![](https://newspolar.com/wp-content/uploads/2022/03/94925366_1310845455776772_2074806809872302080_n.jpg)
![](https://newspolar.com/wp-content/uploads/2019/01/puna-nirman.jpeg)
बागलुङ । अनुदान पाउन छुटेका भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीको सूचीमा पर्ने भएका छन् ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले छुटेकालाई समेट्न पुनःसर्वेक्षणको तयारी थालेको छ । “लाभग्राही छुटेका भए हामी समेट्छौँ, प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भन्नुभयो, कोही पनि अनुदानबाट वञ्चित हुन नपरोस् ।”
उहाँका अनुसार प्राधिकरणले अन्तिम पटकलाई पुनः जाँच, सर्वेक्षणको मौका दिन लागेको हो । स्थानीय तहको सिफारिश र इञ्जिनीयरको अध्ययनबाट पाउनै पर्ने ठहर भएमा अनुदान दिइने सदस्य श्रेष्ठको भनाइ थियो । उहाँले ३२ वटै भूकम्प प्रभावित जिल्लाबाट आएका छुटका गुनासो सम्बोधन गरिने बताउनुभयो ।
“स्थनीय क्षेत्रबाट इञ्जिनीयर काठमाडौँ फर्कदै हुनुहुन्छ” सदस्य श्रेष्ठले भन्नुभयो, “हालसम्मको पुनःनिर्माणको समीक्षा गर्छांै, छुटेकालाई समेट्न पुनःसर्वेक्षण हुन्छ ।” बुधबार बागलुङमा भएको पुनःनिर्माणसम्बन्धी अभिमुखीकरणमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले सबै भूकम्प प्रभावितलाई सुरक्षित बासको सुनिश्चितता गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
सदस्य श्रेष्ठले गैर लाभग्राहीले अनुदान लिएको भए त्यसलाई निरुत्साहित गरिने बताउनुभयो । करीब दश प्रतिशत गैर लाभग्राहीले अनुदान लिएको प्राधिकरणको अनुमान छ । त्यसलाई रोक्न स्थानीय जनप्रतिनिधि र सञ्चार जगत्को सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ ।
सबै प्रभावित जिल्लामा गरी लाभग्राहीको सूचीमा पर्न नसकेको भनेर गुनासो गर्नेको सङ्ख्या हजारौँ छ । गुनासो सुनवाइका लागि प्रभावित घरको पुनःसर्वेक्षण गर्न यसअघि नै प्राधिकरणबाट १४ अति प्रभावित जिल्लामा इञ्जिनीयर खटिएका छन् । प्रभावितमा परेका १८ जिल्लामा पनि छिट्टै पुनःसर्वेक्षण गरिनेछ ।
प्राधिकरणको जिल्ला कार्यान्वयन एकाइ, अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार एकाइका प्रमुख इञ्जिनीयर रामाशिष साहका अनुसार बागलुङमा ७०६ घरपरिवारले लाभग्राहीमा पर्न नसकेको भनेर गुनासो दर्ता गराएका छन् । “माथिबाट निर्णय आउँनासाथ पुनःसर्वेक्षणको काम हुन्छ” उहाँले भन्नुभयो, “वास्तविक प्रभावितले अनुदान पाउनुहुन्छ ।”
भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डमा नपरेका घरले भने अनुदान नपाउने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । “पहिले बनेका घर मापदण्डमा छैनन् भने अनुदान स्वीकृत हुँदैन” इञ्जिनीयर साहले भन्नुभयो, “त्यस्ता घरलाई मापदण्डमा ल्याउन प्राविधिक सहयोग गर्छौं ।” जिल्लामा निजी आवासतर्फ कूल दुई हजार ३७५ लाभग्राहीको सूचीमा छन् ।
जसमध्ये दुई हजार १५६ को हालसम्म सम्झौता भइसकेको छ । रु तीन लाख अनुदानमा पहिलो किस्ता भुक्तानी दुई हजार ७०, दोस्रो किस्ता ७१७ र तेस्रो किस्ता ४०७ जनाले मात्र पाएका छन् । पूर्वाधारतर्फ बुङ्गादोभान–खुङ्गा–बोङ्गादोभान–खुङ्खानी सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । त्यस्तै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ४० विद्यालय पुनःनिर्माणको चरणमा छन् ।