काठमाडौं । अहिले कर्मचारी स्थायी ठेगाना परिवर्तनमा व्यस्त छन्। समायोजन गरिँदा आकर्षक स्थानमा पर्न उनीहरू धमाधम ठेगाना परिवर्तनमा लागेका हुन्। कर्मचारी समायोजनमा स्थायी ठेगानालाई प्रमुख आधार मानिएको छ। कार्यरत स्थान र स्थायी ठेगाना मिले दुर्गममा जानुपर्ने बाध्यता छल्न कर्मचारीले ठेगाना परिवर्तनको चलाखी गरेका हुन्। एक हजारभन्दा बढी कर्मचारीले ठेगाना परिवर्तन गरिसकेका छन्।
वरिष्ठता, कार्यरत प्रदेश वा स्थानीय तह, स्थायी ठेगाना, नागरिकताको ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठतालाई समायोजनको आधार बनाइएको छ। निजामती किताबखानाका उपसचिव एवं प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पराजुलीले सुगममा ठेगाना सार्ने क्रम बढेको बताए। काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा सरुवा हुन खोज्दा चाप बढेको छ। ‘एकै दिनमा सयभन्दा बढी कर्मचारीले ठेगाना परिवर्तन गराइरहेका छन्’, पराजुलीले भने। प्रदेश राजधानी, महानगर, उपमहानगर र जिल्ला सदरमुकाम ठेगाना सार्ने पनि त्यतिकै छन्।
दुर्गम भत्ता लिन धेरै कर्मचारीले नक्कली ठेगाना पनि राखे। जिल्लावासीलाई दुर्गम भत्ता नदिइने नीति छल्न उनीहरूले ठेगान परिवर्तन गरिरहन्थे। समायोजनका लागि स्थायी ठेगानालाई आधार मानिएपछि सुगममा बसाइसराइँ गरी आउनेको संख्या बढेको किताबखानाका एक कर्मचारीले बताए। उनले भने, ‘हिजो दुर्गम भत्ता लिन नक्कली ठेगाना बनाए, अहिले सुगममा पर्न ठेगाना परिवर्तन गर्दै छन्।’
ठेगना परिवर्तनका लागि बसाइसराइँको प्रमाणपत्र, जग्गाधनी प्रमाण पत्र र कार्यालयको सिफारिस आवश्यक पर्छ। महिलाको हकमा विवाह दर्तासमेत आवश्यक पर्छ। ‘यी सबै कागज मिलाइहाल्छन् नि, कर्मचारीको काम कमचारीले नै नगरिदिने हुँदैन’, किताबखानाका ती कर्मचारीले भने। अहिले किताबखानामा कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गर्नेको भीड छ। लाइन बस्नुपर्छ। ६०–७० जना कर्मचारी ७ देखि बेलुका ६ बजेसम्म विवरण अद्यावधिकमा खटेका छन्।
किताबखानाका महानिर्देशक जयनारायण आचार्यले २२ हजार कर्मचारीको सूचना अद्यावधिक गरिसकिएको जानकारी दिए। इमेलबाट पनि विवरण अद्यावधिक गरिन्छ। इमेल, फ्याक्स, पीएसआई सफ्टवेयरमार्फत पनि अद्यावधिक गर्न सकिन्छ। शनिबारसमेत अद्यावधिकको काम भइरहेको छ। शैक्षिक योग्यता, सरुवा, बढुवा, सुरु नियुक्ति, हालको ठेगाना, नातागोता, तालिमलगायत विषयमा कर्मचारीले विवरण मिलाइरहेका छन्। मंसिर २४ देखि १० वटा डेक्क खडा गरी काम थालिएको हो।
किताबखानाअनुसार प्रशासन सेवाका ६२ हजार चार सय १२ र स्वास्थ्यका २७ हजार चार सय १७ र न्यायमा तीन सय ३१ गरी ९० हजार १ सय ६० कर्मचारी छन्। यता कर्मचारीका संघ–संगठनले समायोजनको विरोध गरिरहेका छन्। आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सचिव दिनेशकुमार थपलियासँग कर्मचारीका मागबारे वार्ता भएको जानकारी दिए। वार्तामा अन्योल समायोजन र समस्याबारे छलफल भएको थियो। वार्तामा कर्मचारीको सेवा–सर्त र वृत्तिविकास, संघीय निजामती ऐनका विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
कर्मचारीले समायोजनका लागि अनलाइन फारम पनि भरिरहेका छन्। सरकारले २१ दिने सूचना जारी गरी अनलाइन फारमका लागि आवेदन मागेको थियो। समायोजन महाशाखाका प्रमुख केदार पनेरूले १३ हजार ७० जनाले विवरण रुजु गरेको बताए। तीमध्ये एक हजार १२ ले फारमसमेत भरिसकेका छन्। संघमा एक हजार ९ सय ७५, प्रदेशमा एक हजार ८ सय ७५ र स्थानीयमा एक हजार ७ सय ८८ कर्मचारीले विवरण रुजु गराएका छन्। समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
