ताइपेई – ताइवानकी राष्ट्रपति चाई इङ–वेनले ताइवानको सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि सबै प्रजातन्त्रवादीहरु एकजुट हुन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले ताइवानको प्रजातन्त्रलाई अवमूल्यन गरी चीनले “नियोजित अभियान” थालेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

ताइवानको राष्ट्रपतिमा चाई सन् २०१६ मा निर्वाचित भएयता चीन र ताइवानबीचको सम्बन्ध कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । राष्ट्रपति चाईले ताइवानलाई “एक चीन” नीति अन्तर्गतको भूभागका रुपमा स्वीकार्न अस्वीकार गरिरहनुभएको छ ।

बेइजिङले केही समयदेखि एकपक्षीय रुपमा ताइवानसँगको सञ्चार सम्पर्क विच्छेद गरेको छ भने ताइवानको वरिपरिका क्षेत्रहरुमा सैनिक अभ्यासलाई तिब्रता दिएको छ । अर्कोतर्फ, ताइवानसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका राष्ट्रहरुलाई त्यस्तो कुटनीतिक सम्बन्ध तोड्न चीनले दबाब दिइरहेको छ ।

दुई मुलुकबीच पछिल्लो एक सातादेखि परस्पर वाकयुद्ध चलेसँगै राष्ट्रपति चाईको पछिल्लो टिप्पणी सार्वजनिक भएको हो । गत साता चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवानका सम्बन्धमा दिएको विवादास्पद भाषणपछि दुबै मुलुकबीच तनाव सिर्जना भएको छ ।

राष्ट्रपति सीले ताइवानलाई चीनको मुख्य भूभागसँग जोड्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै आवश्यक परेको खण्डमा सैन्य बल प्रयोग गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । ताइवानले आफूलाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा घोषणा गरे तत्काल ताइवानमाथि कारबाही गर्ने राष्ट्रपति सीले बताउनुभएको छ ।

उहाँले “एक चीन” नीतिको पक्षमा रहेका ताइवानका राजनीतिक दलहरु र अन्य समूहसँग वार्ता गर्न चीन इच्छुक रहेको पनि बताउनुभएको छ । उक्त भनाइ ताइवानको मुख्य विपक्षी दलप्रति लक्षित छ ।

चाईले आफ्नो निर्वाचित सरकारलाई उपेक्षा गर्ने बेइजिङको प्रयासलाई “ताइवानको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अबमूल्यन गर्ने र हाम्रो समाजलाई विभाजित गर्ने नियोजित अभियानकै निरन्तरता हो” भन्नुभयो ।

चीनले अझै पनि ताइवानलाई आफ्नो भूभागमा गाभ्नैपर्ने मुलुकको सूचीमा राखेको छ । चीनको गृहयुद्ध समाप्तिपछि सन् १९४९ देखि नै दुबै मुलुकमा अलगअलग शासन व्यवस्था छ ।

संयुक्तराज्य अमेरिकाले ताइवानलाई मित्रशक्तिका रुपमा स्वीकार गरी राजनीतिक र सैनिक सहयोग जारी राखेको छ ।

“अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ताइवानका बारेमा नबोल्ने हो भने भोलि अर्को मुलुक पनि यसैगरी चीनबाट प्रताडित हुन सक्नेछ,” राष्ट्रपति चाईले भन्नुभयो । चीनले ताइवानका विरुद्धमा बोलेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको धारणा बुझ्न चाहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

चीनले ताइवानमा “एक मुलुक, दुई प्रणाली” को नीति अघि सारेको छ । यही विधि हङकङमा लागू गरिएको छ । तर, हङकङमा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर भएको र नागरिक स्वतन्त्रता हनन् हुन थालेको आक्षेप लाग्न थालेको छ ।