काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीले अनलाइनबाटै फारम भर्ने कामले तीब्रता पाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितका अनुसार मंगलबारसम्म २० हजार भन्दा बढी कर्मचारीले फाराम भरिसकेका छन।
यस्तै २४ हजार कर्मचारीले अनलाइनमा गएर फारम भरेपनि अभिलेखीकरण गर्न बाँकी रहेको छ। समायोजनका लागि अनलाइन फारम भरिसकेपछि मन्त्रालयले योग्यताको आधारमा समायोजनको नतिजा निकालेर तीनै तहमा कर्मचारी पठाउने भएको छ। मन्त्रालयले गत पुस १८ गते कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी २१ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि अनलाइनबाट फारम भर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सोही प्रावधानलाई टेकेर कर्मचारीले फारम भर्न शुरु गरेका थिए। मन्त्री पण्डितका अनुसार समायोजन फाराम भर्न दिएको अवधि २१ दिनभित्र फारम नभर्ने कर्मचारीलाई सरकार स्वयंले खटाउने भएको छ।
निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने बेला राखेको नागरिकताको ठेगानाको आधारमा सरकारले कर्मचारी खटाउने भएको छ। अहिले समायोजनका लागि आफूले जान चाहेको प्रदेश, स्थानीय तह रोज्न दिएका छौं।
तोकिएको समयावधिसम्म पनि समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई भने सरकारले आफै पठाउनेछ।’ मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो। अटेर गर्नेलाई निलम्बन सरकारले खटाएको स्थानमा नजाने कर्मचारीलाई घर बिदा वा निलम्बन गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको बताउँदै मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो–खटाएको पत्र पाएको २१ दिनभित्र प्रदेश वा स्थानीय तहमा नगए ती कर्मचारीलाई निलम्बन गरिने छ।’ ‘खटाएको पत्र लिएर सिहदबारमै बसिरहने, फिल्डमा नजाने प्रवृत्ति चल्नेवाला छैन। कर्मचारीको मुख हेरेर नभई कामको आधारमा मुल्याकंन गर्ने छौं।’ मन्त्री पण्डितले भने।
तीनै तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न मन्त्रिपरिषदबाट दरबन्दी स्वीकृत पनि भइसकेको छ। केन्द्रमा ४९ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ दरबन्दीमा कर्मचारी समायोजन गर्न लागिएको हो भन्ने खबर नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ।
निजामती सेवा ऐन २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३, व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम गठन भएका सेवाका सरकारी सेवाका कर्मचारी रस्थानीय निकायबाट नियुक्ति पाएका हाल स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारी समायोजनमा जाने छन्। दीर्घरोग लागेकालाई पनि सकेसम्म संघमै राख्ने मन्त्रालयको तयारी गरेको छ।
रोजेको स्थानीय तहमा जान पाइने, पति वा पत्नी दुवै सरकारी सेवामा भए सकेसम्म एकै स्थान नभए नजिकै खटाइने, ग्रेड वृद्धि तथा सेवा सुविधामा खाइपाइ आएको भन्दा नघट्ने गरी आकर्षक सेवा सुविधा दिएर समायोजन गर्न लागिएको हो।
