काठमाडौं । मंसिर पहिलो साता काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले सबै वडाध्यक्षलाई डाकेर ३९ करोडका महानगरका योजन अघि बढाउन दत्तचित्त भएर लाग्न सुझाए। साथै सबै वडामा भएका विकास योजनाको डिजाइनसहित लागत एस्टिमेट तयार पारी एक महिनाभित्र महानगरमा बुझाउन मेयर शाक्यले निर्देशन दिएका थिए। तर अहिलेसम्म कुनै पनि वडाध्यक्षले योजनाअनुसार डिजाइन र लागत एस्टिमेट पठाएका छैनन्।
प्रदेशबाट ससर्त अनुदानमा र स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने योजनालाई सकेसम्म चाँडो सुल्झाउने पक्षमा मेयर शाक्य छन्। तर वडाप्रमुखको बेवास्ता गर्दा उनी समस्यामा छन्। टुक्रे योजना भएका कारण कमिसन नपाउने भएकाले वडाध्यक्षले चासो नदेखाएका हुन सक्ने महानगरका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन्। महानगरले बनाएको विकास योजना बढीमा दुई करोड र थोरैमा १० लाख रुपैयाँसम्मका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्र प्रवद्र्धनतर्फ दुई करोड एक लाख, अनुदानतर्फ २३ करोड ५० लाख र स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमतर्फ १८ करोड ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँका निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय कार्यक्रम थिए। महानगरले छलफलपछि पुस १५ गते सबै वडालाई फेरि पत्राचार गर्यो।
पत्राचारमा यस आर्थिक वषमा हालसम्म भएका विकाससम्बन्धी र निर्माण इजाजतसम्बन्धी कार्य प्रगति मागिएको थियो। समयसीमा सात दिन तोकिएको थियो। तर कुनै पनि वडाले बुझाएनन्। सोमबार मात्रै महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अधिकारी आएर कार्यप्रगतिबारे मेयर शाक्यसँग छलफल गरेका थिए। वडाले समयमा प्रगति समीक्षा नपठाएका कारण मेयर शाक्यले कार्यक्रमको खासै तयारी गर्न पाएका थिएनन्।
मनपरी योजना बनाएर बजेट सक्ने वडाध्यक्षको कार्यशैलीबाट मेयर सन्तुष्ट छैनन्।
वडामा वडाप्रमुख र स्थानीय तहका कर्मचारी प्रशासकीय प्रमुख छन्। प्रशासकीय प्रमुख र तलका कर्मचारीबीच हुने ‘टसमस’ले वडा प्रमुखले स्पिडअनुसार काम गर्न नसकेको बुझाइ महानगरको छ। तर सुपरिवेक्षण अभावमा मनपरी ढंगले योजना बनाउने र केन्द्रमा ल्याएर स्वीकृत गराउने प्रवृत्तिले मेयर शाक्य हैरान छन्। वडाध्यक्षको कार्यशैलीबाट उनी सन्तोषजनक देखिँदैनन्। मनपरी योजना बनाएर बजेट सक्ने प्रवृत्ति वडाप्रमुखमा देखिएपछि महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद कोइरालाले सचेत गराउँदै आएका छन्। उनले मेयर शाक्यसँग पटकपटक भन्दै आएका छन्, ‘कर्मचारीको सिन्डिकेट नहटाएसम्म महानगरमा विकास सम्भव छैन।’
मेयर शाक्य पनि कर्मचारी सिन्डिकेटबारे स्विकार्छन्। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कर्मचारी सिन्डिकेट पहिलेकै रोग हो। भनेको पटक्कै टेर्दैनन्। कसरी सुधार्ने भनेर लागिपरेको छु।’ वडाप्रमुखले र इन्जिनियरहरूले मात्रै पनि आफ्ना वडामा भएका विकास र निर्माण हुन बाँकी योजनाबारे रिपोर्ट बुझाउन अल्छी मानेको उनले बताए। वडाप्रमुखहरूको कामबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ रु भन्ने प्रश्नमा शाक्य भन्छन्, ‘सन्तुष्ट त्यस्तै हो। उहाँहरू (वडाप्रमुख र इन्जिनियर)ले जिम्मेवार र जफावदेही ढंगले मात्रै काम गरे मात्र मलाई सजिलो हुन्थ्यो।’ ‘मेयर उज्यालो’ कार्यक्रम अघि बढिरहेको भए पनि वडामा बल्न छाडेका र राख्न बाँकी ठाउँका सोलार प्यानलबारे रिपोर्ट पठाउन वडाप्रमुख र इन्जिनियरले अल्छी गरेको उनको भनाइ छ।
‘मेयर उज्यालो कार्यक्रमले सडक उज्यालो हुन्छ। सर्वसाधारणले उज्यालोको अनुभूति गर्छन्। तर कति ठाउँमा राख्नुपर्ने र मर्मत गर्नुपर्ने हो भनेर वडाध्यक्ष र इन्जिनियरलाई भन्दा पनि उहाँहरू पठाउँनुहुँदैन, ‘शाक्यले भने, ‘कति पैसा लाग्छ म बजेट ल्याउँछुभन्दा पनि सहयोग पाइनँ।’ शाक्यले अब वडैपिच्छे सुपरिवेक्षण गरेर भए पनि कर्मचारीको आचरण सुधार्ने बताए। समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
