चलिरहेका बेला तत्कालीन एमाले सांसद विरोध खतिवडा नियमापत्ति जनाउन जुरुक्क उठे। सभामुख कृष्णबहादुर महराले उनलाई तत्काल समय दिएनन् र विशेष समयको अन्तिममा मात्र समय दिए। जेठ २१ गते आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले मूल्य वृद्धि र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यार्थी भर्ना अभियानबारेमा संसद्लाई जानकारी गराइरहँदा कांग्रेसका अहतरकमाल मुसलमान पालैपालो नियमापत्ति जनाउन उठे। तर सभामुख महराले ‘अहिले होइन, माननीय सदस्य बस्नुहोस्’ भन्दै समय दिएनन्।
जेठ ३० गतेको विशेष समयमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सभामुख र उपसभामुख दुईमध्ये एक पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका बेला नेकपाका खगराज अधिकारीले नियमापत्तिका लागि हात उठाए। तर, सभामुख महराले तत्काल समय दिएनन्।
खाँण बोलिसकेपछि अधिकारीलाई समय दिए। नियमापत्ति गर्ने सांसदले कुन नियमको उल्लंघन भएको प्रस्ट पारेपछि सभामुखले तत्कालै नियमापत्ति भएरनभएको निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ।
निर्णयपछि गणपूरक नतिजा
साउन २९ को बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नागरिकता ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा सामान्य छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिए। सभामुखले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सांसद प्रेम सुवालले नियमापत्ति जनाए। उनले संविधानको धारा ९४ बमोजिम सदनमा गणपूरक संख्या नपुगेको बताए।
कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सुवालले प्रश्न उठाएपछि महराले सांसदको उपस्थितिका निम्ति तीन मिनेट घण्टी बजाउन आदेश दिए। घण्टी बजेपछि क्यान्टिनमा गफमा मस्त सांसदहरू हाँस्दै हुरुरु भित्र छिरे। घण्टी बज्नुअघि बैठकमा ५३ जना मात्रै थिए। त्यसबेला नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र प्रमुख सचेतक देव गुरुङसमेत भित्र पस्ने सांसदलाई हेर्दै हाँसिरहेका थिए।
रोस्ट्रममा रहेका सहसचिव वंशीराज पौडेल कुर्सीबाट उभिएरै भित्र छिर्ने सांसदको संख्या गनिरहेका थिए। बैठकमा पर्यटन, अर्थ, उद्योग, कानुन, स्थानीय, गृह र परराष्ट्रमन्त्री पनि थिए। सांसदहरू भित्र छिरिसकेपछि फेरि सहसचिव पौडेलले सांसदको संख्या गने। उनले गणपूरक संख्या पुगेको जानकारी सभामुख महरालाई गराएपछि नेपालको नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गरे। प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भयो।
सुवालले भने गणपूरक संख्याको यकिन नभएको भन्दै विरोध जारी राखे। सभामुख महराले प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्दा सुुवालले गणनाको नतिजा मागिरहे। निर्णयपछि मन्त्री र अरू सांसद उनीतिर हेरेको हेर्यै भए। सभामुख महराले तीन मिनेट घण्टी बजाएपछि बैठकमा सहभागीको संख्या जानकारी नगराई प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गरेका थिए। निर्णय भइसकेपछि सभामुख महराले भने, ‘यहाँबाट गणना गरियो। माननीय सदस्यले भनेजस्तै ६९ जना हुनुपर्नेमा ८१ जना पुगिसक्यो।’
मन्त्री उभिएको उभियै
भदौ २१ को बैठकमा सभामुख महराले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ९कसुर र सजाय, पहिलो संशोधन० विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न अनुमति दिए। उनले सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरे। पण्डितले संसद् सचिवालयले तयार गरेको फाइल पढेर प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। सभामुखले निर्णयार्थ पेस गरे। सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत पनि भयो।
महराले विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने निर्णयार्थ पेस गरिरहँदा मन्त्री पण्डित रोस्ट्रममै उभिरहेका थिए। उनी न निर्णयको समर्थनमा थिए न विरोधमा। उनी ठिंग उभिइरहे। संसद्मा निर्णय हुँदा उभिनुलाई विरोध गरेसरह मानिन्छ। सभामुख महराले पण्डितलाई पुनस् सामाजिक सुरक्षा विधेयक २०७५ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न अनुमति दिए। सभामुखको बोली सक्न नपाई उनी प्रस्ताव पेस गरेर फाइल महासचिवको अगाडि राख्दै रोस्ट्रमबाट झरे। प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत भइरहँदा पण्डित भने आफ्नो सिटतर्फ अघि बढिरहेका थिए।
नियम निलम्बन गरेर कानुन
संघीय संसद्ले पालना गर्न बनाइएको नियमावलीको नियम निलम्बन गर्दै कानुन बनाउने थिति बसेको छ। बजेट अधिवेशनमा ६ पटक नियम निलम्बन गरेको सचिवालयले जनाएको छ। संविधानले निर्धारण गरेको समयभित्र विधेयक पारित गर्न दोस्रो अधिवेशनमा नियम निलम्बन गरिएको थियो।
सरकारले पेस गरेको विधेयकमाथि संशोधन राख्ने समय ७२ बाट तीन घण्टा सीमित गरेरसमेत विधेयक पारित गरिएको थियो। सांसदहरूले सरकारले ल्याएको विधेयक अध्ययनै नगरी पास गरेको भन्दै विरोध गरेका छन्। सभामुख कृष्णबहादुर महराले तेस्रो अधिवेशनमा यस्तो अवस्था नआउन बेलैमा सचेत रहेको बताए।
बजेटको छलफल रोकेर अर्को प्रस्ताव
यस वर्षको विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा मन्त्रीको जवाफ जारी रहँदा असार २४ मा सांसद खगराज अधिकारीले राखेको सार्वजनिक जरुरी महत्त्वको प्रस्तावमा सभामुखले छलफल गराए। अधिकारीले देशभर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइ र अन्य आयोजनाहरू सम्पन्न गरेपछि मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएको भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
३७ जना सांसदले यो प्रस्तावमाथि आफ्नो धारणा राखे। अधिकारीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा सभामुख महराले छलफलका लागि एक घण्टा समय छुट्याएका थिए। कान्तीपुर दैनिकमा खबर छ ।
